काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले आज बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
मन्त्रालयहरुसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरका छन् । विभागीय मन्त्रीहरुलाई उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाअनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजना हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीबारे स्मरण गराएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समयअनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न उनले मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।
मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरिसको छ । आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरुसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।
