बजेट परामर्श
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभई व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले धेरै आयोजना प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत नभईकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उनले उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री डा. भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि बजेटमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गरे । ‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘बनेका पूर्वाधारहरुको सदुपयोग गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयतमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । ‘नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । ‘जनताले अनुभूति गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ, सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने र तीन करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए । ‘विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ, अबको बजेट प्रतिफल दिने क्षेत्रहरुमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गरे । बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनुपर्ने लोहनीको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रुप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको बताए । उनले यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको जानकारी गराए ।
