विचार
सामान्यतः पुँजीगत खर्च जति हुन्छ, त्यसले दिने प्रतिफल तीन गुणाभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसबाट ३ रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादकत्व प्राप्त हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै जाँदा निजी क्षेत्रले दोब्बर–तेब्बरले लगानी बढाउँदै जानु यसको मुख्य कारण हो ।
तर, नेपालमा पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने २०७६/७७ मा सबैभन्दा थोरै ४६.२ प्रतिशत र २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै ८०.८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै आव २०७३/७४ मा ६६.९, २०७५/७६ मा ७६.९, २०७७/७८ मा ६४.८, २०७८/७९ मा ५७.२, २०७९/८० मा ६१.७ र २०८०/८१ मा ७१.३ प्रतिशत खर्चको भएको छ । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्न थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि खर्च बढाउने उपायको खोजी भने जतिजामुखी हुन सकेको पाइँदैन ।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु धेरै छन् । मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीको निर्णय क्षमता, सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती आदिलाई बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुका रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मूल कारण भने यी होइनन् ।
कारण के हो त !
हामीकहाँ परियोजनाको लाभ अथवा प्रतिफलको विषयमा कुनै ‘वर्कआउट’ भएको पाइँदैन । मन्त्री अथवा नेताहरुले बजेटमा परियोजना पार्नुलाई आफ्नो सफलता मानेको पाइन्छ । म प्रधानमन्त्री भएँ, म मन्त्री भएँ, म सांसद भएँ अथवा म भौतिक मन्त्री भएँ, अर्थमन्त्री भएँ । मैले फलानो परियोजना बजेटमा पारेँ । मैले आफ्नो क्षेत्रका लागि ठूलो परियोजना पारेँ भनेर परियोजनालाई मतदातासामु जोडिने माध्यम बनाउने काम मात्र भयो । परियोजनालाई त्यसरीमात्र लिएको पाइन्छ ।
लाभ अथवा प्रतिफल परियोजना सम्पन्न भएपछि मात्र प्राप्त हुन्छ भन्नेमा कसैले चासो दिएन । परियोजनाको संख्या गन्यो, बस्यो । त्यसैलाई नै उपलब्धि मान्ने काम भयो । सबैभन्दा ठूलो गलत नै त्यही भयो । परिणामतः हरेक वर्ष परियोजना थपिँदै गए । यसरी थप्दा–थप्दै ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा आयोजनाको संख्या १८ हजार पुगिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि सधैँ थप्ने काममात्र भइरहेको छ । सम्पन्न गर्नेतिर कसैले ध्यान नै दिएन ।
गौरवका आयोजना पनि थप्नलाई गौरव मान्ने काम गरेर हुँदैन । आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा चाहिँ गौरव मान्नुपर्छ । आयोजनाका विषयमा सोच्ने तरिकामै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । त्यसरी मात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुग्छ ।
आयोजना छनोट प्रक्रिया
आयोजना छनोटका केही प्रक्रिया छन् । पहिले प्रि–सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । कति उपयुक्त छ भनेर टुंगो लगाइन्छ । त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइन्छ । ‘इन्टरनल रेट अफ रिर्टन (आन्तरिक प्रतिफल दर– आईआरआर)’ कति हुन्छ ? लगानी कस्तो प्रकारको हो ? कति वर्षमा सकिन्छ ? लगायतका मान्यतामा काम अघि बढ्छ ।
त्यसपछि आयोजनालाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा राखिन्छ । प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ । मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क (एमटीईएफ)मा जान्छ । त्यसपछि बजेटमा जान्छ । बजेटमा प्रतिवर्ष कति बजेट राख्ने भन्ने डिजाइन हुन्छ ।
