विचार
बिमा भनेको अनिश्चिततासँग जोडिएको कुरा हो । जहाँ अनिश्चितता हुन्छ, जहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ बिमा हुन्छ । अनिश्चित भयो भने मानिस सतर्क हुन्छ । जोखिमको स्तर पूर्वानुमान पनि गर्न सकिँदैन, जस्तो पनि जोखिम हुनसक्छ र जस्तो पनि क्षति हुनसक्छ ।
बाढी पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद् आउन सक्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर कहिले आउँछ भन्ने त थाहा हुँदैन, कस्तो खालको आउँछ पनि थाहा हुँदैन । उदाहरणका लागि २०८१ असोज १० देखि पानी पर्ने पूर्वानुमान त थियो तर त्यति ठूलो विध्वंश होला भन्ने त अनुमान थिएन ।
अर्बौं–अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भयो । हामीकहाँ निकै कममात्र बिमा गर्ने प्रचलन हुँदा पनि तीन हजार ६८६ वटा दाबीको निवेदन परेको छ । १२ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ८८ हजार ३३१ रुपैयाँबराबरको बिमा दाबी भएको छ । यो स्तरको कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन तर सम्भावित जोखिम बुझेर जसले बिमा गरे, उनीहरुको क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने भयो । ठूलो आर्थिक राहत प्राप्त हुने भयो ।
नेपाल यसै पनि बाढी पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपदका लागि जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । हिमताल प्रशस्त छन्, पहाडी क्षेत्र धेरै छ । ६ सयभन्दा बढी त नदीनाला नै छन् । खहरे खोलाको संख्या पनि निकै ठूलो छ । त्यसकारण जोखिम धेरै छ ।
भूकम्पको कुरा गरौँ न ! नेपालमा ९० वर्षको अन्तरालमा ‘महाभूकम्प’ आइरहेको छ । तर, त्यसको अर्थ सधैँ ९० वर्षमै ठूलो आउँछ, अरु बेलाचाहिँ सानो–सानो आउँछ, त्यसले खास क्षति गर्दैन भन्न त सकिँदैन ! त्यसकारण पूर्वसावधानी सधैँ अपनाउनुपर्छ किनकि त्यस्ता घटनालाई रोक्न सकिँदैन ।
बिमा भनेको यस्तो औजार हो, जसले भवितव्यबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ । यसबाट पनि हामी बिमाको महत्व धेरै ठूलो भनेर बुझ्न सक्छौँ । यति कुरा बुझाउन हामी निकै लागिपरेका छौँ । तर, हाम्रो निष्कर्ष के छ भने यस्तो कुरा हामीले मात्र बुझेर पुग्दैन, हाम्रो प्रयासले मात्र पनि पुग्दैन ।
तीनै तहका सरकार, तिनका निकाय, नीतिनिर्माण तहमा रहेकाहरु, मन्त्री, सांसदहरु, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले बिमाको महत्व बुझ्न जरुरी छ । उहाँहरुले बिमाको महत्व बुझ्ने हो भने बिमाको क्षेत्र धेरै फराकिलो हुन्छ । सरकारले विभिन्न प्रकारका विपदका समयमा राहत वितरण स्वरुप बर्सेनि व्यहोरिरहेको आर्थिक क्षति बिमा कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण हुन्छ ।
जहाँ लगानी हुन्छ, त्यहाँ जोखिम पनि हुन्छ । त्यो जोखिमलाई आफूले धारण गरेर सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्दै लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेकै बिमाले हो । त्यसपछि लगानीकर्ता निश्चिन्त भएर आफ्नो काममा लाग्न पाउँछ ।
