काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
२०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ ।
यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारलाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेरमात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरुको डिजिटलाइजेसन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धमा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला र कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
