काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका सबै काम रोकिने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरिसकेको निर्वाह भत्ताका विषयमा तर्क गरिराख्नुको औचित्य नभएको स्पष्ट पारे ।
‘निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि काम अघि बढ्दैन, निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि मात्र कलेजहरुले माग गर्दै आएको स्नातकोत्तरको सिट र शुल्क बढाउने विषयमा वार्ता गर्न सकिने उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलसहित नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको संगठन ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेलगायतको टोली वार्तामा बसेको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरु सरकारीसरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले भोलि शुक्रबार आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