विकास निर्माणदेखि परियोजना निर्माणसम्म, उद्योग सञ्चालनदेखि खेतीकिसानीसम्म अनि घर निर्माणदेखि सडक र सवारी साधनसम्म हरेक प्रकारको लगानी जोखिममा हुन्छ । त्यो सबैलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने बिमाले नै हो । बिमा गर्ने, जोखिम हस्तान्तरण गरिदिने र आफू ढुक्कले आफ्नो काम गर्ने भयो भने छिटो प्रगति हुन्छ ।
बिमककै पनि जोखिम हस्तान्तरण
बिमा भनेर जोखिम हस्तान्तरण हो । स्वयं बिमकहरुले पनि जोखिम हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । प्राकृतिक विपत्ति भनेको कहिलेकाहीँ आइपर्ने हो, सबै हामी व्यहोर्न सकिहाल्छौँ नि भन्ने पनि हुँदैन । त्यसकारण रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि हुन्छन् । रि–इन्स्योरेन्स स्वदेश–विदेश सबैतिर हुन्छ ।
क्षति कति हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन । क्षतिको सम्भावित पूर्वानुमानअनुसार प्रिमियम निर्धारण गरिएको हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरणको संयन्त्र पनि त्यसैगरी विकसित गरिएको हुन्छ । कुनै देशमा, कुनै ठूलो क्षति भयो भने त्यो देशका बिमकले मात्र व्यहोर्नु पर्दैन ।
कुनै एउटा देशको सम्पूर्ण जोखिम अर्को देशले मात्र उठाउने भन्ने पनि हुँदैन । उसले पनि निश्चित प्रतिशत जोखिम व्यहोर्छ र बाँकी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्छ । बिमामा शतप्रतिशत जोखिम मै व्यहोर्छु भन्ने नै हुँदैन । नेपालमा पनि दुईवटा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् तर सबै पुनर्बिमा उनीहरुले नै गर्ने भन्ने हुँदैन । यसलाई खुला बनाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार चल्नुपर्छ ।
यसरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय बिमा बजारसँग जोडिएका हुन्छौँ । बिमा भनेको शुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो । विदेशी अभ्यास तथा देशको कानुन र अभ्यासका आधारमा बिमालाई परिभारित गरिन्छ । त्यसैअनुसारको प्रणाली तयार गरिन्छ ।
भौगोलिक बनावटका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु बढी जोखिममा हुन्छन् । छिमेकी मुलुकको भारतको सिक्किममा त्यति ठूलो क्षति भयो । त्यसअघि अरुणचल प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो । त्यहाँ प्रिमियमको तुलनामा क्षति धेरै ठूलो छ ।
भारतका सिक्किम, अरुणाचल र नेपालको भौगोलिक बनावट उस्तै प्रकारको छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको असर धेरै छ । हिमालहरु रित्तिँदै गएका छन् । माछापुच्छ्रे हिमालहरु कालापत्थर जस्ता भएका छन् । त्यसकारण जलविद्युत आयोजनाहरुमा जोखिम ठूलो छ तर प्रिमियम सानो छ ।
हामीले अरु पोर्टफोलियोबाट मिलाएर सन्तुलन कायम गरिरहेका छौँ । अहिले नेपालमा एउटा सरकारी र अर्को निजी पुनर्बिमा कम्पनी छन् । राम्रो–राम्रो चाहिँ यहाँ लिने र बढी जोखिम भएको नलिने गरियो भने त भएन । विदेशीले पनि त बढी जोखिम भएको मात्र व्यवसाय त लिँदैन । उनीहरु च्यारिटी अर्गनाइजेसन त होइनन् ।
तर, हामीकहाँ नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुको उदासीनता या भनौँ बेवास्ताका कारण समस्या बढ्दै गएको छ । गलत नीतिनियमका कारण पुनर्बिमा कम्पनीहरुको व्यवसायको प्रवृत्ति नै सन्तुलित छैन ।
