विचार
पृष्ठभूमि
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सो सरहका अन्य संस्थाबाट हुने लगानीलाई वैदेशिक लगानीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपाल जस्तो पुँजी निर्माण कम भएको देशका लागि विकास वित्तको एक महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा वैदेशिक लगानी रहने गर्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि नयाँ लगानी तथा विश्वव्यापी सफल प्रविधि, व्यवस्थापन र विशेषज्ञताको जरुरत पर्छ । त्यस अतिरिक्त विदेशी लगानी विदेशी मुद्राको स्रोतको रुपमा पनि रहने हुँदा भुक्तानी सन्तुलनलाई समेत यसले प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले, सबै देशहरु, विशेषगरी विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई विभिन्न लाभहरुको प्याकेजसहित आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्दै पुर्वाधार विकासमा त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख गरेको छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरु खडा गरिएका छन् ।
ठूलो अपेक्षासहित केन्द्र सरकारले लगानी सम्मेलनहरुसमेत गर्ने गरेको छ । नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । विविध प्रयासहरुका बाबजुद वैदेशिक लगानीको हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून छ, जसका केही कारण छन् ।
वैदेशिक लगानीको वैश्विक अवस्था
वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई), पोर्टफोलियो लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको रुपमा हुने गर्छ । वैदेशिक लगानी खासगरी, सन् १९९० को सेरोफेरोबाट विकास भएको विश्वव्यापी उदारीकरण र निजीकरणको उपज हो भन्न सकिन्छ । पछिल्लो ३ दशकमा विश्वमा वैदेशिक लगानीको परिचालन र परिमाण दुवै तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । यद्यपि, वैदेशिक लगानीको वितरण ठूला, विकसित र तुलनात्मक रुपमा स्थायित्व प्राप्त गरेका अर्थतन्त्रहरुमा केन्द्रित छ ।
वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२४ अनुसार विश्वभरको प्रतक्ष्य वैदेशिक लगानी करिब १.३ खर्ब डलर (करिब १८६ खर्ब) छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम करिब २ प्रतिशत कम छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देशहरुमा पहिलो, दोस्रो र आठौँ मुलुकहरूमा अमेरिका, चीन र भारत छन् । चीनमा भने सन् २०२१ मा भित्रिएको १८१ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी बढेर सन् २०२२ मा १८९ अर्ब पुगेको छ भने भारतमा सन् २०२२ मा वैदेशिक लगानी ४९ अर्ब डलर पुगेको छ । दक्षिण एसियाली ८ मुलुकहरूमध्येमा सन् २०२२ मा भारत र बंगलादेश पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । कम लगानी भित्रिने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा छ ।
वैदेशिक लगानीको नेपालको अवस्था
नेपालमा १० वर्षमा वैदेशिक लगानीको वार्षिक वृद्धि राम्रै देखिन्छ तर आकार भने अत्यन्त सानो छ । २०२१ मा १९.५ अर्ब रहेको लगानी २०२२ मा १८.६ अर्बमा घटेको छ । नेपालले विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको ०.०१ प्रतिशत जति मात्रै आकर्षित गर्न सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीको ३६.२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यसले लगानीको प्रतिबद्धताभन्दा लगानी सम्झौता कम र लगानी सम्झौताभन्दा वास्तविक लगानी निकै नै कम हुने गरेको नेपालको सन्दर्भ उजागर गरेको छ ।
वि.सं. २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् रु. १०३ अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) चीनबाट रु. ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्यान्डबाट रु.२२ अर्ब ६२ करोड (७.७ प्रतिशत), अस्ट्रेलियाबाट रु. १९ अर्ब ६ करोड (६.४ प्रतिशत) र सिंगापुरबाट रु. १८ अर्ब ८१ करोड (६.४ प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।
नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । यसैगरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म ७९ मुलुकका ४ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन् । भारतले अहिलेसम्म नेपालमा करिब ६ सय वटाभन्दा बढी उद्योगमा करिब १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानीको प्रतिबद्धता देखाएको छ भने चीनले ६ सय २५ भन्दा बढी उद्योगहरूमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
किन आउँदैन प्रतिबद्धताअनुसार लगानी ?
