अर्थसमितिमा बाफियामाथि छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट- बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । समितिले आज आइतबार विधेयकका व्यवस्थामाथि बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेर हदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्नेगरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
विधेयक २०८० चैतमा संसदमा दर्ता भएको हो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैं सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधयेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । ‘यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ,’ उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ सांसदबाट १२७ वटा संशोधन परेको सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।
प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्वपूर्ण छ । यसैगरी, नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ ।
यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । ‘बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ ।
‘उल्लेख्य स्वामित्व’को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर संयुक्त रुपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्नेछ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था २ प्रतिशत मानेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैंकले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन । विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ । ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ ।
एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि भन्दै विधेयकमा महिला सेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी, बैंक वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका लागि रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैन । विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेर हद भने तोकेको छैन ।
विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन । विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो ।
विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्नेगरी विधेयक तयार पारिएको छ ।
एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीयको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका छ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन । तर सतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’मा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पुर्याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्यांकनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउने छैन ।
विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाएर अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भए पनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको थिएन ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