हामी ठूल्ठूला लगानी सम्मेलन गर्छौं । प्रतिबद्धता पनि खर्बौं रुपैयाँको आउँछ तर लगानी आउँदैन किन त ! यसमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । प्रतिफल प्रक्षेपण गर्न नसक्ने स्थितिमा लगानीकर्ता आउँदैनन् । विदेशी रि–इन्स्योरेन्स पनि त्यही भएर नआएका हुन् । हामीकहाँ सरकार पनि अस्थिर र नीतिनियम पनि अस्थिर छ । त्यसको सिकार बिमा व्यवसाय पनि बनेको छ ।
लगानीकर्ताले त कुनै क्षति भइहाल्यो भने पाँच वर्षमा उठाउँछु, १० वर्षमा उठाउँछु, यहाँबाट उठाउँछु, यसरी उठाउँछु भन्ने प्रक्षेपण गर्छ । त्यसअनुसारको प्रिमियम निर्धारण गर्छ र क्षति व्यवस्थापन गर्छ । नोक्सानी रिकभर गर्न प्रिमियम बढाउँछ र रिकभर भइसकेपछि प्रिमियम घटाउँछ । सरकारको नीति त्यति लचक र उदार हुनुपर्छ ।
यसको एउटा सानो उदाहरण हेरौँ ।
टर्कीमा हरेक वर्ष जस्तो ठूल्ठूला भूकम्प गइरहेका छन् । त्यति धेरै जोखिम हुँदा पनि त्यहाँ विश्वका ‘ए रेटेड’ कम्पनीहरु बिजनेस लिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । हामीकहाँ ‘नन–रेटेड’ आउन डराइरहेका छन् । यसको अर्थ नेपाली बजारबाट लगानी उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरुमा छैन ।
सरकारले प्रिमियममा फ्लेक्जिबल हुनसक्ने गरी नीति बनाइदिएको छ । बढी जोखिम छ भने प्रिमियम बढी तिर्नैपर्छ । व्यवसाय सन्तुलनमा आइसकेपछि घटाउन मिलिहाल्छ । तर, हामीकहाँ यहाँ धेरैजसो ट्यारिफ (फिक्स्ड) बिजनेस छ, त्यो पनि कुनै तथ्यांकीय विश्लेषणका आधारमा पनि होइन । पहिला–पहिला भारतीय ट्यारिफ फलो गथ्र्यौं । तर, त्यहाँको व्यापार र हाम्रो व्यापारको आकारबीच त तुलना हुनै सक्दैन । हाम्रो पूरा व्यवसायजति त उनीहरुको एउटा सहरको व्यवसाय छ ।
व्यापारको आकार ठूलो भएपछि रिकभर छिटो हुन्छ । हामीकहाँ ५–६ वटा हाइड्रोपावर बिग्रियो भने त्यसको रिकभरी गर्न १० वर्ष लाग्छ । उड्डयनमा पनि त्यस्तै छ । बैंकले पनि बिमा भएपछि मात्र लगानी गर्ने हो । बैंकले जोखिम भएको ठाउँमा त लगानी गर्दैन । त्यसकारण बढी जोखिम भएको ठाउँमा बढी चार्ज हुनुपर्छ । यो व्यापारको सर्वव्यापी नियम हो ।
समृद्धिमा टेवा
देशको विकास र समृद्धिमा निर्जीवन बिमाको धेरै ठूलो भूमिका छ । हरेक लगानीमा बिमा हुनुपर्छ । जोखिम हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । ठूला–ठूला पूर्वाधार, परियोजना, बिल्डिङ, सडक, घर, सवारी साधन, बाली, हवाई सबैको अनिवार्य बिमाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कुनै ठूलो क्षति भयो भने सरकार गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ निर्माण अवधिभर बिमा गर्ने र बनिसकेपछि नगर्ने चलन छ । सरकारी सम्पत्तिकै बिमा छैन । सरकारले राहत वितरण होइन, बिमाको अवधारणा राख्नुपर्छ ।
सरकार यस्ता साना–साना कुरामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका हरेक काम अघि बढाएपछि निरन्तर बिमा गर्नुपर्छ । संगठित अथवा व्यक्तिगत व्यवसाय या सम्पत्तिलाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कर छुटको नीति लिन सक्छ ।
