विचार
सहकारी समस्या वा संकट हुँदै होइन । सहकारी क्षेत्र समस्याको क्षेत्र पनि होइन । अर्थव्यवस्थामा सहकारीको योगदान र समस्याको औपचारिक रुपमा गणना भएकै छैन वा नेपालका अर्थव्यवस्थाका औपचारिक खेलाडीहरु सहकारीलाई स्वीकार गर्न तयार नै छैनन् ।
संविधानमा लेखिएको ‘तीन खम्बा’ देखाउनका लागि मात्र भएको छ । भाषणमा काम आएको छ तर अन्यत्र कतै कामयाबी भएको छैन । नेपाल सरकारले सहकारीमैत्री नीति अंगिकार गरेको नै छैन । राज्यको योजनामा बजेटमा सहकारी शब्द पाउन पनि कठिन हुन्छ । आज सहकारीलाई बनिबनाउ क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । आजसम्म औपचारिक स्वीकृत पाठ्क्रम देशभित्र छैन । तर, यस क्षेत्रले सबैको सामाजिक-आर्थिक विकासको जिम्मा लिनुपरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको हिसाब किताबमा देखिएन भन्ने आरोप लागेको छ । सहकारीमा सिद्धान्त परिपालना भएन भन्ने दोष छ । यस क्षेत्रको समस्यालाई समस्याको रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । हरित वित्त, मानव बैंकिङ, समावेशी वित्त सहकारीको ‘डिएनए’मा नै भएको विषय हो । सहकारी क्षेत्रका लागि पैसाभन्दा मानवीयता महत्वपूर्ण हो ।
सहकारी क्षेत्र सेवा वितरण गर्ने क्षेत्र होइन, सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । सहकारीकर्मी, सरोकारवाला र सहकारी विज्ञहरुमा नै सहकारी संकट छ । सिद्धान्त, अवधारणा र सोच सबैमा संकट छ तर सदस्यहरुलाई सहकारी सेवा चाहिएको छ । सेवा आजको दिन पनि चलिरहेको छ, त्यहाँ कुनै संकट छैन ।
सहकारी क्षेत्रमा संकट
सहकारीहरुमा भएको सामान्य जनताको अर्बौं पैसा असुरक्षित छ । फिर्ता कहिले र कसले गर्ने निश्चित छैन । सडकमा जुलुस लागेको छ । संसदमा सहकारीका सवालहरुमा चर्का बहसहरु भएका छन् । जसको जिम्मामा बचतहरु राखिएका थिए, उनीहरुको भागाभाग भएको छ ।
संस्थाको कारोबार सुरु भएको छैन तर कारोबार सुरु नभएकोमा कसैको चिन्ता छैन । सहकारी संस्था नियमित हुन सकिरहेका छैनन् । नियमित गर्ने सन्दर्भमा चर्चा, छलफल, योजना केही पनि भएको देखिएको छैन । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि तयार गरिएको राज्यको आवधिक योजना, नीति, कार्यक्रम बजेट कतै कुनै चर्चा छैन । स्रोत विनियोजन छैन ।
नेपालको सहकारीमा कोभिड सुरु हुनुअघि कुनै समस्या नै थिएन जस्तो चर्चा सुनिन्छ तर यो सत्य होइन । बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा वित्तीय सुशासनको समस्या थियो । यसको चर्चा हुने गरेको थिएन वा भए पनि कम भएको थियो । सहकारी क्षेत्रमा सदस्यहरुको आकर्षण बढेको हो । निरन्तर बढिरहेको छ तर सहकारी क्षेत्रका दीर्घकालीन जोखिम पहिचान भएको थिएन । व्यवस्थापनमा संस्थागत संरचनाहरुको विकास गरिएको थिएन ।
सहकारीलाई धेरैले नाफामूलक उद्यमको रुपमा स्वीकार गर्नु, लाभांशमा आधारित संस्था सञ्चालनको कानुनी वातावरण हुनु, वित्तीय क्षेत्रका कमसल अभ्यासहरु सहकारी क्षेत्रमा देखिनु र यसबाट बचाउन कुनै प्रयास नहुनुले सहकारी सिद्धान्तमा आधारित असल अभ्यास नगरेका संस्थाहरुमा समस्या सुरु भएको हो । तरलता संकटको रुपमा देखिएको समस्या त्यस्ता प्रकृतिका संस्था सबैमा देखिएको थियो । राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेका वा अभियानका उच्च नेतृत्व तहमा रहेका अभियान व्यवस्थापन गरिरहेकाहरुकहाँ नै समस्या देखिएको हो ।
आज पनि सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई संकुचित रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या आर्थिकमात्र होइन, सोचको संकट हो । वित्तीय सहकारीहरु बैंकसरह सेवा दिएकामा समस्या देख्नेहरु नै समस्याको मूल कारक हुन् । वित्तीय सहकारीहरु ‘बैंक प्लस’को सेवा दिन सक्ने वित्तीय संस्थाहरु हुन् ।
कानुनी वातावरण संकटको कारक
