काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न ऐन कानुनको परिपालनामा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अर्थबजारले बुधबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाहरूले ऐन कानुनको पूर्ण पालना नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीहरूले ऐन कानुनको अक्षरश: पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कतिपयमा सहकारीको सात वटा सिद्धान्त र १० वटा मूल्य मान्यता मानेपछि नेपालको कुनै कानुन नै मान्नु पर्दैन जसरी प्रस्तुत हुने समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी महासंघको कार्यालय जेनेभामा हुँदा स्विट्जरल्यान्डको कानुन पालना गर्थ्यो । अहिले ब्रसेल्समा छ, बेल्जियमको कानुन पालना गरिरहेको छ ।’
यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कानुन बनाउने तर पालना नगर्ने परिपार्टीले समस्या निम्तिएको बताए । ‘सहकारी ऐन ल्याउन, त्यसलाई समयानुसार संशोधन गर्न पहल गर्यौँ । ऐन आएपछि कार्यान्वयनको सट्टा अमूक ठाउँहरूबाट खण्डनहरू आए,’ उनले भने, ‘आफूले सहकारीको मर्म नुबुझ्ने तर अरूलाई आदर्श पढाउने र सुनाउने मात्रै गरेर सहकारी आन्दोलन कहाँ पुग्छ ?’
सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन कानुनको अक्षरश: पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको ढकालले दाबी गरे । सरकारले पनि सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । दोस्रो तहको नियमक निकायसहित कतिपय संरचनाहरू बन्न बाँकी रहेको उनले जानकारी अध्यक्ष ढकालले गराए । ‘ऐनका साथै राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । सरकारले पनि कानुनले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कानुनको पालनामै जोड दिए । ‘सहकारी बैंकको स्थापना २०१९ सालमै भएको रहेछ । तर त्यसबेला नियमन, सुपरिवेक्षणको ठोस व्यवस्था नै नभएका कारण चल्न सकेन,’ उनले भने, ‘पछि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापनासँग सहकारी बैंकलाई सक्रिय बनाइएको थियो । यसले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण बिना वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू चल्न नसक्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ ।’
यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘३० हजारभन्दा धेरै सहकारीमध्ये केहीमा समस्या देखियो । सरकारले कानुन कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ८ सयभन्दा धेरै आरोपी थुनामा छन् भने २६ सयभन्दा बढी फरार छन् ।’