हामीकहाँ अहिले कुनै ५० लाख मूल्यको घर बिग्रियो भने महिनौँ धाएर सरकारबाट एक–दुई लाख लिनुपर्ने स्थिति छ । त्यो पैसाले कसरी पीडितलाई सहयोग पुग्छ ? के सहयोग पुग्छ ? तर, बिमा गराउने हो र सरकारले त्यति पैसा बराबरको कर छुट दिने हो भने सयौँ घरको बिमा हुनसक्छ । सरकारी कोषमा पनि नोक्सानी हुँदैन । जीवन बिमामा कर छुट भए जस्तै निर्जीवन बिमामा पनि छुट दिनुपर्छ । मानिसहरु अभिप्रेरित हुन्छन् ।
क्षतिको जोखिम बहन कसरी गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । मकैमा घोगा लागेन भने त्यही अनुसारको क्षतिवरण गर्ने गरी बिमा गरिएको हुन्छ । अलि बढी प्रिमियम लिएर मल, बीउविजनको पनि बिमा गरिएको हुन्छ । त्यो भन्दा माथि प्यारामेट्रिक्स इन्स्योरेन्स हुन्छ ।
बाली उत्पादन हुन पानी कति चाहिन्छ ? तापक्रम कति हुनुपर्छ ? सबै हेरेर बिमा गरिन्छ । वर्षा बढी भयो या तापक्रम बढी भयो भने क्षति भए पनि नभए पनि बिमा भुक्तानी हुन्छ । नेपालमा तामाकोशी परियोजनामा भूकम्पका लागि प्यारामेट्रिक्स इन्स्योरेन्स गरिएको छ ।
बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा-
बिमाको विकासका लागि सरकारले बिमा कम्पनी स्थापनाको अर्थ र महत्व बुझ्नुपर्छ ।
सरकारले पहिलो आफ्ना हरेक सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ, नागरिकलाई पनि अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
सवारी साधनको बिमामा धेरै छल भइरहेको छ, त्यसलाई पनि अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
कृषि र स्वास्थ्य बिमालाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
कर छुट दिएर नागरिकलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ ।
बिमा सबै नेपाल बिमा प्राधिकरणअन्तर्गत हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा छुट्टै, नागरिक लगानी कोषको छुट्टै, सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)को छुट्टै, सञ्चय कोषको छुट्टै हुनु हुँदैन । सरकारले पूर्वाधार बनाउने र बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरुलाई दिने हो भने सरकारी कोषमाथिको भार कम हुन्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ तर बिमाको काम बिमा कम्पनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । बिमा कम्पनीहरुले अहिले एसएसएफले छुट्याइरहेको २.६७ प्रतिशतभन्दा कममा त्यति नै सेवा दिन पनि सक्छन् । नाफा–घाटा हामी हेर्छौं ।
सरकारले सिटामोल बाँड्ने होइन, त्यो नागरिकले थेग्न सक्छन्, सरकारले ठूलो रोगमा नागरिकलाई सहयोग गर्ने हो । अहिले सानो–सानो समस्यामा सरकारको ठूलो क्षति भइरहेको छ । परिणाम पनि देखिएको छैन ।
बालीनालीमा पनि ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसको राहत वितरणका नाममा हरेक वर्ष सरकार अल्मलिनुपरेको छ । पहिलो त राहत वितरण धेरै सानो हुन्छ, त्यसमाथि त्यो सम्बन्धित किसानसम्म पुग्ने उत्तिकै ढिलाइ हुन्छ । सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित हुन्छन् । बिमा अनिवार्य गराए त त्यो सबै गर्ने हामी छौँ । सरकार देश विकासका काममा केन्द्रित भए भइहाल्छ ।
(सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
