काठमाडौं । उद्योगीहरुले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सम्मानका लागि आयोजित कार्यक्रमपछिको अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचक देखिन थालेको बताएका हुन् ।
‘केही समययता राजनीतिक तहबाट पनि अर्थतन्त्रको चिन्ता लिएको पाइन्छ, अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधारमा देखाइएको तत्तपरता त्यसकै ताजा उदाहरण हो,’ सीएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘यसले इच्छाशक्ति भयो भने छोटो समयमा पनि धेरै काम हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ ।’
सत्तामा हुने र नहुने सबै राजनीतिक दललाई अर्थतन्त्रको चिन्ता हुनुपर्ने उनले बताए । ‘हामी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ, प्रणाली बसिसकेको छैन, कतिपयले यो व्यवस्थालाई ग्रहण गरिनसकेको अवस्था पनि छ, त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा एकखालको दबाब बढाएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारमा भए पनि नभए पनि सबै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, यस्ता समस्या विस्तारै हल हुँदै जान्छन् ।’
तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहँदा धेरै क्षति पुगेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै नै भइसकेको छ, बैंकमा पनि प्रशस्त लगानीयोग्य रकम छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर खराब कर्जा बढिरहेको छ, कालोसूचीमा पर्नेहरुको लिस्ट लामो भइसकेको छ ।’
यसका बाबजुद राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक सूचकले पनि अर्थतन्त्रमा आशाका किरण देखाएका उनले बताए । कानुनी सुधार, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिवदेन सार्वजनिक, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठनलगायतका कारण उद्योगी व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको अध्यक्ष अग्रवालको बुझाइ छ ।
‘सुधार भइरहेको छ, सरकारले चाह्यो भने हुनेरहेछ भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो पर्याप्त छैन, अझै धेरै कानुनहरुमा सुधार आवश्यक छ, हामीले सरकारलाई विभिन्न फोरममार्फत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुझाव दिइरहेका छौँ । सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा शीघ्र सुधार सम्भव छ ।’
अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सबैलाई फाइदा हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘हामीले दिने सुझाव निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि हुन्छ भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर कदापि त्यस्तो होइन, हामीले समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी सुझावहरु दिएका हुन्छौँ । अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा निजी क्षेत्रलाई स्वत: लाभ मिल्छ ।’
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न तथा नीतिगत र कानुनी समस्या पहिचान गर्नका लागि परिसंघले ‘रिसर्च सेल’ नै बनाएर काम गरिरहेको दृष्टान्त उनले दिए । ‘त्यसकारण हामीले सरकारलाई दिने सुझाव तथ्यपरक र ग्राह्य हुन्छन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने उद्देश्यसहितका २२-२४ वटा कानुनी प्रावधान अझै रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘उद्योगीलाई जरिवाना लिनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर थुन्ने उद्देश्यले बनाइएका कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले केही समययता अर्थतन्त्र सबैको प्राथमिकतामा परिरहेको महसुस भएको बताए । ‘नीतिगत हस्तक्षेपको नतिजा आउन समय लाग्छ, सुधार गर्न बाँकी पनि धेरै छ,’ उनले भने, ‘तर जे जति भइरहेको छ सही ट्रयाकमा भइरहेको छ ।’
नीति निर्मातालाई परिसंघले तथ्यपरक र प्रामाणिक सुझाव दिने गरेको पाण्डेले बताए । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, महानिर्देशक घनश्याम ओझा, वरिष्ठ निर्देशक राजीव मजगैयाँ, निर्देशक मधुकर दाहाललगायतको उपस्थिति थियो ।
यसैबीच, परिसंघ र इमानबीच सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सरकारलाई दिने नीतिगत सुझावदेखि उद्योगी व्यवसायीका समस्या उजागर गर्ने विषयमा परिसंघ र इमानबीच छलफल भएको हो । अध्यक्ष रोयल आचार्यले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न इमान सदैव तत्पर रहेको धारणा राखे ।
