विचार
पृष्ठभूमि
नेपालमा सन् १९८० को दशक उप्रान्त स्थापना भएको नेपाली तयारी पोसाक उद्योगद्वारा सन् २००१/०२ मा करिब ३९ देखि ४० करोड डलरबराबरको तयारी पोसाक निर्यात गर्न सफल भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख उद्योगको रुपमा स्थान ओगट्न सफल भएको थियो । साथै, स्थापना भएका करिब १२ सय तयारी पोसाक उद्योगहरुबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गरी १० लाख श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
तर, सन् २००५ पछि मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट समाप्त भएपश्चात् कोटा प्रणालीको अन्त्य भएसँगै ओरालो लाग्न सुरु भएको यस उद्योगका प्रायः पूर्व स्थापित उद्योगहरु बन्द हुन पुगी लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएबाट वर्तमान अवस्थामा करिब १ सय उद्योगबाट नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको निर्यात स्थिति निम्नबमोजिम छ :
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ – ७ अर्ब ३५ करोड
आर्थिक वर्ष २०७९/८० – ८ अर्ब ६१ करोड
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ – ९ अर्ब ३० करोड
विशेषतः सामुद्रिक बन्दरगाहसँग पहुँचमा सुगमता नहुनु, चर्को हवाई एवं स्थल कार्गो दर, तुलनात्मक रुपले उच्च श्रमिक लागत, बैंकहरुको चर्को ब्याजदर आदिका कारण नेपाली तयारी पोसाक उत्पादनको लागत उच्च हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य भएको छ ।
यसै परिप्रेक्षमा सन् २०२६ उप्रान्त नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नत्ति हुने हुँदा युरोपेली मुलुकहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्सार सुविधाबाट वञ्चित भई नेपाली तयारी पोसाक उद्योगमा न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण थप संकुचन आउने अवश्यम्भावी देखिन्छ । यसैगरी, कोभिड महामारीका दुबै चरणबाट नेपाली तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्रमा २ अर्बको निर्यात नोक्सान भएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल र बंगलादेशका तयारी पोसाक उद्योगहरुको संक्षिप्त विवेचना
नेपाल तथा बंगलादेश दुबै मुलुकमा सन् १९८० उप्रान्त नै तयारी पोसाक उद्योगको स्थापना भएका हो । बंगलादेशद्वारा करिब ५० वटा उद्योगसँगै स्थापना गरेका र प्रारम्भमा तयारी पोसाक उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन २५ प्रतिशतसम्मको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
बंगलादेशले सन् २०१९ मा ४३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरेको थियो । करिब ४३ सय उद्योगहरुबाट ४० लाखभन्दा जनतालाई रोजगारी दिन सक्षम भएको उद्योगले सन् २०२१ मा ५० अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यहाँका उद्योग पनि प्रभावित हुन पुगेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि तयारी पोसाकको निर्यातका कारण बंगलादेशको व्यापार घाटा सकारात्मक हुनु यस क्षेत्रका लागि सुखद समाचार बन्न पुगेको छ ।
यसका पछाडि बंगलादेश सरकारद्वारा तयारी पोसाक उद्योगको तीव्र प्रगतिका लागि नीतिगत तथा व्यवसाय तहमा लिइएका रणनीतिक कदमहरु जस्तैः बन्डेड वेयरहाउस तथा ड्युटी ड्र ब्याकको सहुलियत, प्रत्यक्ष करमा कटौती, निर्यातमा नगद अनुदानको उपलब्धता, सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच देखा पर्ने चुनौतीहरुको निरन्तर सम्बोधन गरिने नीति प्रमुख छन् ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गत ५५औँ वार्षिक साधारण सभामा बंगलादेश सरकारका वाणिज्यमन्त्री मा. टिपु मुन्सीद्वारा व्यक्त गरिएको सम्बोधनबाट ।)
तयारी पोसाक उद्योगमा छलाङ मारी बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा एक खम्बाको रुपमा तयारी पोसाक उद्योग रहनुका पछाडि वर्तमान समयमा निम्नानुसारका कारण उल्लेख्य हुन् :
त्यसैगरी, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघद्वारा सन् २०१९ मा नेपाल तथा बंगलादेशमा उत्पादन हुने तयारी पोसाकको उत्पादन लागतसम्बन्धी एक संक्षिप्त अध्ययनले देहायबमोजिमको निष्कर्ष निकालेको थियो :
Note:
1. Average selling price per piece of RMG ( All type of shirt, shorts and trousers ) is assumed at US dollar 5.00 i.e. Rs 565 ( @ Rs.113 per 1 US dollar )
2. Transportation cost for two ways (import of fabrics and other auxiliary raw materials and exports of readymade garments) are considered.
