काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रतिपक्ष दलहरुले गरिरहेको विरोधका कारण संसद्का महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय रहेको तथा संसद्मा महत्वपूर्ण कानुनहरु पारित गर्नैपर्ने अवस्थामा कुनै एक कर्मचारीको विषयलाई मात्र लिएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई हटाउने वा राख्ने विषय उसको गुण र दोषका आधारमा निर्धारण हुने र त्यसको अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुने स्पष्ट पारे ।
‘केही दिनयता संसद् अवरुद्ध छ । सुशासनमा कमी-कमजोरी भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध छ, यसबाट महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ ।’
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण र दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् नरहेको उनले उल्लेख गरे । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि सदनले निर्धारण गरेको र उक्त विधिअनुसार नै सरकारले काम गर्ने उनले बताए ।
कुनै कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले सहयोग पाएन भने काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मन्त्रीको नियत सही हो वा गलत हो भन्ने परीक्षण हुनेसमेत स्पष्ट पारे । तर कर्मचारीबाट असहयोग हुँदा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत-चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका कार्य स्वभाविक एवं कानुनसम्मत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
‘अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ,’ उनले सदनमा भने, ‘चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ, भइरहेको छ । अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुँदैन ।’
कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विषयमा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने समय होइन, अवस्था पनि छैन । अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो,’ ओलीले भने ।
विद्यमान शासन व्यवस्थाको रक्षाका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा उनले जोड दिए । ‘व्यवस्थाका विरुद्ध, प्रणालीका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध लर्कारेर त्यसलाई नै अस्वीकार गर्ने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका असंवैधानिक, गैरकानुनी र समाजलाई नोक्सान पुग्ने गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरु भइराखेका छन् । यस्तो बेलामा सिङ्गै समाज गम्भीर हुनुपर्दछ,’ ओलीले भने ।
संसद् संविधान र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने थलो नरहेको ओलीले बताए । ‘जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र राजतन्त्रलाई बिदा गरेको हो, त्यही गरिमामय संसद्मा आएर फेरि राजतन्त्र ब्युँताउँछु भन्ने र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा संविधानसम्मत हुँदैन,’ ओलीले भने ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई होच्याउने शब्द बोलेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसपछि सांसद महेश बर्तौलाले संसद्मा लगातार व्यवस्था र संविधानविरुद्धमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा विरोध जनाइएकामा आपत्ति जनाए । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि राष्ट्रियसभाको बैठक नियमित र निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।
