काठमाडौं । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर निवृत्तिभरण नपाउने व्यक्ति अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल राजपत्रमा सोमबार (वैशाख १) मा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने (निवृत्तिभरण नपाउने) व्यक्ति कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने भएको हो ।
सूचनाअनुसार सरकारी कोष भन्नाले प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै निकायको कोष भन्ने बुझिन्छ ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर निवृत्तिभरण नपाउने (करार, अस्थायी) कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमलाई आधार मानेर त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २ को खण्ड ‘ज’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना जारी गरेको जनाएको छ । ऐनको दफा ‘ज’मा योगदानकर्ता भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगार रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
अब स्थानीय तह र सबै संस्थान निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै निकायको कोषबाट तलब खाने अस्थायी र करारका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको लाभ लिन र पेन्सन पाउन सक्ने भएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलगायत संस्थाका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई योजनामा आबद्ध गराउन कोषले सम्झौता गरेका ३६ स्थानीय तहलाई पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहज भएको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले भुक्तान गरेको २० प्रतिशत रकम कानुनविपरीत भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको थियो ।