आयोजना छनोटको बाटो (पाथ) यही हो । बाटोमा समस्या छैन । तर, समस्या के भने समय क्रमसँगै बाटोका ढुंगाहरु निकालिए, बाटोलाई अप्ठ्यारो बनाइयो । कतै–कतै बाटो नै भत्काइयो । अहिले बाटोलाई भत्काउनु हुँदैन, प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गरिरहेको छ ।
तर, नयाँ बनाउन छिटो हुन्छ, भत्किएको बनाउन त्यति सजिलो हुँदैन । किनभने, हाम्रो ‘माइन्ड सेट’ भत्किएको छ । प्रक्रिया भत्काइएको छ । बानी जे लागेको छ, त्यही गर्न खोजिन्छ । त्यसकारण गाह्रो भइरहेको छ तर आशा छ, हामी केही परिवर्तन ल्याउँछौँ ।
आयोजनाको परिभाषा र प्रतिफल
पहिलो कुरा त हामीले परियोजनाको परिभाषा थाहा पाउनुपर्छ । परियोजनाको परिभाषामा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । परियोजना भनेको समयमा सुरु हुनुपर्छ, समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ, लगानी भएको हुनुपर्छ, लगानी भनेपछि प्रतिफल दरको कुरा आउँछ । त्यो आयोजना सार्वजनिक सम्पत्तिमा (पब्लिक एसेट)मा कन्भर्ट हुनुपर्छ । परियोजना ‘पब्लिक एसेट’मा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बुझाइमा ठूलो ग्याप छ । परियोजना ‘पब्लिक एसेट’मा परिवर्तन भएपछि बल्ल ‘फ्लो अफ रिर्टन’ आउँछ ।
परियोजनाको प्रतिफल कस्तो छ ? परियोजना सम्पन्न हुँदा देश विकासमा कति योगदान पुग्छ ? भन्ने कुरामा ख्याल नगरी ‘आँखामा छारो हाल्न’का लागि परियोजना थपेर हुँदैन । कुनै पनि परियोजना प्रक्रियामा जाँदा अलिअलि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पुँजीगत बजेट अलिअलि खर्च हुन्छ, त्यो भनेको ‘ट्रान्जेक्सन’ मात्र हो । प्रतिफल त परियोजना सम्पन्न भएपछि मात्र आउने हो । यो कुरालाई हामीले स्पष्टसँग परिभाषित गर्नुपर्छ र बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
त्यसकारण अहिले योजना आयोग परियोजनाको परिभाषाबाटै अघि बढिरहेकोे छ । परियोजना के हो र के होइन भन्ने हिसाबले स्पष्ट पारेर आयोग अघि बढेको छ । प्रारम्भमै स्पष्ट भएमात्र अघि बढ्न सजिलो हुन्छ । परियोजनाको परिभाषामा स्पष्ट भइसकेपछि यो परियोजना हो र यो होइन भनेर सिस्टमले राम्ररी चिन्छ । सिस्टमले चिनेपछि त्यस किसिमको प्रक्रियामा लैजान्छ । प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ र सम्पन्न पनि हुन्छ । परियोजना सम्पन्न हुने दिशामा अघि बढ्नु भनेको पुँजीगत खर्च हुनु हो ।
आयोगले गरिरहेको प्रयास
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा पनि कतिपय गुणस्तरको कुरा छ । कतिपय लागत अनुमानको कुरा छ । लागत अनुमान राम्रोसँग भएको छैन । ‘ओभर इस्टिमेसन’ गरिएको छ अथवा ‘इन्फ्लेक्टेड’ गरिएको छ । त्यसले कहीँ न कहीँ समस्या निम्त्याएको छ । त्यसकारण ४०–५० प्रतिशत ‘लो बिडिङ’मा गरिन्छ ।
यी सबै अवरोधहरुको निराकरणका लागि राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा अहिलेको प्रक्रियामै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, मापदण्ड र पद्धति बनाउनुपर्छ भनेर गहन छलफल गरेका छौँ । लागतको ‘मेकानिजम’ बुझेर ‘युनिट कस्ट’मा होइन, ‘प्याकेज कस्ट’मा जानुपर्छ, त्यसले लागतलाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाउँछ भन्नेमा हामी सबै सहमत भएका छौँ । हामी यस हिसाबले काम गरिरहेका छौँ ।
त्यसको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । कार्यालय भवनहरु पनि हामीकहाँ धेरै महँगो बनाउने परिपाटी छ । पाँच करोडले सबै हुने ठाउँमा २५–३० करोडका भवन बनाउने गरिएको छ । जसका कारण एकातिर स्रोत अनावश्यक रुपमा वितरण भएको छ भने अर्कातिर त्यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव ठूलो छ । महँगो भवन पनि ‘सर्भिस ओरियन्टेड’ छैन, ‘सर्भिस फ्रेन्ड्ली’ छैन । सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत यसलाई सुधार गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्म नै सुधार गर्नुपर्नेछ । पालिकाहरुले विकास भनेको पूर्वाधारमात्र हो भनेर बुझेका छन् । विशेष अनुदान पनि पूर्वाधारमै, समपूरक पनि पूर्वाधारमै, सबै पूर्वाधारमा हालिरहेका छन् । हामीले पूर्वाधारमा मात्र होइन, मानव पुँजी निर्माण पनि खर्च गर्नुस्, विकास भनेको मानव पुँजी पनि भनेका छौँ ।
