टिप्पणी
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारले दूरगामी महत्वको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिको घोषणाअनुसार आगामी वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कुनै पनि संस्थाको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले नवीकरण गर्ने छैन । ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले भने ।
उनका अनुसार सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरुलाई अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरा विस्तार गरिनेछ । घोषणा कार्यान्वयनमा सरकार सफल भयो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन हुने खर्बौं रुपैयाँको दायित्वबाट केही वर्षपछि नै सरकार बाहिर निस्किनेछ भने नागरिकमा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको पहुँच स्थापित हुनेछ ।
सरकारले हाल विपन्न, वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका र अरुको सहायताबिना जीवनयापन गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले अविभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दै सञ्चालन गरेका राहत तथा आर्थिक सहायताका कार्यक्रमको संख्या ८७ छ ।
२०५२ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारले १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिन थालेर नगद वितरण सुरु गरेको हो । नगद वितरणमा होडबाजी चल्दै जाँदा यस्ता कार्यक्रमको संख्या सयनजिक पुगेको छ । जीवनयापनका लागि सहायता र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमअन्तर्गत ३६, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत १३, विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत २९ र सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिमा र योगदानमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वटा कार्यक्रम नगद वितरणमा आधारित छन् ।
कतिपय स्थानीय सरकारका आफ्नै खालका नगद वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि छन् । सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्च अथाह छ । कर्मचारीको पेन्सनसहित र वृद्धभत्ता, पतिको मृत्यु भएका एवं एकल महिला भत्ता र आंशिक तथा पूर्ण अपांगता भत्तामा मात्रै तीन खर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रममा भएको खर्च विवरणको एकमुष्ट हिसाब सरकारसँगै छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन १३ भन्दा बढी मन्त्रालय र निकायमा छरिएका छन् । परिणामतः केहीले दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लहडका कारण आव २०७९/८० देखि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ मा झार्दा व्ययभार अझै थपिएको छ । यही हिसाबले लाभग्राहीको संख्या बढ्दै जाँदा २०८० सालमा वृद्धभत्ता, पतिको मृत्यु भएका एवं एकल महिला भत्ता र आंशिक तथा पूर्ण अपांगता भत्तामा मात्रै १८ खर्ब ३३ अर्ब खर्च हुने आकलन छ ।
सरकारले अहिले वृद्धवृद्धालाई मासिक ४ हजार, पतिको मृत्यु भएका एवं एकल महिलालाई २ हजार ६६०, पूर्ण अपांगता (क वर्ग) लाई ३ हजार ९९० र अतिअशक्त अपांगता (ख वर्ग) लाई २ हजार १२८ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ ।
सही दिशामा सरकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन समयमा सामाजिक सुरक्षाको दिगो र भरपर्दो उपाय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई साझा बनाउन नचाहँदा परिस्थितिले गलत मोड लिएको थियो । बिजुलीका खम्बामा आफ्ना फोटा झुन्ड्याएर २०७५ मंसिर ११ गते तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गरेपछि नेकपा एमालेइतरका सबै पक्ष बिच्किएका थिए ।
ओलीले छाती सानो गर्दा कार्यक्रमविरुद्ध एकखालको मिसन नै सुरु भएको थियो । त्यस्तै मिडिया र मिडियाकर्मीको समेत दुरुपयोग भयो । बैंकमा राखेको निक्षेपसँग योगदान रकमको तुलना गरियो । तर, वार्षिक १२–१५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेहरु पनि ६८ वर्ष पुगेपछि सरकारले दिने ४ हजार रुपैयाँका लागि स्थानीय सरकारमा निवेदन हालिरहेको तर्फ कसैले ध्यान दिएन ।
अहिले भने सरकारले कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाउन जरोमै समातेको छ । अब नवीकरण गर्दा कुनै पनि संस्था अनिवार्य कोषमा आबद्ध भएको र नियमित योगदान गरिरहेको हुनैपर्ने भएको छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत शुक्रबार घोषणा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सरकारले सही दिशा समात्नेछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत स्वामित्व लिनैपर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएको व्यवस्थाले कोषको भूमिकालाई कुनै अमुक दलीय कार्यक्रमको सीमाबाट बाहिर निकालिदिएको छ ।
सरकारी कर्मचारी अझै परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबाहिर
सरकारले २०७६ सालदेखि नै सरकारी कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभर योजनामा रुपान्तरण गर्न खोजेको थियो तर सकेन । सञ्चय कोषमा राखिएको २० प्रतिशत र अहिले योगदानमा आधारित भनेर छुट्याइएको १२ प्रतिशत गरी ३२ प्रतिशत रकम उनीहरुका लागि खर्च भइरहेको छ । तर, कर्मचारीलाई १२ प्रतिशतले पेन्सनबराबर पुग्दैन । अपुग रकम राज्यकोषबाटै थप गरेर दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले सञ्चय कोषमा राखेको २० प्रतिशत नगद एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने अभिलाषाले सरकारी कर्मचारी ठगिइरहेका छन् । उनीहरु परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने सुविधाको तुलनामा सरकारी कर्मचारीले राज्यबाट पाउने सुविधा निकै कम छ ।
