पृष्ठभूमि
सरकारी बैंक स्थापनालाई आधार वर्षको रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ इतिहासले ८७ वर्ष पार गरिसकेको छ । सरकारको मुख्य लगानीमा वि.सं. १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि नेपालमा औपचारिक बैंकिङ इतिहासको गोरेटो कोरिएको हो ।
त्यसको झन्डै दुई दशकपछि २०१३ सालमा मात्र नियामक निकायका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । त्यसबीचमा वि.सं. २००४ सालबाट नेपाल सिक्का युगसँगै कागजी युगको यात्रामा पनि अघि बढिसकेको थियो । सदर मुलुकी खानाले सिक्कासँगै कागजी नोट निष्कासन गर्न थालेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नेपाली मुद्रा चलनचल्चीमा ल्याउनुका साथै नेपालमा बैंकिङ प्रणाली विकास गर्ने महत्वपूर्ण कामहरु सुरु भए । वि.सं. २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडको स्थापना भयो । तत्कालीन समयमा बैंकको विकल्पका रूपमा कार्य गर्ने गरी सरकारको स्वामित्वमा निगम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यसले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्ने वातावरण बन्यो ।
त्यसको ६ वर्षपछि वि.सं. २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । नेपाल बैंक स्थापनापछिको ३० वर्षको अवधिमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थापनाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विस्तारले सुखद् संकेत गरेको थियो ।
त्यसपछिका १७ वर्ष यिनै निकायले आफ्ना काम गरिरहे । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा वि.सं. २०४१ सालमा विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड (हालको नविल बैंक)को स्थापना भएपछि नेपालको बैंकिङ इतिहासले नयाँ मोड लिएको हो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्यो भने त्यसको उपहारस्वरुप तत्कालीन सरकारले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लियो ।
खुला आर्थिक नीति अवलम्बन भएसँगै वि.सं. २०४९ सालमा पाकिस्तानको हबिब बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा नेपालमा पहिलो निजी बैंकको रुपमा हिमालयन बैंकको स्थापना भएको हो । यसलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश ३२ वर्षमात्र पुरानो हो ।
अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक र वित्त कम्पनी, १७–१७, लघुवित्त वित्तीय संस्था ५२ र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । सबै गरेर १०७ वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५५० वटा शाखा सञ्जाल देशभर विस्तार भएका छन् ।
विनिमयका लागि कुनै समय सिक्कामात्रको भरमा रहेको नेपालको बैंकिङले कागजी नोट हुँदै अहिले डिजिटल बैंकिङको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिसकेको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।
हाल नेपालमा रियट टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली (आरटीजीएस), आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, शाखारहित बैंकिङ, वालेटलगायत माध्यमबाट डिजिटल कारोबारको प्रयोग उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
यी यावत् तथ्य र तथ्यांकहरुबाट सेवा र सुविधाका हिसाबले नेपालको बैंकिङ प्रणाली तीन दशकको अवधिमा धेरै उन्नत र परिष्कृत भइसकेको स्पष्ट हुन्छ । मानिसहरु घर, अफिस र मोबाइलबाटै धेरैभन्दा आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, सेवाग्राहीलाई खल्ती–खल्तीबाटै बैंकिङ सेवा लिन सक्ने अत्यन्तै सहज अवस्था पुर्याएका बैंकहरु स्वयं भने अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र कतिपय अराजक गतिविधिले यतिबेला निकै असहज अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् ।
एकातिर सुस्त अर्थतन्त्रले उद्योगी व्यवसायी प्रभावित हुँदा बैंकको साँवाब्याज असुली प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट भएका साँवाब्याज नतिर्ने प्रकारका अनैतिक गतिविधिले असुरक्षाको स्थिति सिर्जना गरेको छ । बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण भइरहेका छन् । धितो सकार्दा–सकार्दा वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने धितो लिलामी गर्न स्थानीय तहबाटै सहयोग नभएको स्थिति छ । यसले पनि खराब कर्जा बढाउन मद्दत पुगिरहेको छ ।
सामान्य विगत, जटिल वर्तमान
नेपालको बैंकिङले यो चरणसम्म आइपुग्दा निकै ठूलो उतारचढाव भोगिसकेको छ । साढे ५ करोडभन्दा धेरै निक्षेप अकाउन्ट र २० लाखजति कर्जा अकाउन्टको व्यवस्थापन गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले धेरै राम्रो अनुभव पनि हासिल गरेको छ ।
विगतमा नेपालको बैंकिङ ब्याजदर बढ्दा कर्जाको माग केही कम हुने र ब्याजदर घट्दा अलि बढ्ने जस्तो अवस्थाबाट बढी गुज्रियो । माग र आपूर्तिको सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त बुझ्नेका लागि यो सामान्य हो । कर्जाको माग बढी भएको समयमा ब्याजदर बढ्छ र कर्जाको माग कम भएको समयमा ब्याजदर घट्छ ।