अझ कुनै परियोजना अघि बढाउँदा त्यसले पार्ने प्रभावहरुको पनि अध्ययन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । बाटो बनाउन ठिक छ तर बाटो बनाएका कारण पहिरो जानु भएन, पानीका मूल सुक्नु भएन । कतिपय अवस्थामा, कतिपय ठाउँमा बाटो नबनाउनु पनि विकास हो । यातायातका साधन जान नदिनु पनि विकास हो । त्यस्ता कुरा हामीले विकसित देशहरुबाट सिक्न सक्छौँ ।
अहिलेको बुझाइ सबै ठाउँ यातायातका साधन पुर्याउनु, सबै ठाउँमा बाटो बनाउनु विकास हो भन्ने छ । तर, त्यो सर्वथा गलत छ । आवश्यकता, उत्पादन र प्रतिफलसँग त्यसलाई लिंक गरेर बाटो लैजानुपर्छ । त्यो सन्देश स्थानीय तहलाई दिएका छौँ ।
अर्को काम हामी परियोजनाहरु थप्ने कामलाई निरुत्साहित गर्दै छौँ । परियोजना पार्नुलाई ठूलो कुरा मान्ने तर सम्पन्न गर्ने कुरामा ध्यान नदिने भएपछि समस्या बढेको हो भनेर बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अब प्रोजेक्ट बैंकमा भएका सबै परियोजनालाई ‘क्लिन अप’ गर्नुपर्छ । ती सबै परियोजनालाई फास्ट ट्रयाकमा नलगीकन हुँदैन । अब छिटो सम्पन्न हुने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर त्यसै प्रकारको तयारीमा जुटेका छौँ ।
परियोजना ल्याएँ, पारेँ भनेर गर्व गर्ने होइन, सम्पन्न गरेँ भनेर गर्व गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । परियोजना ल्याएँ भनेर गर्व गर्ने परिपाटीबाट राजनीतिज्ञहरु पनि माथि उठ्नुपर्छ । मेरो पालामा आफ्नो क्षेत्रमा यो परियोजना सम्पन्न गरेँ भन्ने कुरामा गर्व गर्न सिक्नुपर्छ । हाम्री ‘टेक्नोक्रयाटहरु’ले ‘पोलिटिसियनहरु’लाई त्यो प्रणालीमा प्रवेश गराउनुपर्छ ।
पार्नलाई राखिएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन । आयोजना पार्नु विकासका लागि होइन, राजनीतिका लागि हो । पारेँ भन्ने कुराका कारण यति आयोजना थपियो कि काम गर्ने तौरतरिकामा फरक भयो, स्रोत विनियोजनमा समस्या भयो, पाँच वर्षे परियोजना हो भने थोरै थोरै पैसा दिनुपर्ने बाध्यता आयो । त्यसपछि दुरुपयोग भयो । दुरुपयोग गर्ने उपायहरुको खोजी भयो ।
एकै वर्षमा सकिने परियोजनालाई पनि बहुवर्षीय बनाउनतिर लागियो । यसको अर्थ हाम्रो ‘ओरियन्टेसन’ नै गलत भयो । त्यसकारण अब सकेसम्म बहुवर्षीय गर्ने होइन । पालिकाका कुनै परियोजना बहुवर्षीय बनाउन आवश्यक छैन । पालिकालाई हामीले स्पष्टसँग एक वर्षमा तपाईंहरुको आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ भनेका छौँ । थोरै थोरै पैसा राखेर बहुवर्षीय नबनाउनुस् भनेका छौँ । एक वर्षमा सकिने परियोजनालाई पनि कम बजेट विनियोजन गर्ने र बहुवर्षीय बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ, अब त्यसरी हुँदैन । पैसाको समस्या होइन, पर्याप्त पैसा राख्नुस् र एक वर्षमा सक्नुस् भनेर ‘रिओरियन्ट’ गरेका छौँ ।
केन्द्रमा पनि त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ आउँछ । केन्द्रमा पनि सम्पन्न गर्नेगरी मात्र अघि बढ्नुपर्छ भनेर मोडालिटी बनाएका छौँ । परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिरहेका छौँ । केही न केही सुधार ल्याउँछौँ ।
पुँजीगत खर्च
पुँजीगत खर्चमा समस्या छ नै । जस्तो कि चालु आर्थिक वषको पनि पुस सम्ममा १६ प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्च भएको छ । तर, अहिलेको १६ प्रतिशतलाई सीधा हिसाबले हेरियो भने विश्लेषण पुग्दैन । जेठ १५ गते बजेट पेस हुन्छ । आयोजनाहरु अघि बढाउन ४५ दिन तयारीको समय भनिएको छ । तर, त्यो ४५ दिनमा कुनै तयारी नै गरिँदै रहेनछ । फलतः साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जाँदैन ।
