विचार
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले मुलुकको मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, विदेशी विनियम नीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । वित्तीय समावेशिता प्रवर्धन, ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने कार्य तथा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकिकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाने यात्रामा २०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि मलाई यस गरिमामय संस्थाको गभर्नरको रुपमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यो अवसर प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । आज नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको जिम्मेवारी पुरा गरी मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई बिट मार्ने अवस्थामा पुगेको छु ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई नेपाललगायतका विश्व अर्थतन्त्र उल्लेख्य रुपमा संकुचन हुन पुगेको थियो । उक्त महामारीबाट पुन:उत्थान नहुँदै रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्यो ।
यस्तो चुनौतीका बावजुद यस बैंकले लिएको सजग र समयानुकूल उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकीय आवश्यकताभन्दा माथि, ब्याजदर व्यवसायमैत्री रहनुका साथै कोभिडपश्चात् चुलिएको मूल्यवृद्धि क्रमशः कम हुँदै हाल बैंकले तय गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्र नै रहेको छ ।
यसैबीचमा कोभिड–१९ संक्रमणबाट जनधनको ठूलो क्षति हुन गएको छ । संक्रमणको त्रासका बावजुत यस बैंकका समस्त कर्मचारी वर्गको सक्रिय भूमिकाबाट बैंकको काम कारबाहीलाई सदैव निरन्तरता दिन सम्भव भएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झिँदै सम्पूर्ण सेवा भावले बैंक सेवामा खटिनुहुने समस्त नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचरी परिवार धन्यवादको पात्र छ । त्यसैगरी, बैंकिङ समुदायले पनि आफ्नो सेवालाई असहज अवस्थामा पनि निरन्तरता मात्र दिएको छैन, आफू पनि बाँच्ने र ग्राहकलाई पनि बचाउने उद्देश्यसहित यस बैंकको निर्देशनलाई व्यवहारमा उतारेको छ ।
यसले बैंकिङ क्षेत्र चलायमानमात्र नभई यस क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको अगाध आस्था र विश्वास बढेको छ । कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो सेवालाई निरन्तर राख्ने समस्त बैंकिङ समुदायलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
कानुनबाट प्रदत्त जिम्मेवारी पुरा गर्ने तथा यस बैंकको काम-कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पाँच वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण सुधारका काम सम्पन्न भएका छन् । मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा, स्थिरीकरण कोषलगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
कोभिड १९ महामारी विश्वको अर्थव्यवस्थाको लागि नै चुनौतीपूर्ण थियो । आधुनिक विश्वले यस्तो किसिमको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थिएन । महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्ने अवस्था थिएन र यो कसैले पनि तय नगरेको अनचार्टर्ड टेरिटोरीको रुपमा रहेको थियो ।
उपलब्ध सीमित स्रोतलाई सदुपयोग गरी आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीति तर्जमा गर्दा सजगतापूर्वक तथा तथ्यमा आधारित भएर केही परम्परागत र केही गैरपरम्परागत उपायहरु अवलम्बन गर्यो । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुका साथ समकक्षी देशको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न मद्दत गरेको छ ।
यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमार्फत थप सुदृढीकरण भएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा रहेको विकृतिजन्य क्रियाकलापहरु हदैसम्म न्यूनीकण भएका छन् । कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुवै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहीनतालाई दृष्टिगत गरी महत्वपूर्ण सुधारहरू गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
कर्जा-निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा, ऊर्जालगायत क्षेत्रगत अनिवार्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन जस्ता केही महत्वपूर्ण व्यवस्था वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन हितमा समर्पित व्यवस्था हुन् । उक्त व्यवस्थाहरू कतिपय व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालनीन असहजता महसुस भए पनि दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा रहने छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु अवलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर सुरक्षासम्वन्धी सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणालीमा संलग्न संस्थाहरुको निगरानी, गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण लगायतका अवधारणासमेतका आधारमा वित्तीय संस्थाहरुको निरन्तर रुपमा सुपरिवेक्षण निगरानी गरिँदै आएको छ । साथै, बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ ।
फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । यो उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नुहुने यस विधासँग सम्बद्ध सम्पूर्णमा हार्दिक अभार व्यक्त गर्दछु ।
यसै अवधिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पुँजी लगानीको लागि यस बैंकबाट समेत लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै नेपालीले अत्यावश्यक प्रयोजनको लागि यूएस डलर ५ सयसम्मको कार्ड सुविधा लिन सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थी खासगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विद्यार्धी र पेसाकर्मीलाई फाइदा पुगेको छ भने सुविधाको सदुपयोग गरी प्रशस्त काम सम्पादन भएको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा सन् २०२२-२३ मा नेपालको तेस्रो सामूहिक मूल्यांकनले नेपालले १० वर्षमा गरेको प्रगतिबारे प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप पूर्णता दिन थप कामहरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