०००
लक्षित समूह वा लाभग्राहीको प्रकार र प्रकृतिका आधारमा हाल सञ्चालित कार्यक्रम (एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाबाट) :
क. जीवनयापनका लागि सहायता र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम
१. ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
२. एकल महिला भत्ता
३. अपांगता भत्ता
४. लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता
५; बालपोषण भत्ता
६. दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति
७. बालिका छात्रवृत्ति
८. अपांगता छात्रवृत्ति
९. विपन्न छात्रवृत्ति
१०. सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्ति
११. सडक बालबालिका तथा बालश्रमिक छात्रवृत्ति
१२. सहिदका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति
१३. मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति
१४. हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति
१५. अन्य छात्रवृत्ति
१६. विद्यालय खाजा कार्यक्रम
१७. निःशुल्क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
१८. निःशुल्क उच्च शिक्षा
१९. ज्येष्ठ नागरिक यातायात सहुलियत
२०. समाज कल्याण कार्यक्रम (सेफ हाउस, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि सञ्चालन)
२१. बाल कल्याण सहयोग
२२. दिवा शिशु स्याहार केन्द्र
२३. अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम
२४. खाद्यान्न ढुवानी अनुदान
२५. कण्ठरोग नियन्त्रण
२६. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम
२७. जनता आवास कार्यक्रम
२८. मुक्त हलिया अनुदान
२९. जग्गा स्वामित्व प्राप्तिमा छुट
३०. निःशुल्क कानुनी सहायता
३१. काजक्रिया खर्च (कर्मचारी सञ्चयकोषबाट)
३२. वृद्धावस्था संरक्षण
३३. मातृत्व सुरक्षा योजना
३४. आश्रित परिवार सुरक्षा
३५. कल्याणकारी कोषका कार्यक्रम (सैनिक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल)
३६. निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण)
ख. उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि लक्षित कार्यक्रम
१. विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम
२. बाली तथा पशुपन्छी बिमा
३. बर्ड फ्लु क्षतिपूर्ति वितरण
४. कृषि क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम
५. उखु उत्पादक किसान अनुदान
६. ब्याज अनुदान
७. जडिबुटी खेती प्रविधि तथा उद्यम विकास अनुदान
८. वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई आर्थिक सहायता
९. वैदेशिक रोजगारका क्रममा अंगभंग भएका र गम्भीर बिरामी भएका कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायता
१०. वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति
११. सशस्त्र द्वन्द्वबाट घाइते, अंगभंग, अपांगता भएका व्यक्ति वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषण
१२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१३. युवा स्वरोजगार कोष
ग. विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रम
१. विपद् वा प्रकोपबाट मृत्यु हुनेका परिवारका लागि राहत तथा उद्धार
२. विपद् वा प्रकोपको समयमा तत्काल राहत कार्यक्रम
३. विपदको कारण घर पूर्णक्षति भएका परिवारलाई राहत
४. शीतलहर प्रभावित परिवारलाई राहत
५. राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम
६. स्यानिटरी प्याड वितरण
७. आमा सुरक्षा कार्यक्रम
८. प्रसूति पूर्वको सेवा
९. सुत्केरी बिदा
१०. आमा र बच्चा पोषण परिपूरण कार्यक्रम
११. एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण
१२. कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
१३. सरूवा रोगहरूको निःशुल्क उपचार एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना
१४. विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम
१५. निःशुल्क जाँच तथा उपचार
१६. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार
१७. पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच
१८. रेबिजविरुद्धको खोप
१९. सर्पदंशको उपचार
२०. आङ खस्ने रोगको उपचार
२१. निःशुल्क खोप सेवा
२२. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
२३. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार
२४. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम– हवाई उद्धार सेवा
२५. उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२६. सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२७. घातक रोग उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२८. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
२९. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा
घ. सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिमा र योगदानमूलक कार्यक्रम
१. निवृत्तिभरण
२. उपदान
३. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष
४. स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यक्रम
५. निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
६. यातायातमा तेस्रो पक्षीय दुर्घटना बिमा
७. महामारी तथा प्रकोपजन्य विशेष बिमा (कोरोना बिमा)
८. कर्मचारी सञ्चय कोष
९. श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