कुनै एकादुई संस्थामा समस्या देखिए पनि बैंकिङ प्रणालीले आफ्नो गति समातिरह्यो । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता निर्धारण गरिदियो, बैंकहरुले त्यही मार्गनिर्देशलाई ग्रहण गर्दै आफ्नो व्यावसायिक कौशल प्रदर्शन गरिरहे । फलस्वरुप, स्वअनुशासनमा रहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले जटिल संकटको सामना गर्नुपरेको थिएन । तर, विश्वव्यापी कोभिड १९ को महामारीले निम्त्याएको संकटले भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अलि बढी नै चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ ।
पोस्ट कोभिड प्रभाव र राष्ट्र बैंकको नीति
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अब्बल देखिँदै आएको छ । समयानुकूल नीति निर्माण गर्नेमात्र नभएर समायनुकूल उपयुक्त निर्णय लिने नियामकको क्षमताले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि जोगाएको छ । त्यसलाई सहज बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको स्वअनुशासनले थप सहयोग गरेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन ।
सन् २०२० मा कोभिड १९ ले सारा संसारलाई एकसाथ ठप्प पार्यो । धेरै देशहरुको अर्थतन्त्र तहसनहस नै बनायो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित भयो । त्यसपछिको अवस्थामा नियामकले चालेका कदमले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बन्नमात्र नभएर ठूलो क्षति पुग्नबाट बचाएको छ । कोभिडको दुष्प्रभावबाट देशलाई आर्थिक रुपमा सहज अवस्थामा फर्काउन खुकुलो कर्जा नीति लिएर राष्ट्र बैंकले ठूलो सहजीकरण गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले त्यसको भरपुर लाभ लिएका थिए ।
खुकुलो नीतिका बीच सम्हालिन नसक्दा कतिपय गैरव्यावसायिक गतिविधि पनि बढेर गए । कर्जाको माग र आपूर्ति उच्च बन्यो । फलतः राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन ल्याएर त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने र कारोबारलाई व्यावसायिक मर्यादाभित्र ल्याउने प्रयास गर्यो । तर, त्यसले सिर्जना गरेको अन्योलका कारण आर्थिक गतिविधिलाई भने केही हदसम्म प्रभावित बनायो । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून छ भने आर्थिक गतिविधि पनि सुस्ताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०८०/८१ मा चालेका कदम
नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै अप्ठ्यारोको संकेत देखिएको हो । त्यसबेलादेखि नै राष्ट्र बैंकले कुशलतापूर्वक नियामकीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि धेरै नियामकीय प्रावधानमा पुनरावलोकन गरेको थियो ।
कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नयाँ व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकमा सञ्चित पुँजीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लचकता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीति लिइयो । त्यस्तै, प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा सतप्रतिशतसम्मको डिबेन्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा र हायरपर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गरियो । घर जग्गा खरिद तथा निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढाइयो । घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड कायम गरियो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा बढाइयो ।
उत्पादनशील क्षेत्र जोड दिने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका सीमाहरु पुनरावलोकन गरियो । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले केही व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरिए । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्नमा परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरियो । कोभिड १९ महामारीको समयमा असल कर्जाको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १.३ प्रतिशत कायम गरिएकोमा हाल १.२० प्रतिशत कायम गरियो । तर, अर्थतन्त्रमा खासै आशाको संकेत देखिएन ।
२०८१/८२ मा राष्ट्र बैंक
चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने तथा बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरुबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा बढाइएको छ ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने समयावधि लम्ब्याउने र २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था लागू गरियो । तर, कर्जाको माग वृद्धिमा कुनै सुधार आएको छैन ।
बैंकिङ क्षेत्रको चालु आवका ६ महिना