हाम्रो सामाजिक परिवेश, व्यवहार, विद्यमान जोखिमहरू, बुझाइको स्तर तथा तय भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई आधार मानी मुलुकलाई अनुगमनमा राखेको अवस्था छ । पारस्परिक मूल्यांकन पछाडि स्वभावैले अधिकांश मुलुकहरू थप सुधार गर्ने, गराउने हिसाबले अनुगमनमा रहने गर्छन् । हाम्रो जस्तो प्रणालीको विकास न्यून मात्रामा भएको मुलुकको लागि यस्तो अनुगमन अस्वाभाविक भने होइन ।
मुलुकभित्र गैरकानुनी आर्जनलाई शुद्धीकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरोधात्मक उपायहरू स्वरुप कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाहरु भएका छन् । कुनै पनि संस्था र संरचनाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका माध्यम नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू गरिएको छ ।
यसो हुँदाहुँदै पनि संसारभर नै केही त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जो यस्तो गैरकानुनी धन्दामा संलग्न रहन्छन् । यस अवस्थामा कथंकदाचित त्यस्तो गैरकानुनी आर्जन देखिएमा र त्यसको शुद्धीकरणको प्रयासको आशंका भएमा रिपोर्टिङ, विश्लेषण, छानबिन, अनुसन्धान अभियोजन न्याय निरुपण तथा त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्नेसम्मको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा तथा यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अभिवृद्धि हुँदै जाने तथा राष्ट्रलाई सुशासित र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सहयोग मिल्ने हुँदा यस यात्रालाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ । यसैगरी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ ।
लिजिबसम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, वित्तीय सम्पत्ति पुन:संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदा तयार भएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानुनका आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशबमाजिम यस बैंकका तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यलाई समग्र रूपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा भएका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेमवर्क र १८ वटा मार्गदर्शन जारी भएका छन् भने ११ निर्देशिका, ७ वटा म्यानुवल र ४१ वटा कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छन् । बैंकको काम-कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी बनाउन बाह्य सरोकारवालाहरूलाई सूचना सहज हुने गरी वेबसाइट, बारम्बार गरिने प्रश्नहरुका साथै सबै विभाग र कार्यालयको कार्यादेश सार्वजनिक रुपमा राखिएको छ ।
यस अवधिमा बैंकको कार्यलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार भएका छन् । सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त किसिमका जनशक्ति भर्ना गर्दै बैंकका अधिकांश काम-कारबाहीलाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ ।
यस अवधिमा बैंकलाई आन्तरिक रुपमा थप सशक्त बनाउने सिलसिलामा सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा स्तरोन्नति गरिएको छ भने विप्रेषण कम्पनीलगायतका गैरबैंकिङ संस्थाहरू सुपरिवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना भएको छ । त्यसैगरी, सम्पत्ति सुदृढीकरण विषयमा केन्द्रीत सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ भने वित्तीय समावेशितासहितको ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना गरी बजार आचरण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।
यस अवधिमा कोभिड संक्रमणको पहिलो वर्षबाहेक बाँकी चार आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरूको लेखापरीक्षण ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयावधिभित्र नै सम्पन्न गरी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष समयमै पेस गर्न सफल भएका छौँ ।
यस अवधिमा बैंकको वित्तीय स्थितिमा समेत प्रशस्त सुधार भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणका अलावा विदेशी लगानी विविधीकरण, बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप घण्टा सिफ्टमा कामकाज गर्ने परिपाटीको सुरुवात आदि जस्ता महत्वपूर्ण सुरुवात गरिएका छन् । यसले बैंकको वित्तीय स्थिति थप सुदृढ भई नेपाल सरकारको खातामा रकमान्तर गरिने बचतमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको अवस्था रह्यो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरुप यस बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राखिदिनुहुने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, माननिय न्यायाधिशज्यूहरु, वरिष्ठ विद्वान आदरणीय अधिवक्ताज्यूहरु र समस्त न्याय प्रणालीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत पाँच वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई एकीकृत गरी संस्थागत स्मृतिको रुपमा राख्ने प्रयोजनसहित एक दस्तावेज तयार पारिएको छ । विगतमा बैंकको काम-कारबाहीहरु समेटिएका विभिन्न दस्तावेज प्रकाशन भएको भए पनि यस्तो प्रकृतिको प्रकाशनको यो पहिलो सुरुवात हो ।
यसमा बैंकले विगतदेखि गर्दै आएका विभिन्न पहलहरुमा भएका संसोधन/सुधार तथा विगत पाँच वर्षमा भएका महत्वपूर्ण सुरुवातहरुको विवरण राखिएको छ । यसले आगामी दिनहरुमा बैंकले लिने नीतिगत व्यवस्था तथा प्रक्रियागत सुधारका सवालमा उपयोगी हुने तथा आम सरोकारवालालाई अर्थतन्त्रको सुधारका लागि बैंकले गरेका महत्वपूर्ण सुरुवातको बारेमा सुसूचित हुने अवसर मिल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा पाँच वर्षको कार्यकालको अन्तिमको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचार)