सहकारी ऐन २०७४ बिसौं शताब्दीको संकुचित सहकारी दर्शनमा आधारित भयो तर सदस्यहरुको आवश्यकता बिटा जेनेरेसनमा पुगेको पत्तो भएन । वित्तीय सहकारीहरुले सदस्यहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न काम गरेर आर्थिक-सामाजिक सुधार गर्ने हो तर औपचारिक वित्तीय क्षेत्रले अछुतको व्यवहार हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरियो ।
केन्द्रीय बैंकले सहकारी प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा भएको सीप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग पनि गरेन र युग सुहाउँदो व्यवस्थापकीय सक्षमता पनि देखाएन । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षणमा भएका संस्थाहरुलाई पनि बेवारिसे छाडियो । दर्जनौं सहकारीमैत्री नभएका कानुनहरु परिमार्जन हुनै सकेनन् ।
आज पनि कानुनी रुपमा सहकारीलाई कर र कारबाहीका सवालहरुबाहेक अलग ग्रहकै रुपमा व्यवहार गरिएको छ । सहकारी सदस्यहरुको क्षमता स्थापित गरी निरन्तर विकास गर्नुपर्ने व्यवसाय हो तर त्यसो हुन सकेन । राज्यले संरक्षण र प्रवर्धन गर्नै सकेन । अभियानले पनि सही मार्गदिशा लिन सकेन । राज्यका उच्च पदस्थहरुले सहकारीलाई स्वीकार गर्नै सकेनन् ।
सहकारी सिद्धान्तबाट चल्ने कानुनका आधारमा व्यवहार गरिने व्यवसाय हो । यो बहुजन हितायको अवधारणामा आधारित छ । समाजका आर्थिक-समाजिक लगायतका सबै खाले असमानताविरुद्ध काम गर्ने सहकारीलाई कानुनी रुपमा नै हेलाको व्यवहार गरियो । सीमित फाइदा लिने गरी खर्बौं रुपैयाँ यो क्षेत्रमा सदस्यहरुले योगदान गरे तर यसको महत्व राज्यले बुझ्न सकेन ।
समाजबाट साहुहरु विस्थापित गर्ने सहकारीहरु आज समस्यामा पर्दा बोल्ने कोही छैन । सहकारीहरुले समुदाय स्तरमा बचत गर्न सिकाए । नेतृत्व विकास गराए । नेता, व्यापारी, उद्यमी सबै बनाए तर सहकारीमैत्री कानुन बनाउन कसैको चासो गएन । हजारौँ संख्यामा खराब थिएनन् भन्ने होइन, असलको संरक्षण भएन । फौजदारी कानुनको ‘निरापराधीले दण्ड पाउनु हुन्न’ भन्ने सिद्धान्त पनि सहकारी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन ।
सहकारी क्षेत्र कानुन नभएको क्षेत्र पनि होइन । कानुन पनि छ तर कार्यान्वयन भएको छ वा छैन कसैले नियमित रुपमा हेरेन । संविधानले वित्तीय क्षेत्रलाई संघीय अधिकार क्षेत्रमा राख्यो तर सहकारीलाई तीनै तहमा राखेर ‘घर न घाट’को बनायो । बचत तथा ऋण सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा स्वीकार नै गरिएन ।
समाज विद्युतीय कारोबार हुँदै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीको युगमा गयो तर सहकारीहरुलाई वर्जित गरियो । कानुनी रुपमा अझै गरिनेछ, यसमा कुनै शंका छैन । सहकारी क्षेत्रमा आएका स्रोतहरुको दुरुपयोग भएका हजारौं उदाहरण नभएका होइनन् । यसो हुनुमा पनि कानुनी वातावरणकै मूल कारण रहेको छ । समस्याको पर्खाल लगाएर सरकार बस्यो । एउटा समस्या देखिँदैमा नीतिगत व्यवस्था गरेको भए यस्तो हुने थिएन ।
अध्ययन भए, अनुसन्धान भए, कार्यदल बने, समिति बने, सुझाव आयो, प्रतिवेदन आयो तर कुनै कार्यान्वयनमा गएन । नीति सुधार भएन । बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि अलग्गै ऐन बनाउने नीति राज्यले २०६९ सालमा नै लियो तर आजसम्म कसैले छलफल सम्म गरेन । विश्वभर बचत तथा ऋण सहकारीहरु सफल भएका देशमा भएको अलग्गै ऐन बनाउने अभ्यासलाई अभियान र सरकार कसैले साथ दिएन ।
सहकारी क्षेत्र निष्ठाको क्षेत्र नभएको भए योभन्दा हजारौं गुणा समस्या आउने थियो तर आज पनि अभियानकर्मीहरु कानुनभन्दा सिद्धान्तमा निष्ठावान छन् र सबैमा समस्या आएको छैन । सदस्य केन्द्रित गैरनाफामुखी सहकारीहरुमा समस्या आउने पनि छैन ।
सहकारी संकट र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव
सहकारी संकट आर्थिक क्षेत्रमा ‘भूतको कथा’ जस्तो छ । समस्या के हो कसैलाई थाहा छैन । सबैले आपूmले जानेको औषधि सिफारिस गरेको पाइन्छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउँदा सामान्य जनताको दिनचर्यामा समस्या आएको छ । निजी नाफामुखी क्षेत्र मौलाएको छ ।
