काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले गोरखा भूकम्पपछि पुनःनिर्माणमा एकजुट भई विपत्ति सामना गरिएजस्तै राष्ट्रियहितका विषयमा पनि राष्ट्रिय एकता जरुरी रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा यहाँस्थित धरहरा परिसरमा शुक्रबार आयोजित गोरखा भूकम्पको १०औँ स्मृतिसभामा उनले सुशासन र विकासका प्रश्नहरुमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकताको अनिवार्य आवश्यकता औँल्याए ।
ओलीले भने, ‘गोरखा भूकम्पपछि संविधान निर्माणमा साथैसाथै अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावना सबैतिरबाट प्रदर्शन भयो, राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि हाम्रो एकता त्यसरी नै देखिनु पर्दछ ।’
लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थता र सत्यमा आधारित स्वस्थताका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रमा आलोचना स्वागतयोग्य हुन्छ, तर नेपाली समाजलाई भाँड्ने, विभाजित खालको होइन, राष्ट्रिय एकतामा आबद्ध गर्ने खालको होस् ।’
गोरखा भूकम्पपछिको परकम्पले सबैमा एउटा त्रासदिपूर्ण मनस्थिति सिर्जना गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मान्छे राम्ररी सुत्न नसक्ने, खान नसक्ने, घरभित्र बस्दा सधैँ त्रसित हुने वातावरण महिनौँसम्म बनेको अवस्था उल्लेख गरे ।
त्यसबेला भएका राष्ट्रिय एकता र अन्तरराष्ट्रिय साथ, सहयोग र समर्थनको उच्च मूल्यांकन गरिएका बताउँदै उनले त्यसप्रकारको साथ र सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विसं २०७२ को भूकम्पजस्तो कुरा जतिसुकै रिजिलियन्स भने पनि हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाले, बजेट, क्षमताले पुनःनिर्माण भ्याउनसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हरेक व्यक्तिले पनि आफ्ना घरहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुजरुरी छ ।’
हामीले यस्तो स्थितिमा पनि पुनःनिर्माणको असाधारण क्षमता देखाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्दार तथा राहत वितरणमा सुरक्षा निकाय, संघसंस्था र जनताले गरेका प्रयासहरु असाधारण र प्रशंसनीय रहेको बताए । ओलीले भने, ‘पुनःनिर्माण र राहतदेखि वा उद्दारमा सहयोगी मित्रहरुले जसरी सहयोगका हात अगाडि बढाउनुभयो, ती असाधारण छन्, स्मरणयोग्य छन् अर्थात् भुल्न नसकिने खालका छन् ।’
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुप्रति स्मरण गर्दै श्रद्धासुमन अर्पण गरे । ओलीले भने, ‘घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ होस्, त्यसपछिका भूकम्पजन्य कुराहरुलाई पनि हामीले त्यसैगरी ध्यान दिएका छौँ र ध्यान दिनुपर्छ ।’
त्यसअवसरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्भाव्य विपद्सँग सामना गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ आवश्यक काम र तयारी अघि बढाएको बताए । उनले विपद्का क्षेत्रमा गर्नपर्ने काम र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको तयारीका लागि प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । उनले प्रकृतिसँग खेलबाड गर्नु नहुने भन्दै कमसेकम विपद् निम्ताउने गरेर यसलाई नचलाउन आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यही गुणस्तर र मजबुदीका अनुसार निर्माण गर्न जरुरी बताए । उनले भने,’व्यक्तिगत आवास हुन् वा योजनाहरु सडक वा पुल हुन् अथवा सरकारी भवनहरु उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ, भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ ।’ जुनसुकैबेला भूकम्प आउनसक्ने सम्भावनालाई स्मरण गराउँदै उनले विपद्मा प्रतिकार्यका लागि सहकार्य गर्न सबैसँग आग्रहसमेत गरे ।
‘भूकम्पमा पूर्वाअनुमानले काम गर्दैन । जुनसुकैबेला विपद् हुनसक्छ, भूकम्प आउन सक्छ भनेर भनेर हामीले तयारी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै समयमा यस्ता विपद् आउन सक्छनु, त्यसका लागि हामी के गर्छौं हामी चनाखो भएर बस्न जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले २०७२ वैशाख १२ गते ७.८ म्याग्निच्युडको गोर्खा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा आठ हजार ७७० को निधन भएको जानकारी दिए । उक्त भूकम्पमा २२ हजार तीन सय जना घाइते भएका थिए ।
भूकम्पका कारण काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित मुलुकका १४ जिल्ला अतिप्रभावित र १८ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । भूकम्पपछि सरकारको आग्रहबमोजिम ३४ राष्ट्रका खोज तथा उद्धार टोली सहयोगका लागि नेपाल आएका थिए ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । पुनःनिर्माण अभियानअन्र्तगत सात लाख ४३ हजार २४९ वटा निजी आवासको पुनःनिर्माण गरिनुका साथै ३१ हजार ७७० घरको प्रवलीकरण गरिएको थियो ।
त्यसैगरी निजी आवास पुनःनिर्माण तथा प्रवलीकरणतर्फ मात्र दुई खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा करिब आठ लाख घरको प्रवलीकरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा निधन भएकाप्रति मौनधारणका साथै उनीहरुको आत्माको चिरशान्तिको काम गर्दै मैनबत्ती प्रज्ज्वलन गरिएको थियो ।
त्यसअवसरमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत मन्त्रीगण, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत तथा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