3. Interest charges for Term Loan of NRs 35,000,000 (70% of fixed asset amounting NRs 50,000,000 ) at 12 % p.a. is considered for Nepal and 3% for Bangladesh respectively .
4. Cash incentives are estimated at 3% for Nepal and 13 % for Bangladesh.
5. Labour costs are charged at an estimated production of 184 pieces per month (8 pieces in 23 working days) per person to Nepal and 276 pieces per month (12 pieces in 23 working days) per person to Bangladesh . This is based on the assumption that Bangladesh workers have one and half times higher productivity vis-a- vis the Nepali workers.
6. Further to the labour costs analysis, there appear different productions on account of the productivity differences between these two countries. While Nepali labour manufactures 220,800 pieces ( 8X 23X 12 months X100 machines) Bangladesh labour produces 331,200 pieces ( 12X23X12 months X100 machines) in a year. Interestingly, Bangladeshi labour produces 110,400 (331,200-220,800) additional RMGs in the given situation.
Moreover, Bangladesh shall be saving a total of NRs 136.72 (NRs 14.78 as interest charges, NRs 48.40 as labour cost and NRs 73.54 as cash incentives) per piece of RMG production even with the additional production of 110400 pieces. This means Bangladesh shall save US dollar 1.21 (NRs 136.72) indirectly and this is an extra benefit to Bangladesh. Furthermore, we can also assume that Bangladesh shall be saving a total of NRs 150, 93,888 ( NRs 136.72 per piece X 110400 pieces of extra production ) due to higher productivity.
7. As per the above table, Nepali manufacturing is costlier to Bangladesh by NRs 99.68 per piece (expense side) while the Bangladesh enjoys additional NRs 56.59 (income side) in compared to Nepal due to higher rate of revenue from cash incentives. Thus, Bangladesh is enjoying an advantage a total of NRs 156.27 over Nepal in the production of one piece of RMG. This suggests that Bangladesh has an edge of over US dollar 1.38 (NRs 156.27) per piece of RMG to Nepal. In other words, Nepali RMG is found to be costlier by 6 % (156/565) in compared to RMGs from Bangladesh.
8. Hence, GAN strongly request with the government of Nepal to compensate the above difference amount i.e. NRs 156.27 arising out of higher expenses and lower revenue generation in order to compete with the RMGs with the Bangladesh and other neighbouring countries in the international market.
9. Moreover, there is an urgent need of discouraging yearly outflow of labours from the country and generate skilled development program to the promotion of RMG industries in the country.
