विचार
स्थानीय सीपमा आधारित खासगरी हस्तकलाका सामग्रीहरुको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले १९९७ सालमा स्थापित ‘घरेलु उद्यम प्रचार अड्डा’लाई नेपाली उद्यमशीलताको पहिलो औपचारिक पाइलाका रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, कानुनी रुपमा भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३)ले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको हो ।
पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा २०१७ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए पनि त्यसयताका तीन दशकसम्म नेपालको औद्योगिक विकास राज्य नियन्त्रित अवस्थामा रह्यो । २०४६ सालसम्म पनि निजी क्षेत्र खुलेर संलग्न रहन सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४७ सालको संविधान बन्दासम्म बामे सर्नसमेत नसकिरहेको नेपालको निजी क्षेत्र बहुदलपछिको सरकारले लिएको खुला बजार नीतिका कारण दौडिन थालेको मान्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले खुलेर उद्यमशीलताको अभ्यास गरेको साढे तीन दशकमात्र हुँदैछ । सर्सर्ती हेर्दा औद्योगिक विकासका लागि तीन दशकको अवधि थोरै हो तर विकासको आधारस्तम्भका रुपमा मान्ने हो भने तीन दशक कम समय होइन । किनकि, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न २०४९ सालमै औद्योगिक नीति ल्याइए पनि नेपालमा उद्योग व्यवसायको अवस्था टिठ लाग्दो नै छ ।
महिला उद्यमशीलता
उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहँदा कानुनी पाटोलाई पनि सहज बनाउन उद्देश्यले समय–समयमा औद्योगिक नीति परिमार्जनका प्रयासहरु भएका छन् । तर, महिलालाई उद्यम व्यवसायमा जोड्ने प्रयासमा भने राज्य पक्ष त्यसयता थुप्रै वर्षसम्म उदासीन रहेको पाइन्छ ।
समाजमात्र होइन, बहुदलयताका वर्षहरुमा पनि राज्यले नै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समान बनाउन सकेन । देशको आर्थिक विकासका लागि महिला र पुरुष समान हिसाबले सशक्त हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरुले समेत सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच, उद्यमशीलतामा महिलाको आबद्धता, महिलालाई स्वरोजगार बनाउने विषयलगायतमा सुरुवाती वर्षहरुमा खासै चासो दिएनन् ।
देशका विभिन्न क्षेत्रहरुको भ्रमण अवलोकनका क्रममा दिदीबहिनीहरुलाई आर्थिक रुपमा कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराले घोचिरह्यो । महिला उद्यमी महासंघमा बसेपछि व्यक्तिगत रुपमा महिला उद्यमशीलतालाई थप नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिलेको छ । महासंघमा आबद्ध भएको पनि डेढ दशक बितिसकेको छ । त्यसयताका वर्षहरुमा राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी सबै हिसाबले पैरवी गर्ने काम गरिरहेको छु ।
राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी हिसाबले सहज हुँदै जाँदा महिला स्वयं पनि जागरुक बन्दै गएका छन् । महासंघले पनि महिलालाई जागरुक बनाउन अहोरात्र प्रयास गरिरहेको छ । उद्यमशीलतामा किन जोडिने ? आर्थिक रुपमा सबल हुँदा सामाजिक र पारिवारिक रुपमा कस्तो फाइदा हुन्छ ? राज्यले त्यसबाट के कसरी लाभ लिन सक्छ ? जस्ता विषयमा हामीले अभियानकै रुपमा सचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छौँ । राज्यले पनि सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन र महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न केही पहल गरेको छ । विगत १०-१२ वर्षयता भने त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको छ ।