साउन पनि त्यसै बिताउने, भदौमा सरुवा हुने, असोज–कात्तिक चाडपर्व, मंसिर लागेपछि बल्ल अलिअलि काम । माघमा बल्ल कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । पुससम्म देखिएको खर्च पनि पहिलाको भुक्तानीमात्र हो । सधैँ यही हो । कामको हिसाबले गति लिने भनेको माघपछि हो । यसरी हेर्दा जम्मा चार–पाँच महिना काम हुन्छ । त्यो अवधिमा कामले कस्तो गति लिन्छ र कति गुणस्तरीय हुन्छ, त्यो अर्को कुरा छ । जतिजा पनि त्यही अनुसार आउँछ ।
त्यसकारण कार्यान्वयनमा सुधार गरेपछि पुँजीगत बजेट खर्च पनि सुध्रिन्छ । अबचाहिँ बजेट विनियोजन गर्दा सबैलाई गर्ने होइन, कुन–कुन सम्पन्न हुन लागेका आयोजना छन्, त्यसलाई मात्र पैसा राखेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसमा केन्द्रित हुन पाइन्छ । पुँजीगत बजेट ९९ प्रतिशत नै खर्च हुँदैन, ९५ प्रतिशतसम्म गर्न सकिन्छ । ‘पब्लिक रिसोर्स’ हो, प्रक्रियाले पनि समस्या पार्छ, सजिलै गर्न सकिँदैन । कहीँ न कहीँ मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसै वर्ष त नहोला तर आगामी वर्षदेखि हामी केही न केही रिफर्म गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । हाम्रो जोड त्यसैमा छ ।
गलत भाष्यहरुलाई बेवास्ता गर्दै इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिलाई बेवास्ता गरिएको छ । विशुद्ध प्राविधिक ढंगले काम गरिएको छ । प्रोजेक्ट बैंकदेखि हरेक तहमा सुधार गरिरहेका छौँ । प्रणालीमा भएको सुधार बाहिर नदेखिएला तर सुधार धेरै गरिसकेका छौँ । त्यसको परिणाम एकै वर्षमा देखिन्छ भनेर नसोचौँ, प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण एक–दुई वर्षमा सबै कुरा लयमा आउँछ । अहिलेको सुधारले हाम्रो व्यवहारलाई पनि सुधार गर्ला भन्ने आशा छ ।
जराबाटै समाधान
योजना आयोग जराबाटै समाधान खोजिरहेको छ । अहिलेसम्म योजना आयोगले भने भन्दा फरक ढंगले बजेट बनाइयो, आयोजना अघि बढाइयो भनेर प्रचार भइरहेको छ । यो ‘न्यारेटिभ’ मात्र हो । योजना आयोगले नै ठिक तरिकाले गरेको थियो कि थिएन भन्ने मूल प्रश्न हो ।
तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरियो भने फरक पर्छ । हामीले यसपटक समपुरक अनुदानको प्रयोगमा पूर्णरुपमा परिवर्तन गरेका छौँ । योजना आयोगले गरेपछि हुने रहेछ त ।
एकातिर योजना आयोगले दिएको थियो, अर्थ मन्त्रालयले गरेन भन्ने अर्कातिर योजना आयोगले राम्रोसँग समयमा पठाइदिएन, त्यसकारण हामीले गरेनौँ, भन्ने भइरहेको छ । यी बेकारका कुरा हुन् । बहानाबाजी हुन् । आफू काम नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो ।
त्यसकारण हामी १६औं योजनाको ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’मा एउटा मन्त्रालयको योजना र कार्यक्रमहरु अर्को मन्त्रालयले अपनत्व लिनुपर्छ भनेर रणनीति बनाएका छौँ । यसले एकले अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने र समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास छ । समन्वयका कुरा पहिचान गर्नुपर्छ भनेर योजनामा पहिलोपटक ‘सिनर्जी’ र ‘ट्रेड अफ’ परिभारित गरेका छौँ । मन्त्रालय नै तोकेका छौँ । कुन–कुन कार्यक्रम कुन–कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो, कुन–कुन मन्त्रालयले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
मानौँ, कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रम छ भने त्यो कुन–कुन मन्त्रालयसँग जोडिन्छ र कसले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग लेखेका छौँ । यसरी जराबाटै समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । खास समस्या पहिचान भएन र गफ मात्र गरियो भने नतिजा आउँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