माथि प्रस्तुत तालिका तथा त्यसैसँग जोडिएका विवरणहरुका आधारमा बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकमा उत्पादित तयारी पोसाकको दाँजोमा नेपाली तयारी पोसाक २७.६ प्रतिशतले महँगो भएको देखिन्छ । बंगलादेशको दाँजोमा नेपाली तयारी पोसाकको उत्पादनका लागि हुने खर्चतर्फ रु. ९९.६८ तथा नगद अनुदानबाट प्राप्त हुने आयको फरक अर्थात् रु. ५६.५९ गरी कुल रु. १५६.२७ अर्थात अमेरिकी डलर १.३८ प्रतिपिस तयारी पोसाक कपडामा प्रत्यक्ष रुपमा घाटा पर्न गएको तथ्यले देखाउँदछ ।
यसबाहेक माथि बुँदा नं. ६ मा उल्लेख गरिएअनुसार बंगलादेशद्वारा प्रतिपिस तयारी पोसाक कपडामा अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकी डलर १.२१ (ने. रु. १३६.७२) बचाउन सफल भएको पाइन्छ । नेपाली कामदारभन्दा बंगलादेशका कामदारहरुको उत्पादकत्व न्यूनतम रुपमा डेढी बढी भएको अवस्थामा समान समयमा काम गर्दा पनि १ लाख १० हजार ४ सय थान कपडा अतिरिक्त उत्पादन गर्नसकेको आधारमा त्यसका लागि लागेको श्रम तथा ब्याज खर्च जोड्दा ने. रु. १,५०,९३,८८८ (ने. रु. १३६.७२ ह् १,१०,४००) बचाउन सकेको देखिन्छ ।
मुख्यतया नजिककै बन्दरगाह भारतको कलकत्तासम्म आउन–जान लाग्ने ढुवानी खर्च, श्रमसम्बन्धी खर्च, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण नेपाली तयारी पोसाकको उत्पादन लागत महँगो देखिनुका साथै बंगलादेशको दाँजोमा न्यून मात्रामा उपलब्ध हुने नगद अनुदानका कारण पनि नेपाली तयारी पोसाकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्न पुगेको व्यहोरा माथि उल्लेखित आँकडाहरुले पुष्टि गर्छ ।
तसर्थ, नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको निर्यात खुम्चिरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा निर्यातजन्य वस्तुको प्रवर्धनका लागि देहायका विषयमा नेपाल सरकारअन्तर्गत विभिन्न निकायहरुद्वारा अविलम्ब सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको :
१. छिमेकी मुलुकको दाँजोमा नेपाली तयारी पोसाक २७ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले महँगो भएका कारण तयारी पोसाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन बिना कुनै निर्यातको तह अर्थात् रु ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर ४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्न अत्यावश्यक छ । हालको नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले निर्यात विन्दुबाट निकासी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । एकपटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्यांकन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुनः मूल्यांकन गनु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाली कपडा एवं धागो उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको कर्जामा वार्षिक ५ प्रतिशत विन्दुले ब्याज सहुलियत प्रदान गरिँदै आएकोमा सोे सहुलियतपूर्ण ब्याजको सुविधा नेपाली तयारी पोसाक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिनुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल एन्ड कपडा (आरएमजी) लाई एकै वर्गमा राख्ने प्रचलन रहेको व्यहोरा स्मरणार्थ अवगत गराउन चाहन्छु ।
३. तयारी पोसाकको कुल वार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्यात प्रवर्धन गर्ने काम जस्तैः १० वर्षे सीप विकास तालिम, व्यापार मेला, प्रविधि, डिजाइन, बजारीकरण, अनुसन्धान, ई–कमर्स प्लाटफर्म आदिमा खर्च गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । विगतका वर्षहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा आयोजना गरिएका व्यापार मेलाहरुमा नेपाल सरकार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रसमेतको समन्वयमा संघको सहभागिताका लागि बजेट उपलब्ध भएको हुँदा आगामी दिनमा अन्यत्र मुलुकमा हुने मेलाहरुमा पनि वस्तु विविधीकरण तथा बजार सर्वेक्षण र अनुसन्धानमा आधारित रहेर सहभागिता सुनिश्चित गरी बी टु बी मिटिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । यसैगरी, नेपालमा पनि सालिन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला आयोजना गरी विदेशी खरिदकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न विद्युतीय व्यापार कारोबार (ई–कमर्स) गर्नेे व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसका लागि विदेशी विनिमय नियमन ऐन २०१९ लाई परिमार्जन गरी यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा व्यवसाय गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सूचना प्रविधि जस्तैः पेमेन्ट गेटवे– ईबे, पेपल जस्ता माध्यमहरु अवलम्बन गरी त्यसलाई सहज बनाई यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । त्यसैगरी, ढुवानीका लागि भरपर्दो सरकारी संयन्त्र हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाई निर्यातजन्य वस्तु पोका निर्यातको लागि दु्रतसेवा (एक्सप्रेस मेल सर्भिस) लाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनुपर्ने ।
५. राष्ट्र बैंकमार्फत तयारी पोसाक निर्यातकर्तालाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सन् २०१९ र २०२० मा धेरै नेपाली तयारी पोसाक व्यवसायी तथा विदेशी क्रेतालाई पनि समस्या भई अर्डर रद्द भएको हुँदा झन्डै २ करोड अमेरिकी डलरबराबरको क्षति भएको थियो । जसले गर्दा तयारी पोसाक निर्यात गर्ने उद्योगहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले तिनीहरुको पुनरुत्थानका लागि सरल र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै आउने दिनमा विदेशमा गरिने निर्यातपश्चात् विदेशी मुद्रा आर्जन हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्र्रचलनमा आइसकेको एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स (ईसीआई) लागू गर्नका लागि पहल गरिनुपर्ने ।
७. विश्व बैंक नेपाल अफिसबाट प्रकाशित नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२१ मा वर्तमान समयमा नेपालबाट ९ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई विभिन्न कारणवश गुमाइएको व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाली तयारी पोसाक उद्योगले करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको निर्यात सम्भावनालाई समेत गुमाएको अवस्था अवगत हुन आएको छ । तसर्थ, यति धेरै सम्भावना भएको वस्तुको निर्यात प्रवर्धनका लागि तदनुकूल नीतिगत व्यवस्था एवं सुविधा सहुलियतहरु उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
८. निर्यातको प्रचुर सम्भावनालाई प्रयोग गर्न विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरुबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरुलाई (विश्वविद्यालय, सौर्य ऊर्जा, विद्युत्, सडक, कृषि) लिइँदै आएका सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाल सरकारले ग्रहण गरी नेपाली तयारी पोसाक तथा अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई पनि त्यसैगरी उच्च प्राथमिकता साथ ऋण लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाई तदनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
९. तयारी पोसाक उद्योगको कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडामा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण साना उद्योगहरु धराशयी हुने अवस्था छ । निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि कृषि जस्तै प्राथमिकता क्षेत्र मानी राष्ट्र बैँकबाट कुल ऋण प्रवाहको १३ प्रतिशत सहुलियत कर्जा कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएजस्तै निर्यातजन्य उद्योगलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोही प्रकृतिका सुविधा दिन निर्देशन दिई निर्यातलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने ।
१०. बैंक ब्याजदर उच्च रहेका कारण निर्यातजन्य उद्योगलाई कर्जाको ग्रेस अवधि थप गरी अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगसरह प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने । यसप्रकार उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका साथै स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगअन्तर्गतका निर्यातमूलक तयारी पोसाक उद्योगहरुलाई सहुलियत दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराई निर्यात वृद्धिलाई राज्यको मूल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