अहिले नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार महिला घरमूली भएका परिवार ३१.५५ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि २०६८ सम्म यो तथ्यांक २५.७३ प्रतिशतमा सीमित थियो । त्यसैगरी अचल सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व २३.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
महासंघले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग निरन्तर छलफल गर्यो । फलस्वरुप विगतमा ५ लाखसम्म यसप्रकारको ऋण दिने गरिएकोमा अहिले १५ लाख पुर्याइएको अवस्था छ ।
महिला आबद्ध उद्यमशीलता
सहरी क्षेत्रका महिला कुनै नै कुनै हिसाबले सशक्त छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्र भने अझै पनि निकै पछाडि छ । रुकुम, रोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेखलगायत जिल्लाको अवस्था छैन । महिलाहरु साना तथा घरेलु व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरु स्थानीय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर व्यवसायी बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।
कृषिमा उहाँहरु बढी निर्भर हुनुहुन्छ । कृषिमा नै उहाँहरु उद्यमशीलता खोजिरहनुभएको छ । अहिले हामीले होमस्टेमा आउन अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । होमस्टेले नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको मात्र प्रवर्धन गरिरहेको छैन, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाएको पनि छ । आफैँले जानेको कृषि पेसा, आफैँले जानेको चुलोचौको, आफैँले गरिरहेको कुटोकोदालोबाटै उहाँहरु पर्यटन व्यवसायमा जोडिइरहनुभएको छ ।
त्यसकारण हामीले पनि होमस्टेसँग उहाँहरुलाई जोड्न विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । होमस्टेसँग कृषि, हस्तकला र टेक्सटाइलजस्ता उद्यमलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसमार्फत आम्दानी बढाउने उपायहरु खोज्न र बजारीकरण गर्न सहयोग गरिरहेका छौँ ।
देशको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान साना तथा मझौला व्यवसायको छ । त्यस्ता व्यवसायमा २९ प्रतिशत महिला दिदीबहिनी संलग्न हुनुहुन्छ । तर, रोजगारीको खोजीमा युवा बाहिरिने क्रम बढ्दै जाँदा साना तथा मझौला व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको छ । युवामा पनि ठूलो संख्यामा पुरुषहरु बाहिरिँदा साना व्यवसाय महिलाहरुले धानिरहेको स्थिति छ ।
तर, उद्यमशीलतामा लाग्न चाहने महिलाहरु वित्तीय स्रोत जोहो गर्न निकै कठिन छ । त्यसपछि सीप तथा क्षमताको अभाव, गुणस्तर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण सबै कुरामा उहाँहरु पछि हुनुहुन्छ । महासंघको पहलमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महिला उद्यमशीलता विकास कोषमार्फत बिनाधितो, बिनाब्याज ५ लाख रुपैयाँ दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुभयो ।
त्यो पैसा नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको तथ्यांकमा धेरैले पाए तर महासंघमा आबद्ध महिला दिदीबहिनीले निकै न्यूनमात्र पाएको पाइन्छ । जबकि, महासंघमा सक्रिय उद्यमी महिलाको संख्या ५ हजार ५ सयभन्दा बढी छ ।
त्यसपछि हाम्रै पहलमा ५ लाखलाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तर, महासंघसँग जोडिएका ४-५ जनाभन्दा बढी महिलाले पाएको जानकारी हामीसँग छैन । त्यो पैसा लिन पनि कति सकस छ भने विदेशमा भएको छोराले समेत त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
ठूलो संख्यामा महिला आबद्ध व्यवसाय भनेको साग, दाल, गेडागुडी, भाँडाकुँडा, बुनेका सामान बेच्ने हो, दुना, टपरी, धुप, अगरबत्ती उत्पादन गर्ने हो । त्यो ५ लाख रुपैयाँले पनि उहाँहरुलाई धेरै काम हुन्छ, व्यवसायको महत्वबारे जानकारी गराइन्छ, व्यवसाय गर्न सिकाइन्छ भनेर धेरै पहल गर्यौँ तर पाउने प्रक्रिया सहज छैन ।