प्रस्तावनामै समाजवाद छ, न समाजवाद आउँछ न लगानी
नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसका साथै मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
समाजवादबारे यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाले मुलुक कस्तो प्रकारको समाजवादतर्फ जाँदै छ भन्ने विषय आम लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको पाइन्छ । नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मोडेल कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट खाका सरकारले दिन सकेको छैन । झन्डै दुईतिहाई मत कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई जाने गरेकाले कतै पूर्वसोभियत संघमा लेनिनले लागू गरे जस्तो समाजवादी अर्थ प्रणालीमा त सरकार जाने हैन ? भन्ने संशय लगानीकर्ताले पैदा गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख पर्याप्त कार्यक्रमबिना आएको समाजवाद उन्मुख संविधानको प्रस्तावनाले निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको नियन्त्रण, नाफामा अंकुशलगायत व्यवस्था त थोपर्ने होइन भन्ने संशयमात्रै पैदा गरेको छ ।
क्षेत्रगत स्पष्टता छैन, लक्ष्यअनुरुप भयो-भएन हेरिँदैन
वैदेशिक लगानी आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात प्रवर्धन गर्न, पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न लिने भनिए पनि तत् तत् विषयहरुसँग सम्बन्धित परियोजना के–के हुन् भन्ने विषय नीति निर्माता र कार्यान्वयनको भूमिकामा रहेका संस्थाहरुबीच अस्पष्टता छ । आएका लगानीहरूमध्ये विषय क्षेत्रगत हिसाबले कति सन्तुलित छन्, राष्ट्रिय पुँजी परिचालनमा कति सहयोगी छन्, रोजगारी उत्पादन वृद्धि गर्न कति योगदान गरेका छन् र मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न कति मद्दत गरेका छन् भनेर मूल्यांकन गरिएको छैन ।
निजी क्षेत्रको कमजोर क्षमता
सामान्यतया सरकारभन्दा पनि लगानी भित्र्याउने क्षमता निजी क्षेत्रसँग बढी हुन्छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा निश्चित प्रतिशत देशभित्रको निजी क्षेत्रसँग लगानी सहकार्य गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तर, नेपाली निजी क्षेत्र र विदेशी निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको विषयमा स्पष्टता नदेखिनुका साथै नेपालको निजी क्षेत्रले आकर्षक लगानी प्रस्तावसमेत गर्न नसकेको देखिन्छ ।
प्रक्रियागत समस्या तथा कमजोर आर्थिक प्रशासन
कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीलगायत प्रक्रियागत समस्याहरु लगानी आकर्षक नहुने अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । एकीकृत रुपमा सेवा दिने भनिए पनि लगानी स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाँदासम्म कम्तीमा १२–१५ वटा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा लगानी प्रभावित बनेको देखिन्छ । साथै, श्रम नियमावलीले विदेशी लगानी आएको प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको रहेछ भने सोही संख्यामा र नभएको भए बढीमा तीन वा कुल श्रमिक संख्याको ५ प्रतिशशतसम्म विदेशीलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसरी आउने श्रमिकको भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण हुन सकेको छैन ।
नेपालमा विदेशी लगानी हेर्ने प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राम्रो अध्ययन गरेको देखिँदैन, फलस्वरुप विभिन्न विवादहरु सिर्जना हुने गर्छन् । यसरी सिर्जना भएका विवादहरु दुवै पक्ष मिलेर समयमा नै समाधान नगर्ने बरु कानुनी प्रश्न उठेपछि अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले नयाँ लगानी नभित्रिने स्थिति बनेको छ । लगानी संरक्षणका सन्दर्भमा भएका सम्झौताहरुको पालनासमेत कमजोर छ ।
सानो आन्तरिक बजार
सामान्यतया व्यवसाय गर्नेले आन्तरिक बजारको क्षमता समेत हेर्ने गर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको आन्तरिक बजार सानो र कमजोर आर्थिक क्षमताको रहेको छ । छिमेकी ठूला बजारहरूमा प्रवेश भरपर्दो छैन । त्यसमाथि नेपालको कमजोर विदेश सम्बन्ध र सरकारअनुसारका प्राथमिकताका कारण विदेशमा बजार विस्तार गर्ने विषय अनुमानयोग्य छैन ।
कमजोर लगानी पूर्वाधार
औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकासबिना लगानी आउँदैन । नेपालमा गुणस्तरीय सडक सञ्जाल, विद्युतलगायतका पूर्वाधार भरपर्दो रुपमा विकास भएका छैनन् । विद्युत्को समस्या अझै पूर्णरुपमा समाधान भएको छैन । त्यसका अतिरिक्त श्रमको लागत समेत बढेर गएको हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित नभएको हुन सक्छ ।
परियोजना वित्त व्यवस्थापनमा कठिनाइ
नेपालमा पुँजीबजार अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु, पुँजीबजारमा जोखिम व्यवस्थापनका उपकरण तथा बजार विविधीकरण नहुनु, वाणिज्य बैँकमार्फत सीमित मात्रामा मात्रै ऋण लिन सकिनु र बैंकले स्थिर सम्पत्तिको धितोलाई प्राथमिकता दिनु जस्ता कारणले गर्दा वित्त व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ ।
जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
खास गरेर विदयुत् उत्पादन तथा प्रसारण जस्ता परियोजनालाई जग्गा प्राप्ति गर्नै कठिनाइ देखिन्छ । त्यसमाथि वन र वातावरणसम्बन्धी नसोचिएका समस्याहरुमा परियोजना निर्माताहरु पर्ने गरेका उदाहरणहरुले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
नीतिगत सुधार
नेपाल राष्ट्र बैँकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली ल्याएर लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सजिलो बनाएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दिइएका सुविधाहरू प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न बनाइएका नियमावली, कार्यविधिहरूसमेत समयसापेक्ष परिमार्जन तथा निर्माण गरिनुपर्छ ।
लगानी संरक्षणको प्रत्याभूति तथा सम्झौता
लगानीकर्तालाई समाजवाद शब्दले तर्साएको अवस्थामा समाजवादी मोडल के हो ? कार्यक्रमहरु के–के हुन् ? भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ । लगानी सुरक्षाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति देखिनुपर्छ । लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ । बाबुराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा अतिराष्ट्रवादको लेन्स लगाएर सबै सक्कायो भन्ने जमात पनि छ नेपालमा । तसर्थ, लगानी सुरक्षाका सम्झौताहरु विवादरहित रुपमा गरिनुपर्छ ।
मुद्राबजार र पुँजीबजारको विकास तथा पुँजीबजारमा लगानी आकर्षण
वित्तीय लागत घटाउन विदेशी मुद्रा अंकित ऋणपत्र, निश्चित ब्याजदरमा दीर्घकालीन व्यावसायिक कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, निजी स्वपुँजी तथा परियोजना धितो, दीर्घकालीन ऋण उपकरणमा लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन सक्नेगरी मुद्राबजारको विकास गर्न आवश्यक छ । साथै, पुँजीबजारमा हेजिङसम्बन्धी तथा लगानीका अत्याधुनिक उपकरणहरुको विकास तथा बिक्री गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार पनि खुला गर्दै लानु उपयुक्त हुन्छ ।
जग्गा तथा वन प्राप्तिमा सरकारको सहजीकरण
विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले उद्योग स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको सन्दर्भमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । परियोजनासँग पैसा छ, सकेसम्म दोहन गरौँ भन्ने मनसाय परियोजना प्रभावितहरुमा देखिन्छ तर सकेसम्म कम मूल्यमा लगानीकर्ताले आवश्यक जमिन लिन सकुन् भन्ने मनसाय सरकारले राख्न जरुरी छ ।
समन्वय, सहकार्य र पारदर्शिता
विदेशी लगानी ल्याउनका निम्ति अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक छ । जिम्मेवार निकायहरू र लगानीकर्ताबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारी प्रक्रियाहरु अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
प्राथमिकता निर्धारण, प्रक्रियागत सहजीकरण, लगानी सुरक्षा, पारदर्शिता, समन्वय र सहकार्य हुने हो भने मात्रै नेपालमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुनसक्छ । यसका लागि आर्थिक प्रशासनको सुधार, सरकारको सहकार्य र आम सरोकारवालाको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।
लगानी गर्नेले नाफाका लागि नै लगानी गर्ने हो, त्यसले देशलाई दिने नाफा के हो भन्नेतर्फ ध्यान दिएर लगानीकर्तालाई फूलमालाले स्वागत गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । एलन मस्कहरुलाई लगानीका लागि व्यक्तिगत र संस्थागत अनुरोध गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीहरुबाट नेपालले समेत समयमै सिक्न जरुरी छ ।
(युवा अर्थशास्त्री दिनेशकुमार कोइरालाको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
