काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि वार्षिक ३० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१८ मा तयार पारिएको ‘दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति’को अद्यावधिक प्रकाशन ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति २०८१’ अनुसार सन् २०२४-३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न करिब २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो ।
कोभिङ-१९, जनसंख्याको अवस्था, बसाइँसराइ, सहरीकरण, असमानता, जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध मुद्दा, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकामा थप सबलीकरणको आवश्यकता, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसर र प्रभाव, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा देखिएको शिथिलता लगायतका कारण प्रतिवेदन अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य-९ (उद्योग र पूर्वाधार) मा २४ प्रतिशत, लक्ष्य-७ (स्वच्छ ऊर्जा) को हिस्सा १२ प्रतिशत र लक्ष्य-१ गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ । त्यस्तै २०२४-३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ । यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम हो ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७०, ९ र २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४-३० को अवधिमा औसतमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ ।
यसमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रका लागि वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । लक्ष्यअनुसार, पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवर्धनलगायतका रणनीति अवलम्बन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
