विचार
मुलुक लामो समयदेखि आर्थिक सुस्तताको भूमरीमा देश फसिरहेको छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीपछि देखि नै नेपालको आर्थिक क्षेत्र लयमा फर्किन सकेको छैन । यो सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । यसमा केही आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रले पारेको प्रभावका साथसाथै राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकारी निकायको पनि कमजोरी रह्यो । निजी क्षेत्र पनि कहीँ न कहीँ चुके ।
छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकार र सरकारसँगै परिवर्तन हुने नीतिका कारण पनि आर्थिक दुष्चक्रको व्यूहबाट बाहिर निस्किन समस्या भइरहेको छ । सत्ता र शक्तिको खेलमा देश बनाउने कुरा ओझेलमा परिरहेको छ । जबकि, कोभिडको दुष्प्रभावलाई छिचोल्दै विश्वका धेरै मुलुकले विकासको गति बढाइसकेका छन् ।
२०७९ चैत ३० मा मैले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यभार सम्हालेँ । एक प्रकारको उत्साह र चुनौतीका बीच महासंघको नेतृत्व लिँदै गर्दा मैले पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गरेँ– वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार पार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र नीति क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने ।
तर, मेरो नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट ‘निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी’ राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित ग¥यो । निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना हाम्रा लागि वास्तवमै अप्रिय थियो ।
देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको निजी क्षेत्र सरकारका गलत कदमविरुद्ध उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मुख्य ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्षस्थ नेताहरुलाई नै निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयासमा महिनौँ बित्यो ।
निजी क्षेत्रमाथि निगरानी राख्ने १२–१५ वटा निकाय पहिलेदेखि नै तैनाथ छन् । निजी क्षेत्रलाई थुन्न सक्ने १८–२० वटा कानुन पहिल्यै बनिसकेका छन् । तर, देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनेभन्दा त्रसित बनाउने काममा राज्य थप सक्रिय बनिरहेको थियो ।
त्यसबीचमा महासंघले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकाबारे सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस ग¥यो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा २०८० जेठमा ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । अध्ययनको एउटा उद्देश्य ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई थप सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउने’ पनि थियो ।
यसबीचमा निजी क्षेत्रकै पहल र प्रयासमा ८ वटा कानुन संशोधन भए । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भयो । लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्रले लगातार खबरदारी गरिरह्यो । तर, सरकारी तहबाट समस्याको गहिराइसम्म पुगेर समाधानको मार्ग पहिल्याउने सार्थक पहल भएन । अर्थतन्त्रमाथिको संकट अद्यापि उस्तै छ । बाह्य क्षेत्रमा तथ्यांकगत सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र जहाँको तहीँ छ ।
समष्टिगत माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी उत्पादन कटौती गरिरहेका छन्, उद्योगहरुले क्षमताको ३०–४० प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न सकेका छन् । बैँक वित्तीय संस्थामा ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर औसत ७–८ प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको छ । तर, कर्जाको माग अत्यन्तै सुस्त छ । माग बढाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन ।
यही बीचमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न कानुनमा २९ वटा संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको यसप्रकारको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने र व्यावसायिक वातावरणमा कहीँ न कहीँ सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको संशोधनमा पनि निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन भएका छैनन् ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको सेरोफेरोमा धेरै विषय अन्तर्निहित छन् । समष्टिगत माग बढ्ने विषय, लगानीको वातावरण बन्ने विषय, उद्योगको उत्पादन बढ्ने विषय, कर्जाको माग बढ्ने विषय, रोजगारी सिर्जनाका विषय, युवाको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा रोकिने विषय, कच्चा पदार्थको आयात र आन्तरिक उत्पादन बढ्ने विषय, विद्युत खपतको विषय, कृषि उत्पादनले बजार पाउने विषय, लगानीको सन्देश विश्वव्यापी हुने विषय आदि आदि ।
तर, अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनिरहँदा यी दिशामा के कति काम भए त ? सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि ठोस कदम चाल्यो त ? यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । अब ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीतिअनुरुप काम गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातका लागि पनि सोही अनुरुप नीति बनाउनपर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
निर्यात प्रवर्धन र विदेशी लगानीका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पनि नेपालको निर्यात व्यापारका लागि देशअनुरुप लक्ष्य तोक्न र त्यसअनुसारको मूल्यांकन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । नेपाल सन् २०२६ देखि अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने हुँदा अहिले पाइरहेका धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ । त्यसले निर्यात व्यापार थप प्रभावित हुनसक्छ । नेपाल त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयार रहनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको सक्रियता
माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको सेरोफेरोमा धेरै विषय समावेश छन् । अहिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लगानीको वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । भाषणमा होइन, व्यवहारमा सुधार आउनुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका माग र मुद्दाहरु सम्बोधन गरेर व्यावसायिक गतिविधिको वातावरण बनाउन सकेमात्र आर्थिक सुधार हुन्छ । आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सबै क्षेत्रले दिनसक्नुपर्छ ।
व्यावसायिक वातावरण बनाउन र लगानी बढाउन सरकारले ऐन कानुनमा हालै गरेको परिमार्जनलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ तर अझै पनि पर्याप्त भने छैन । उद्योग वाणिज्य, भन्सार, वनलगायतका विद्यमान ऐन कानुन र नीति लगानीको वातावरणका लागि बाधक अझै पनि छन् । खुला हृदयले ती नीति परिमार्जन नगरिएसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन, मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन ।
अहिले पहिलोपटक मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ भएको छ । यो सुखद् कुरा हो । दक्षिण एसियामा भारतपछिको ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ पाउँदा सरकार पनि हौसिएको छ । हामी पनि खुसी भएका छौँ । तर, यो नतिजामात्र मुलुकमा बाह्य लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैन ।
मैले महासंघको नेतृत्व गरेयता नै हामीले विदेशी भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चारवटा बृहत लगानी सम्मेलन गरेका छौँ । सन् २०२३ सेप्टेम्बर र सन् २०२४ डिसेम्बरमा नेपाल–चीन बिजनेस समिट गरियो । चिनियाँ साझेदार संस्था सीसीपीआईटीसँगको सहकार्यमा आयोजित दुवै सम्मेलनमा चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियाङ जीको विशेष उपस्थिति रह्यो । करिब डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायी कार्यक्रममा सहभागी भए ।
२०८० जेठमा भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत समिट आयोजना गरियो । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलको विशिष्ट सहभागिता रहेको कार्यक्रममा भारतका लगानीकर्ताले उत्साहजनक सहभागिता जनाए ।
त्यसपछि २०८० मंसिरमा यूएई अरब इमिरेट्सको दुवईमा नेपाल–दुवई बिजनेस फोरम आयोजना भयो । विश्वमै निकै प्रभावशाली मानिने दुवई चेम्बर्ससँगको सह–आयोजनामा भएको वृहत् सम्मेलनमा एक सय ७० उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
नेपालमा पनि यस किसिमका कार्यक्रम भएका छन् । सरकारले २०८१ वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट २०८० कात्तिमा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन आयोजना गरियो । सम्मेलनमा विदेशी ६० लगानीकर्तासहित करिब २ सय उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
कतारका राजा अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८१ वैशाखमा थानी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बरबीच हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि दोहामा अध्यक्षस्तरीय बैठक बसिसकेको छ ।
सन् २०२४ अगस्टमा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा बिमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै राजधानीबाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो ।
सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रय लगानी सम्मेलनहरुमार्फत निरन्तर आह्वान भइरहँदा पनि बाह्य लगानीमा सुधार आएको छैन, स्वदेशमा कर्जाको माग बढेको छैन । चीन र भारतको यति ठूलो बजार र निकटता रहँदा पनि विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगधन्धा खोल्न रुची देखाएका छैनन् ।
सम्भावनाका क्षेत्र
नेपालको पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना छ । हामीलाई प्रकृतिले अपार वरदान दिएको छ । पर्यटन, प्रकृति र पर्यावरणमा हामीले गर्नसक्ने सम्भावना अनगिन्ती छन् । त्यसमा हामीले हाम्रो भिजन र इच्छाशक्ति मिसायौँ अनि प्रविधि र पुँजी जोड्न सक्यौँ भने साँच्चिकै मिराकल गर्न सकिन्छ ।
संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको अलौकिक भूगोलको अवलोकन गर्न लाखौँ पर्यटक नेपाल आउन सक्छन् । केही वर्षयता नेपाल र नेपालका हिल स्टेसनहरु भारतीय पर्यटकको रोजाइका गन्तव्य बन्दै आएका छन् । सप्ताहन्त होस् या बिदामा मनोरञ्जनका लागि आउने होलिडे पर्यटक होउन् । मिटिङ, इन्सेन्टिभ, कन्फ्रेन्स, एक्जिबिसन हुन् या डेस्टिनेसन वेडिङ, अहिले नेपालका धेरै गन्तव्य भारतीय पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ती क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ ।
विद्युतमा पनि त्यस्तै छ । भारत र बंगलादेशसँगको करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात सम्झौताले बाह्य व्यापारका लागि जलविद्युतमा ढोका खुलिसकेको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय पनि भएको छ । यति विद्युत उत्पादनका लागि करिब ८० खर्ब रुपैयाँहाराहारी लागत अनुमान गरिएको छ । त्यो पैसा आन्तरिक पुँजीबाट मात्र सम्भव छैन । बाह्य लगानी आह्वान गर्नैपर्छ ।
सरकारले केही नीतिगत सहजीकरणको प्रयास गरेको कुरालाई निजी क्षेत्रले स्वागत नै गरेको छ । तर, आशंका गर्ने ठाउँहरु पर्याप्त छन् । आन्तरिक लगानीकर्ता नै आश्वस्त हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा बाह्य लगानी कसरी आउला ? आन्तरिक लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण भएन भनिरहँदा विदेशी लगानीकर्ता कुन उत्साहले भित्रिएलान् ?
बैंकहरुमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको बलियो प्रमाण हो । तीन वर्षअघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको छ । यसले पनि राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।
नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ । तर, नेपालमा बाह्य लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्र छ । यी सबै दृश्य देखिरहँदा पनि लगानीको वातावरण बनाउने दिशामा सरकारले बलियो अग्रसरता नलिने हो भने समय घर्किरहनेछ, हामी झन्–झन् पछि परिरहनेछौँ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