११. अमेरिकी सरकारले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) मार्फत उपलब्ध गराएकोे ७७ वस्तुको भन्साररहित सुविधा सन् २०२५ मा समाप्त हुँदैछ । उक्त एनटीपीपी पुनः माग गर्नुको साथै उक्त कार्यक्रममा निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका फास्ट मुभिङ÷कोर कम्पिटेन्स आइटमहरुलाई पनि समावेश गराउन पहल गरिनुपर्ने । नेपाल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारबीचको सम्बन्ध थप सौहार्द्रपूर्ण भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली मालवस्तुको निर्यातलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा भन्साररहित/ कोटारहित सुविधा उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, व्यापार तथा लगानी रुपरेखा सम्झौताअन्तर्गत टिफा काउन्सिल बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१२. नेपाल सरकारद्वारा कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तयारी पोसाक उद्योगका लागि आवश्यक जस्तैः कपास खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाइनुपर्ने । यस व्यवस्थाबाट कपडा उद्योगमा ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ प्राप्त भई देशमा रोजगारी र कटन कपडामा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्नुका साथै बन्द रहेका कपडा उद्योगहरु जस्तैः हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नसमेत थप सहयोग पुग्न जाने देखिएकोले विशेष पहल गरिनुपर्ने । (बर्दियामा ५५० हेक्टरमा भएको कपास खेती मासिएको र ५ सय मेट्रिक टन कपास वार्षिक उपलब्ध हुने गरेकोमा हाल पूर्णरुपमा बन्द भएको भन्ने खबर सुन्दा दुःख लागेको र यस्तो सम्भावना बोकेको कपास खेती जोगाउनुपर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।)
१३. नेपाली तयारी पोसाक उद्योगमैत्री लचिलो श्रम नीति (अर्थात् विदेशी क्रेताहरुको मागअनुसार स्वदेशभित्र उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा यस उद्योगमा संलग्न हुने श्रमिकको नियुक्ति) उद्योगको प्रकृतिअनुसार उद्योगमा अर्डर नभई कामदार आवश्यक नभएको बेला बेतलवी छुट्टी दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने भएको हुँदा विद्यमान श्रम ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने ।
श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा उद्योगको क्षमता र उद्योगीको अवस्था नहेरी एकतर्फी रुपमा पारिश्रमिक बढाउने वर्तमान नीतिमा पुनरावलोकन गरी प्रत्यक्ष नगद पारिश्रमिक बढाउन नसक्दा विद्युत्, ग्याँस, रासनकार्ड जस्ता अप्रत्यक्ष सुविधाद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्ने । साथै सिजन नभएको बेला राष्ट्र सेवक प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई चाहिने कपडा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ मातहतका सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट अर्डरअनुसार उत्पादन गरी उद्योग चल्ने र श्रमिकले पर्याप्त काम र सुविधा पाउने वातावरण हुनुपर्ने । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ले यस संघलाई केही आशा जगाएको छ ।
१४. ढुवानीका लागि कार्गो भाडा धेरै वृद्धि भई निर्यातजन्य लागतमा अत्यधिक चाप पर्न गएको हुँदा त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने । यसका लागि पारवहन विन्दुसम्म राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले लागत बराबरकै मूल्यमा ढुवानी सेवा दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । औद्योगिक सुरक्षाका साथै भविष्यमा कुनै कारणले बन्द हड्ताल हुँदा निर्यातजन्य वस्तुको ढुवानी निर्वाध रुपमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार एक्सपोर्ट कार्गो एम्बुलेन्ससरह ढुवानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१५. विदेशमा काम गरी फर्किएका नेपालीको विमानस्थलमा सीप विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दा विदेशमा सीप सिकेर फर्केका कामदारको पहिचान हुनुका साथै उद्योगलाई आवश्यक कामदार सजिलै उपलब्ध हुने हुँदा त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
