विचार
अहिले मुलुक कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सबैसामु छामजत्तिकै छर्लंग छ । यसर्थ म मुलुकको आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्न सकिने सुधार र निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वासका विषयतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यी विषय हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् र यो मञ्च हाम्रा कुरा राख्ने र समाधान खोज्ने उपयुक्त अवसर हो ।
स्थापनाको ६ दशकको गौरवपूर्ण यात्रामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
यसले हाम्रो जिम्मेवारी र सम्भावनालाई प्रस्ट पार्छ । तर, हामीलाई सरकारले सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ, साक्षीको रूपमा मात्र होइन । निजी क्षेत्रलाई ‘रेन्ट सिकर’ वा ‘सधैँ गुनासो गर्ने’ भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सकेन भने पुँजी निर्माण नै हुँदैन र पुँजी निर्माणबिना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।
निजी क्षेत्रले अहिले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छ । पहिलो, पूर्वाधारको अभाव ठूलो चुनौती हो । सडक पूर्वाधारको सुस्त विस्तारले व्यापार लागत २०-३० प्रतिशत बढाएको छ । दोस्रो, ऊर्जाको गुणस्तर र उपलब्धतामा समस्या छ ।
तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले हामीलाई हैरान बनाएको छ । नियम बन्छन् तर कार्यविधि बन्दैनन् । हरेक निकायले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन् । चौथो, जग्गा प्राप्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहन्छन् ।
ऋणको सीमित पहुँचले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संकटमा पारेको छ । यी समस्याले हाम्रो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाएका छन् ।
निजी क्षेत्रका यी समस्या समाधान गर्न सरकार र हाम्रो सहकार्य अपरिहार्य छ । पहिलो, पूर्वाधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ ।
ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निजी क्षेत्रले मागको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ र सरकारले आपूर्तिको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ- जस्तै: इन्सल्भेन्सी एक्ट, डेट रिकभरी एक्ट र पर्सनल क्रेडिट रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
चौथो, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सस्तो ऋण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत उद्योग एसएमई छन्, जसले ४५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्छन् । पाँचौं, निर्यात प्रवर्धनमा सहकार्य जरुरी छ । सन् २०२३/२४ मा हाम्रो निर्यात १.५३ खर्बमात्र छ जबकि आयात १५.३६ खर्ब छ । नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य देखेको छु ।
निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको सुधार र लगानी सम्मेलनका प्रयासले हामीलाई आशावादी बनाएको छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरताले विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
उदाहरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भए पनि नियमावली बन्न ढिलाइ भयो । हामीलाई विश्वासिलो वातावरण चाहिएको छ- जहाँ नीति स्पष्ट होस्, प्रशासन चुस्त होस् र निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्मान दिइयोस् ।
सरकारले हामीलाई ‘नाफाखोर’ होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले पनि सरकारलाई सहयोगी ठानेर रचनात्मक सुझाव र लगानीको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । यो विश्वासको आधारले मात्र हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी निर्देशिकाले व्यवसायीलाई ऋणको सीमामा कडाइ गरेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यमीलाई कार्य सञ्चालन पुँजी अभावमा परेर व्यवसाय संकटमा धकेलिदिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या पटक-पटक देखिन्छ- कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव त कहिले तरलता बढी भएर ब्याजदर अस्थिर हुने स्थिति छ ।
नियामक निकाय नवप्रवर्तनमा चुकेको छ । वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था जस्तै: भेन्चर क्यापिटल वा क्राउडफन्डिङ जस्ता उपायको विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता भइसक्यो । वित्त वातावरणमा नवप्रवर्तनको कमी हुँदा हामीलाई परम्परागत बैंकिङमा मात्र निर्भर रहन बाध्य बनाएको छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । सरकार र नियामकले यस्ता समस्या सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई नारामा सीमित नराखी व्यावहारिक रणनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउन अपरिहार्य छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विस्तारले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै विदेशी आयातको परनिर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सघाउँछ । यसले गाउँघरका कुटिर उद्योगदेखि सहरका लघु व्यवसायसम्ममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्ने प्रत्यक्ष आधार तयार गर्छ ।
सरकारले हालै सावजनिक गरेको स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाले उत्साह जगाएको छ । यसका लागि सरकारलाइ धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
विश्व परिदृश्यले पनि हामीलाई नयाँ चुनौती र अवसर दिएको छ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ नीति र भन्सार दरले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेछ ।
नेपालले यहाँ तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ, जस्तै ८० को दशकमा कोटा प्रणालीका कारण तयारी पोसाक उद्योग फस्टाएको थियो । तर, यो अवस्था दिगो रहन्छ कि रहँदैन र परिवर्तन भए हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बनिरहन्छौँ, त्यसको तयारीसहित लगानी र निर्यात नीति बनाउनुपर्छ ।
विश्व व्यापार वृद्धि २.६ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान छ । त्यसैले हामीले क्षेत्रीय सन्धि र डिजिटल व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै, सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । बंगलादेश र लाओसको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६०० डलर छ, नेपालको झन्डै आधा ।
यो स्तरोन्नतिले व्यापार छुट गुम्नेछ र निर्यात प्रभावित हुनेछ, विशेषगरी भारतमा सीमित हुने जोखिम छ । हामी चाहन्छौँ कि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नीति बनोस् । उदाहरणका लागि स्टार्टअप नीति महासंघको पहलमा बनेको छ, जुन वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ । यस्ता नीतिले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्छ ।
विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा हामी र हाम्रा सदस्यमा निराशा छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको हामीले माग गर्यौँ । त्यसै पहलअनुसार बनेको आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ । अब सरकारले काम गर्ने बेला भएको छ । आगामी बजेटबाट सुधारको सुरुवात हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
हामी सुधारका लागि सरकार एवं अन्य सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघको ओज निरन्तर बढिरहेको छ । महासंघप्रति बढ्दो आकर्षणले हामीलाई थप ऊर्जा मिलेको छ ।
लगभग ६० वर्षअघि १२ वटा संस्थापक सदस्यबाट स्थापना भएको महासंघमा अहिले जिल्ला, वस्तुगत, एसोसिएट गरी २ हजार २ सयभन्दा बढी सदस्यमार्फत करिब ६ लाख निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ ।
महासंघको चुलिँदो ख्यातीलाई स्थापित राख्न हालै संशोधित विधानले अझ बढी सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ । महासंघको विधानलाई समयको मागअनुसार संशोधन गर्न सफल भएको हामीलाई लागेको छ । हामीले काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ, परिवर्तन सम्भव छ । त्यो सही अर्थमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा बिहीबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
