काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
‘सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरुलाई अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरा विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले वैशाख २२ देखि २८ सम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ ।
वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।