१६ . नेपाल सरकारद्वारा छिमेकी मुलुक बंगलादेशलाई विद्युत् निकासी गर्ने प्रसंगमा विचार गर्दा सरकारद्वारा खेर जाने विद्युत् निर्यात गर्नु उचित देखिए पनि तयारी पोसाक उद्योगका लागि पनि सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराइनुको साथै बंगलादेश तथा अन्य मुलुकबाट तयारी पोसाक उत्पादनका लागि बजारसहितको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने ।
१७. बारा जिल्लामा स्थापना गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनलाई पुनः विशेष आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयउपर यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकानजिकै ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज स्थापना गर्न करिब ३ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मझौला तयारी पोसाक उद्योगको स्थापना तथा प्रवर्धनमा टेवा पुग्न जानुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साना तथा मझौला व्यवसायी र खरिदकर्तालाई पनि सजिलो हुने देखिन्छ । यसरी स्थापना हुने तयारी पोसाक ग्राममा धागो, कपडा, लेबल, ट्याग, वासिङ, इम्ब्रोइडरी, प्याकिङ, कार्टुन, बटम जस्ता ब्याकवार्ड लिंकेजका उद्योगहरु एकै स्थानमा रहँदा लागतसमेत घट्न गई प्रतिस्पर्धी हुने हुनाले यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने ।
१८. सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएका भत्ताहरु जस्तैः (वृद्ध, एकल महिला, अपांगता) आदि सुविधाहरु अन्य विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमअन्तर्गत उपलब्ध गराएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । त्यसको सट्टामा औद्योगीकरणका लागि रकम प्रयोग हुनसके उद्योगहरुको स्थापनामा टेवा पुग्नुको साथै रोजगारी र राजस्व बढ्न जाने देखिन्छ । यस विषयमा सरकारद्वारा विशेष अध्ययन गरी उल्लिखित भत्ताहरु उक्त कोषमार्फत वितरण गर्नुका साथै सरकारको बजेटबाट बचत हुने रकम निर्यातमूलक उद्योगका लागि प्रयोग हुनसके देशमा आर्थिक क्रान्ति भई रोजगारी सिर्जना हुन जाने देखिन्छ ।
१९. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय निर्यात डेस्कको स्थापना हुनुपर्ने र सो समितिमा मुख्य सचिवज्यू लगायत अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ तथा अन्य व्यावसायिक छाता संगठनका प्रतिनिधि एवं विषयगत जानकार विज्ञ रहनुपर्ने ।
२०. वस्तु विविधीकरणअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको प्रयोग र फेसन डिजाइनिङ (प्याटर्न मास्टरिङ) आदिमा दक्ष प्राविधिक तयार गर्न कृषिमा कपासदेखि आरएमजी निर्यात विन्दुसम्म आवश्यक ज्ञान र सीप प्रवर्धन गर्ने एक प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने ।
२१. अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याबको अभावमा निर्यात गर्न सकिने विभिन्न निर्यात सम्भावना बोकेका वस्तुहरु पनि निर्यात हुन नसकिरहको अवस्था छ । साथै, भन्सार क्लियरिङमा लामो समय लाग्ने र कृषिजन्य वस्तुहरु बिग्रेर खेर जाने गरेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमै स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्तो खालको प्रयोगशाला स्थापना नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याब टेस्ट गर्ने कम्पनीको शाखा चाँडै नेपालमा स्थापना गर्नुपर्ने । उक्त ल्याब स्थापना नभएसम्मका लागि नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी सक्षम बनाउनुपर्ने ।
२२. एकै प्रकार र प्रकृतिका कच्चावस्तु र तयारी मालवस्तुमा सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र सहुलियतहरु कानुनपिच्छे फरक देखिन गई एकआपसमा बाझिएको हुँदा त्यस्तो बाझिएको हदसम्म अमान्य गरी कानुनी झन्झटहरुबाट मुक्त गरी एकद्वार प्रणालीबाट एकैनासको सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने ।
२३. सन् २०२६ पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हुँदा तत् पश्चात विशेष गरी युरोपेली मुलुकमा हुने तयारी पोसाकको निर्यातमा देखिने थप चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न युरोपेली मुलुकबाट वर्तमान समयमा जीएसपी सुविधा प्रदान हुँदै आएकोमा पछिसम्मकै लागि उक्त सुविधा निरन्तरताको लागि पहल गरिनुपर्ने ।