विगत दुई वर्ष त कार्यक्रम नै रोकियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा त रुग्ण भएका उद्योग र महिला उद्यमीका लागि भनेर जम्मा ४० लाख छुट्याएको जानकारी पाएको छु, जबकि, महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अब फेरि महासंघले मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी बजेटमा अलि राम्रोसँग पैसा राख, कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाऊ भनेर लागिपर्नुपर्ने भएको छ ।
मूलतः सरकारले बजेटमार्फत अघि बढाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निकै दुःखद् छ । लक्षित वर्गसम्म सरकारका कार्यक्रम पुगेकै हुँदैन, विनियोजित बजेट पनि त्यसरी नै फ्रिज भइरहेको अवस्था छ । कतिपय दुरुपयोग भएको पनि छ । सबै किसिमका उद्यमशीलता र महिला उद्यमशीलता फस्टाउन नसक्नुको अर्को कारण यो पनि हो ।
अबको बाटो
अहिलेसम्म हामीले बुझिरहेको कुरा केन्द्रीकृत शैलीले विकास हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेर राजनीतिक दलहरुले देशलाई संघीयतामा लगेका हुन् । नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावलाई आधार मान्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष बितिसकेको छ । तीन तहका ७६१ सरकारले त्यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । ‘घर-घरमा सिंहदरबार’को नारा अघि सारिएको छ । संघीयताले नागरिकसँग सरकारलाई सजिलै र छिटो जोड्न सक्छ ।
तर, यथार्थता त्यस्तो छैन । उद्यमशीलता प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण बनाउने सवालमा महासंघले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा उद्यमीबीच पुलको काम काम गरिरहेको छ । उद्यमीलाई के चाहिएको छ ? कहाँ-कहाँ नीतिगत जटिलता छन् ? यी विषयमा छलफल चलाउने काम गरिरहेका छौँ ।
मूल कुरा साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई वित्तीय सहयोग जरुरी छ । वित्तीय अभावमा उहाँहरुले आफ्नो सीप र क्षमतालाई बाहिर ल्याउन सक्नुभएको छैन । कतिपयले उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरण गर्न सक्नुभएको छैन । कतिपयसँग इच्छा र जाँगर छ तर बीउ पुँजी र सीपको अभाव छ ।
साना तथा घरेलु व्यवसायमा आबद्ध महिलाका लागि स्थानीय तहले धेरै गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय सरकारले पनि जसरी उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन । उनीहरुले बल्लतल्ल उत्पादन गरेका सामानको बजारीकरणको समस्या छ तर स्थानीय सरकारहरुले त्यसका लागि पनि भूमिका खेलेको पाइँदैन ।
कम्तीमा तीनै तहका सरकारले नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिने हो भने धेरै महिला तथा स्थानीय उद्यमी लाभान्वित हुनसक्छन् । सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई बाध्य पार्न सकिँदैन तर सरकारहरुले त गर्न सक्छन् । राजनीतिज्ञहरु, सरकार र सरकारी निकायमा रहेका मानिसहरुले अनिवार्य प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने अरुले पनि त्यसको सिको गर्न सक्छन् ।
‘स्वदेशी खाऔँ, स्वदेशी लगाऔँ, स्वदेशी उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गरौँ’ भन्ने नाराका साथ महासंघले काम गरिरहेको छ । यसमा तीनै तहका सरकारको साथ हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको साथ हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा कृषि उद्यमशीलता हामीकहाँ धेरै महँगो भयो । अधिकांश महिला कृषि उद्यमी छन् तर उनीहरु आफूले गरेको दुःख र मेहनतअनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छैनन् । बजारसम्मको पहुँच नभएर या अरु कुनै कारणले उनीहरुको उत्पादनले यथोचित मूल्य पाइरहेको छैन ।
