चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई निर्णय भएकै मितिदेखि वृद्धि गरिएअनुसारको निर्वाह भत्ता दिलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सोमबार बसेको आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबारको बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवदन पनि स्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ ।
त्यसका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीनवटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्नो काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