एलडीसी ग्राजुएसनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्तमध्येको एक सर्त प्रतिव्यक्ति आय कम भए पनि अरु दुई सर्त पूरा गरेको आधारमा नेपाललाई विकासशील मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गरिँदैछ । तर, नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारोन्मुख अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा पुग्न अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने देखिँदा प्रतिव्यक्ति आयको स्तर तुलनात्मक रुपमा नबढ्ने जोखिम रहिरहन्छ । त्यसकारण यसमा उल्लेख्य प्रगति हासिल नहुन्जेल हाल अविकसित हैसियतमा नेपाली वस्तुको निर्यात र आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार तथा कोटारहितको वर्तमान सुविधा यथावत् प्राप्त भइरहने गरी पहल हुनुपर्ने ।
२४. नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघसंग आबद्ध सदस्य उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्न नसकेका रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगसरहको मान्यता दिई तदनुरुप सेवा, सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने । यसो गर्न सके त्यसरी चल्न नसकेका रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा आई रोजगारीका अवसर बढ्नुका साथै निर्यात प्रवर्धनमा समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यसका लागि राष्ट्र वैंकमार्फत विशेष सहुलियत ऋणको प्याकेज उपलब्ध हुनुपर्ने ।
२५. निर्यात प्रवर्धनका लागि कुन देशमा तयारी पोसाकको कस्तो प्रकारको सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरी देशअनुसारको आवश्यकता बुझेर तदनुसारको कच्चापदार्थका उद्योग स्वदेशमै खोल्न पहल हुनुपर्ने । तयारी पोसाकसमेतमा उपयोग हुने कच्चापदार्थ (प्लान्ट बेस्ट फाइबर) को उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने । हाल प्रतिबन्धित तर निश्चित स्तरभन्दा कमको मात्रा कायम गरी (झुम्म नहुने खालको) मौलिक उत्पादनका प्राकृतिक रेसाजन्य औद्योगिक कच्चापदार्थको रुपमा यसको उत्पादन प्रवर्धन हुनुपर्ने ।
२६. नेपाली तयारी पोसाकको निर्यात युरोप/अमेरिका केन्द्रित र कच्चापदार्थ आयात आसियान मुलुकहरु केन्द्रित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा गरी हाल उपलब्ध विशाखापट्टनम बन्दरगाहका अलावा भारतको पश्चिमतर्फको सामुन्द्रिक बन्दरगाह समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ पहल हुनुपर्ने । यसबाट पश्चिम नेपाल केन्द्रित भई गरिने आयात–निर्यातमा ढुवानी तथा कार्गो भाडाको लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा निर्यात बढाउन टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
२७. नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको निर्यात प्रवर्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुलाई सक्रिय बनाउने साथै नेपालमा रहेका विकास साझेदार र ती मुलुकका दूतावासको आर्थिक तथा वाणिज्य सहचारीमार्फत नेपाली तयारी पोसाकको व्यापार बढाउन पहलकदमी गर्नु गराउनुपर्ने ।
२८. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत प्रदान गरिने निर्यात पुनर्कर्जा सुविधाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले एकपटक कर्जा लिएपछि उक्त कर्जा चुक्ता नभएसम्म अन्य अर्डरहरुको लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध नगराउने र सो पुनर्कर्जाको अवधि पनि एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा आवश्यक कच्चा पदार्थको खरिददेखि उत्पादन र वितरणसमेतको चक्रलाई मध्यनजर गर्दा पुनर्कर्जा तथा निर्यातकर्जाको समयावधि न्यूनतम् तीन वर्षका लागि गरिनुपर्ने भएकाले सो व्यवस्था लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको विद्यमान प्रावधानमा संशोधन गरिनुपर्ने ।
२९. नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको प्रि-सिपमेन्ट/प्याकेजिङ क्रेडिट लिनलाई हाल आएर झन्झटिलो प्रक्रिया थप भएकोमा उक्त सुविधा पर्चेज अर्डर (पीओ)/ पर्फमा इन्भोइस (पीआई) को आधारमै उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
(नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