तरकारीको उदाहरण दिन्छु । एउटा किसानले बढो दुःख गरेर तरकारी उत्पादन गर्छ । उसले मूल्य पाउँछ प्रतिकिलो २० रुपैयाँ तर उपभोक्तासम्म आइपुग्दा त्यसको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसक्छ । किसानले पनि राम्रो मूल्य पाइरहेको छैन, उपभोक्ताले पनि बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
यसको मूल कारण विचौलियाको संख्या धेरै हुनु हो । किसानको बारीबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विचौलियाका ६-७ तह पार हुन्छन् । यसले मूल्य बढाएको हो । सरकारले त्यो तहलाई घटाउनुपर्छ । सरकारले विचौलियाको तह घटाएर दुईवटामा मात्र झार्ने हो भने अहिले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पाइरहेका किसानले ४० रुपैयाँ पाउँछन् भने उपभोक्तालाई ८० रुपैयाँमै आउन सक्छ ।
लागतअनुसारको मूल्य पाउने हो भने किसानहरु उत्पादनका लागि प्रेरित हुन्छन् । कृषिमा युवाको सहभागिता बढ्छ । बाँझो रहेको जमिन हराभरा हुने स्थिति आउँछ । त्यसकारण सरकारले बजार र मूल्य शृंखलाका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।
कृषिमा मात्र नभएर हरेक खालको उद्यमशीलतामा यस प्रकारको समस्या छ । नेपाली दिदीबहिनीले उत्पादन गरेको सामानको प्याकेजिङमा मेहनत गर्ने हो भने पनि गुणस्तरीय देखिन्छ । त्यसको ज्ञान उनीहरुमा छैन । स्थानीय सरकारले त्यसमा भूमिका खेलेको पाइँदैन । फलतः हेर्दा आकर्षक देखिने विदेशी सामान बिक्छन्, स्वदेशी उत्पादन पाखा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिले भइरहेको यही छ ।
सरकारले शिक्षा पद्धतिमा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘नो बुक फ्राइडे’ भन्नुभएको छ । त्यस दिन विद्यार्थीलाई कस्तो ज्ञान दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । बालबालिकालाई किताबी ज्ञानसँगै व्यावहारिक ज्ञान पनि दिनुपर्छ । शिक्षा आर्जनलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।
त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गोपाल हमालले शनिबारीय महिला उद्यम बजार सञ्चालन गर्नुभएको छ । बजारले स्थानीय महिलाले उत्पादन गरेका हस्तकला, कपडा, दुग्ध उत्पादन, तरकारी, च्याउ, दुनाटपरा, अचार, हातले बुनेका सामान, पोतेलगायतका वस्तुलाई बजारीकरणको अवसर प्रदान गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि यसरी सोच्न सक्नुपर्छ । अझ भनौँ, योभन्दा पनि सिर्जनात्मक तरिकाले सोच्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरुले पनि यस्तो प्रकारको सोच बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धनका लागि बजेटिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरु कार्यक्रम बनाएर गम्भीरतासाथ लागिपर्ने हो भने महिला उद्यमशीलतासँगै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना उद्यमको विकास छिट्टै हुनेछ, युवा पलायन रोकिनेछ र देश विकासले पनि गति लिनेछ ।
नेपाली महिलाको उद्यमशीलता अहिले साना तथा घरेलु व्यवसायमा मात्र सीमित छैन । पर्यटन व्यवसायदेखि निर्यात व्यापारमै टेवा पुग्ने खालका व्यापार व्यवसायमा पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरु सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँहरु चुलोचौकोबाट बाहिर निस्किएर देश र विदेशसम्म आफ्नो उद्यमशीलता फैलाउन सफल हुनुभएको छ ।
लैंगिक असमानता र चुनौतीका यावत् पहाडहरुका बीच उहाँहरुले आफूलाई अब्बल सावित गरिरहनुभएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै सहज खालका कानुनी प्रबन्ध गरेर स्वावलम्बी बन्ने सार्थक प्रयासमा महिलालाई सहयोग गर्नुपर्छ । ताकि, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र साना तथा मझौला व्यवसायको उत्थानमा उहाँहरुले पुर्याइरहेको योगदान नयाँ आउने व्यवसायीका लागि पनि प्रेरणाको माध्यम बन्न सकोस् ।
(महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
