काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै प्रकारका बँधुवा श्रममा आधारित प्रथा र प्रचलन निषेध गरिसकिएकाले त्यससँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले मुक्तिको घोषणा गरिए पनि कतिपय समुदायको पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित काम सम्पन्न नभएको गुनासा आइरहेकाले सरकारले समस्या समाधानका लागि योजना बनाइरहेको बताए । ‘सरकारले बँधुवा श्रममा आधारित सबै प्रकारका प्रथा अन्त्य गरिसकिएको छ ।
त्यस क्रममा कमैया, कम्लरी, हरवाचरवा, हलियालगायतलाई विभिन्न समयमा मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । धेरैजसो पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न भइसकेका छन् तर थप केहीको पुनस्र्थापनालगायत समस्या समाधान नभएको गुनासाबारे सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने ।
छलफलमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक राजुराम भुल नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीको पुनर्स्थापनाका सवाल तथा विभिन्न माग राखिएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो ।
टोलीले यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