नेपालको अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि संकटको सामना गरिरहेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट अलि बढी अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन खोजे पनि केही महिनायता सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको पाइन्छ । तर, अर्थतन्त्रमा देखिने गरी कुनै सुधार भएको छैन ।
पुस मसान्तमा बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको समग्र वित्तीय अवस्थालाई अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्बका रुपमा आएको छ । व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा संकटमा परेको छ । बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको छ ।
पुससम्ममा बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि २४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । खराब कर्जा अनुपात (एनपीए) औसत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा ३.६३ प्रतिशतबाट बढेर ४.४९ प्रतिशत पुगेको छ । चारवटा वाणिज्य बैंकको औसत एनपीए अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै लागि चिन्ताको विषय हो ।
खराब कर्जाका कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दा बैंकहरुको खुद नाफा गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा ४.५३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३० करोडले घटेको छ । पुस मसान्तसम्ममा २७ अर्ब ४३ करोड खुद नाफा कमाउँदा बढ्दो रेगुलेटरी रिजर्भका कारण बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा अझै ३ अर्ब ७९ करोडले ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । वितरणयोग्य नाफामा परेको दबाबका कारण बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात (टायर १ रेसियो) ९.६९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या र बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब
अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको दबाब मूलतः अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्याका कारण निम्तिएको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रले एक प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
कर्जाको ब्याजदर उच्च दरले घट्दा पनि उद्योगी व्यवसायी र साना व्यापारीले समेत कर्जाको माग गर्न सकेका छैनन् । तरलताको अवस्था (एनएलए रेसियो) ३०.४५ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । बैंकहरु साढे ३ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । तर, बढ्दो लागतका कारण लगानीका क्षेत्रहरुमा आएको नैराश्यको सिकार बैंकिङ क्षेत्र बनिरहेको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुमा बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति अर्को तनावको विषय बनेको छ । ऋणीबाट धितो सकार्नुपर्दा बैंकहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको हो । यसको समाधान सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबाट हुनसक्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।
तसर्थ, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । चाहेका बखत वा तत्काल बिक्री हुन नसक्ने प्रकारको सम्पत्तिलाई उपयुक्त समयमा वा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रमा बिक्री गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । यस्तो कम्पनीले भौतिक वा अभौतिक सबै प्रकारका सम्पत्ति होल्ड गर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको अधिकांश संकट सरकारको पुँजीगत खर्चसँग पनि जोडिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पनि सरकार १६ प्रतिशत हाराहारीमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । निर्माण व्यवसायीको कतिपय भुक्तानी अझै अन्योलमा छ । पुँजीगत खर्च बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको चलायमान आउन थाल्छ ।
सिमेन्ट र छडजस्ता ठूला उद्योगले उत्पादन बढाउन थाल्छन् । मजदुरको हातमा पैसा पुग्छ । त्यसले सानो व्यवसायमा टेवा पुग्छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा स्वतः पैसाको फ्लो बढेर जान्छ । अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरुले बैंकको साँवाब्याज तिर्न सक्ने स्थिति आउँछ । परिणामतः बैंकिङ क्षेत्र सुध्रिन्छ ।
तर, समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको थप व्यवसाय र कर्जा असुली प्रक्रियामा निरन्तर समस्या देखिएको छ । यो सिलसिला लामो समय रहँदा अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या हुनसक्ने भएकाले यसको सुधारको लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च र घरजग्गा व्यवसायदेखि सेयर बजारसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा आउने उल्लेख्य सुधारले मात्र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सक्छ ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
