काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई आठ महिनाको प्रयासपछि हटाउन सफल भएका ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई मनमौजी चलाउन थालेका छन् । आफ्नो स्वार्थमा चल्न नमानेपछि अनेकन् अनर्गल आरोपहरु लगाएर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्नुको कारण के थियो भन्ने नयाँ नेतृत्वले पदभार ग्रहण गरेको दिन नै छताछुल्ल भएको छ ।
बिचौलियाको बलमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको धेरैको आरोप छ । नभन्दै विद्युत् प्राधिकरण उनीहरूको स्वार्थमा चल्न थालेको छ । शाक्यले शपथ ग्रहण गरेको मंगलबार राति नै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर मन्त्री खड्काले निजी जलविद्युत् आयोजनाको जथाभावी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गराएका छन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म मन्त्रिपरिषदबाट ‘ऊर्जा मिश्रण नीति’का आधारमा कोटा प्रणालीमा पीपीए खुलाउँदै आएकोमा मन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिबाट ४८ सय मेगावाटबराबरको पीपीए मनपरी खुलाउने निर्णय गरेका छन् ।
नीतिमा कति विद्युत् जलाशययुक्त परियोजनाबाट उत्पादन गर्ने ? अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारितबाट कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले सिधै ग्रिड कनेक्सन गरेका सबै परियोजनाको पीपीए गर्ने हचुवा निर्णय भएको छ । ग्रिड कनेक्सन गरेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमै आधारित छन् ।
अधिकांश परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । फलत: बढी भएको विद्युत् निर्यात भए पनि कतिपय अवस्थामा खेर जान्छ । पीपीए भएको विद्युत खरिद गर्ने नसको प्राधिकरणले प्रवर्धकलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले ऊर्जा मिश्रण अवधारणा अघि सारेको हो ।
यसअघि २०७५ सालमा सरकारले २०८५ सालभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा प्राधिकरणले १५ हजार मेगावाटको पीपीए गरिरहेको थियो । १० मेगावाटभन्दा साना आयोजना भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।
ऊर्जा मिश्रण नीतिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २० देखि २५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५ देखि ३० प्रतिशत, नदीप्रवाहबाट ४० देखि ४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५ देखि १० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी पीपीए खुला गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी पीपीए गर्नुको उद्देश्य कुनै समयमा पनि उत्पादिन बिजुली खेर नजाओस् भन्ने हो । तर, अहिले मन्त्री खड्काले ग्रिड कनेक्सन गरेर पीपीए हुन बाँकी ४८ सय मेगावाटको पीपीए हठात् खुला गरेका छन् । पीपीए खुला गरिएका आयोजनामा स्वयं उनको र उनीनिकट व्यवसायीका धेरै छन् । १२० मेगावाटको लाङटाङ-भोटेकोशी र ४.७२ मेगावाटको मन्छियाम जलविद्युत् परियोजनामा मन्त्री खड्कको लगानी छ । मन्छियाम हाइड्रोपावरको त उनी अध्यक्ष नै हुन् ।
जथाभावी पीपीए खोल्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने देखेर कुलमानले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम गर्दै आएका थिए । त्यसको अर्को जोखिम के हो भने प्राधिकरणले पीपीए गरेर विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा जरिवानामात्रै तिर्नुपर्ने भयो भने प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर उनी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाहिर गएका थिएनन् ।
मन्त्री खड्काले पुसमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर पीपीए खुलाउने ठाडो निर्णय गराएका हुन् । मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसकै आडमा मनपरी पीपीए खुला गरिएपछि ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु चिन्तित देखिएका छन् । तर, विभिन्न फोरममा ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भनिरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
