• Menu

कुलमानलाई ऊर्जामन्त्रीको पत्र- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता उठाउन नसकेकाले हटायौँ

नेपाल प्रफिट

२०८१ चैत १३, बुधबार १२:४८

कुलमानलाई ऊर्जामन्त्रीको पत्र- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता उठाउन नसकेकाले हटायौँ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहँदासम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता उठाउन पटक–पटक गरेको प्रयासमा भाँजो हालेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता उठाउन नसकेकाले हटाउनुपरेको पत्र पठाएका छन् ।

पदबाट हटाउनु पर्नाका १० कारण बुँदागत रुपमा उल्लेख गरी ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई पठाएको पत्रको सुरुवातमै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे- टीओडीको आधारमा) असुल उपर नगरेको उल्लेख छ ।

तीन पन्ने पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप छन् ।

त्यस्तै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेको लगायतका आरोप कुलमानमाथि लगाइएको छ ।

कुलमानलाई सरकारले ६ पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । पाँच पटकसम्म मन्त्रालयस्तरबाट स्पष्टीकरण सोध्दा घिसिङले मन्त्रालयलाई त्यसको अधिकार नरहेको बताएका थिए । त्यसपछि फागुन २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उनलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको थियो ।

घिसिङले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबीसहित सफाइ पेस गरेका थिए । तर, सफाइ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै चैत ११ को मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । पदमुक्त गरेको पत्र पाएपछि कुलमान अदालत जाने तयारीमा छन् ।

२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ सम्म थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका घिसिङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको दम्भका कारण प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हटाइएको आरोप लागेको छ ।

कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिनाअघि चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ । शाक्यले शपथ लिइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्