विचार
निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । मितव्ययी चुनाव कसरी बनाउने भन्ने पनि चुनौती छ । त्यसैगरी एकपटक उम्मेदवार भएको चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म उसले जनताका निम्ति के काम गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्छ । सांसदको मूल्यांकन गर्ने पद्दति हुनुपर्छ ।
दुई पटकसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको छ । दुई पटकसम्म भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । अहिले पनि संविधानबमोजिम धेरै ऐनहरू बन्न बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधानको हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै छ ।
संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका चरणमा हामीले देखे भोगेका कमीकमजोरीलाई विस्तारै संविधान संशोधनमार्फत हटाएर लैजानुपर्छ । संविधानलाई संशोधनमार्फत अझ सशक्त, जनमुखी र अझै प्रजातान्त्रिक बनाएर अगाडि बढाउने चुनौती हाम्रो अगाडि छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको सात बुँदे सहमतिमा समेत संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ । हरेक १० वर्षभित्र संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय संवैधानिक व्यवस्थाभित्र पनि रहिआएको छ । संविधानको सम्बन्धमा धेरै मुद्दा छन् । संघीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रमुख विषय छ ।
प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि छ । स्थानीय सरकारलाई कसरी अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने चुनौती छ । संवैधानिक रूपमा रहेको समानुपातिक र समावेशी चरित्रलाई निरन्तरता दिँदै यसको प्रतिनिधित्वलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाएर लैजाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती पनि छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी अहिले ७६१ सरकार छन् । सरकारका कारण जनतामा आर्थिक चाप परिरहेको छ । राजस्व साधारण खर्चतर्फ मात्रै गइरहेको अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेश गरेर आठ सयभन्दा बढी सांसद छन् । मन्त्री पनि एक सयको हाराहारीमा छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य सबैलाई आर्थिक रूपमा केही न केही पारिश्रमिक दिइएको छ । जसका कारण देशलाई आर्थिक भार परेको छ । अर्थव्यवस्था थान्न मुस्किल भएको छ ।
जनताको कर सरकारी संयन्त्र व्यवस्थित गर्न मात्रै लागिरहेको छ । यो एउटा जटिल प्रश्न छ । संघीयता बलियो बनाउन संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी छनोट र प्रशासनिक काममा अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । सुशासनको निम्ति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
कुनै पनि फाइल सरकारी टेबलमा आइसकेपछि झुलाउन हुँदैन । कि स्वीकृत हुनुपर्छ कि त फाइल ‘रिजेक्ट’ हुनुपर्छ । हरेक चोटी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । छिटो र छरिटो सेवाका लागि सरकारले अनलाइन सर्भिसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाको बारेमा कुनै गुनासो आएको छ भने त्यसको सम्बोधन तत्कालै हुनुपर्छ ।
रातारात कानुन बनाउने ढाँचामा जाँदा त्रुटि हुनसक्छ । त्यो त्रुटिका कारण निर्दोष मानिसले पनि सजाय पाउन सक्छ । त्यसकारण कानुनका लागि जनस्तरमा छलफल हुनुपर्ने, सरकारको तहमा छलफल हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको तहमा छलफल हुनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि मात्र राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्र दुवै संसदबाट पास हुनुपर्छ । रातारात कर्मचारीले बनाएको कानुनलाई हतारहतार पास गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुन पनि सक्छ । त्यसैले संसदले आफ्नै रफ्तारमा आवश्यक कानुन बनाई नै रहेको छ । यद्यपि, कानुन बनाउने गतिलाई संसद्ले तीव्रता दिनुपर्छ ।
सरकारले पर्याप्त विधेयकहरु छलफलका लागि संसद्लाई दिन सकेको छैन । संसदमा जनताका सवाल पर्याप्त उठ्ने गर्छन् । सांसदहरूले आ-आफ्नै धारबाट, आ-आफ्नो कोणबाट उठाई नै रहेका हुन्छन् । त्यहीअनुसार सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिँदैन । संसदमा सांसदले उठाएका जनताका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सांसदले बोलेका धेरै कुरा संसदीय रेकर्डमा हुन तर कार्यान्वयनमा आउँदैन ।
हाम्रो संविधानमा राजसंस्था भन्ने कुरै छैन । कुनै पनि विचारलाई प्रजातन्त्रले निषेध गर्दैन । तर, कुनै पनि विचार संविधानको दायिराभित्र रहेर आउनुपर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया भएर आउनुपर्छ । कुनै पनि विचारका बारेमा मेरो यही धारणा हो ।
विश्वव्यापीकरणको युग भएकाले अवसर र क्षमता वृद्धिका लागि जोकोही मानिस संसारभरि जाने कुरा स्वाभाविक छ । तर, देश नै रित्तिने गरी युवा जनशक्ति जसरी बाहिर जाँदै छ, त्यसबाट देशले प्रतिफल लिन सकेको छैन । त्यसका लागि बाहिर जाने मान्छेलाई सीपसम्बन्धी तालिम दिएर मात्र पठाउनुपर्छ ।
बाहिर जाँदा उनीहरूको जीवन सुखी हुने, उनीहरूको आयस्रोत सुनिश्चित भएको ठाउँमा मात्र पठाउनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश पठाउने व्यापारीकरणले कयौँ मानिस ठगिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निश्चित कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
देशको अर्थ व्यवस्थाप्रति युवालाई विश्वास छैन । अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर दलहरू र नेताका बारेमा युवाहरू नकारात्मक बनेका छन् । त्यसकारण नेताहरूले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ पिँढीको विश्वास जित्ने किसिमको परिपाटी विकसित हुने गरेर दललाई प्रजातान्त्रिक बनाउनुपर्छ । दलभित्र प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नुपर्छ ।
अहिले देशमा जति पनि राजस्व आइरहेको छ, त्यो सबै साधारण खर्चतर्फ गइरहेको छ । तीनै तहका सरकारलाई तलब खुवाउनुपर्नेछ । सांसदलाई तलब खुवाउनुपर्नेछ । हामी संघीयतामा गएको कुरा गर्छौं तर काठमाडौंमा कृषियोग्य जमिन छैन । भए जतिका ‘फस्टक्लास’ र विशिष्ट श्रेणीका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी सबै काठमाडौंमा छन् ।
विकेन्द्रीकरण भनेको हामीसँग भएको जनशक्तिलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने हो । जिल्लामा पठाउने हो । केन्द्रका कर्मचारीलाई वडावडामा उठाउनुपर्छ जुन काम हुनसकिरहेको छैन । त्यो बढो चिन्ताजनक कुरा छ ।
जनताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । अवस्थामा सुधार आउने क्रम पनि जारी छ । अरु देशमा जुन गतिमा आर्थिक विकास भइरहेको छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । तर, जनताको अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ ।
हामीले पढ्दा र अहिलेको विद्यालयमा अन्तर आएको छ । त्यही हो परिवर्तन भनेको । हामीले पढ्ने बेलामा विद्यालयको भवन थिएन । कम्तीमा अहिले त सबै गाउँगाउँमा विद्यालयका भवन छन् । पहिला र अहिलेको शिक्षाको पद्दतिमा पनि परिवर्तन भएको छ । हाम्रो बेलाको औसत आयु र अहिलेको औसत आयुमा पनि परिवर्तन आएको छ । मातृ शिशु मृत्युदरको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन भएको छ ।
जनचेतना पनि बढेको छ । सडकलागयत पूर्वाधार निर्माण भएका छन् भने देशका अधिकांश भागमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । देशमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य गलत हो । भारत, चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले गरेको विकास हेर्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
(नारायणप्रकाश साउद (एनपी साउद) नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् । – राससबाट)