सहकारी संकटको सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा परेका प्रभावको अध्ययन भएकै छैन । अर्थविदहरुले पनि अनुमानको भरमा स्रोत परिचालन नभएको र सोही कारण अर्थव्यवस्थामा नै गम्भीर असर पुगेको स्वीकार गरेको पाइन्छ । तर, सहकारीहरुले स्थानीय अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव अवश्य पारेका थिए ।
सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटका कारण साना तथा नयाँ उद्यमीहरुलाई पुँजी अपर्याप्त भएको उदाहरण बजार केन्द्रहरुमा देखिएको छ । धेरै उद्यमी कालोसूचीमा परेका छन् । ऋणको माग कम भएको छ । अदालतमा चेक अनादरको मुद्दा बढेको छ । संस्थाहरुको जोखिम खर्च बढेको छ । लिलामका कारण गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ ।
धेरै सहकारीहरुको कर चुक्ता भएको छैन । साधारण सभा नै सम्पन्न भएको छैन । व्यवसाय दर्ता र नवीकरण हुन सकेको छैन । संस्था बन्द वा सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नहुँदा ऋणीले ऋण तिर्न पाएका छैनन् । सुरक्षणमा भएको सम्पत्ति फुकुवा हुन सकेको छैन ।
सदस्यहरुको बचत परिचालन हुन नसक्दा बजारमा माग घटेको छ र अर्थव्यवस्था स्ट्याग्नेन्टको अवस्थामा गएको छ । चलायमान हुन सकेको छैन । समयमा व्यक्तिगत बचत फिर्ता नहुँदा व्यक्तिगत र सामाजिक काममा अवरोध आएको छ । पारिवारिक तनाव बढेको छ ।
बचतमार्फत पारिवारिक बजेट व्यवस्थापन गरेकाहरुको आर्थिक चक्र बिग्रिएको छ । बजार केन्द्रमा अंशको रुपमा राखेको पैसा नपाउँदा चुलो बलेको छैन । यी सबै परिणाम हुँदाहुँदै पनि सरकारको कर कम भएको छैन । सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको समयमा करको दर बढको छ । अभियानको पैरवी सक्षमता कमजोर भएको छ । सरकार निर्मम बनेको छ ।
जुन विधि अवलम्बन गरी व्यवस्थापनको प्रयास गरिँदैछ, ती सबै कामयाबी छैनन् । बचत फिर्ताभन्दा दैनिक समस्या समाधानमा केन्द्रित देखिएको छ । बाल बचत गरेकाहरुको शिक्षा रोकिएको हुनसक्छ । स्वास्थ्य बचत गरेकाहरुको स्वास्थ्य बिमा रोकिएको हुनसक्छ । सहकारी संस्थाको संस्थागत सुशासनमा देखिएको कमजोरीले जीवन पद्धति बनेको सहकारिताभन्दा पनि समाज बढी प्रभावित भएको छ ।
आर्थिक वा सामाजिक रुपमा आकारमा सानो होला तर जीवन पद्धतिको रुपमा स्वीकार गरिएको सहकारीमा आएको समस्याका कारण लाखौं मानिसको सपनामा तुषारापात भएको छ । बचतको संस्कृति स्थापित गर्ने अभियान कमजोर देखिएको छ । भर्खर विकास हुँदै गरेको संस्थागत संरचना थप विकासको आवश्यकता देखिएको छ ।
बजारमा बचतको ब्याजदर घटेको छ । अझै घट्ने सम्भावना देखिएको छ । जनताले पसिनाको मूल्य पाएका छैनन् । मुद्रास्फीतिभन्दा न्यून ब्याजदरले उद्यमशीलतालाई कति प्रोत्साहन गर्छ, अध्ययन हुन आवश्यक होला तर आजको पसिनाको मूल्य घटेको छ । यसको दीर्घकालीन असर देखिन बाँकी नै छ । यसबाट नेपाली समाज र अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभावको शुभेच्छामात्र गर्न सकिन्छ ।
संकट समाधान
विद्यमान संकट सहकारी क्षेत्रको हो । सदस्यहरुको पुँजी व्यवस्थापनको हो । सहकारी क्षेत्रको विषयमा केही पनि विश्वास नगर्ने, अभ्यास नगर्ने तथा आवश्यकता र निजी क्षमताको समाधान सिफारिसभन्दा पनि अभियानलाई विश्वास गर्न जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रमा भएको र देखिएको समस्या हो भने व्यवस्थापन पनि सहकारी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छ ।
बाहिरबाट दिइएको समाधानले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सक्दैन । तीन दशकसम्म सहकारीलाई उपयुक्त नीतिगत वातावरण नदिने नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको संस्था र सात दशकसम्म सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने निकायबाट समाधान आउन सक्दैन । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको ज्ञान, सीप र दक्षता स्वीकार नगरिएको नितान्त नयाँ निकायबाट पनि समाधान हुन सक्दैन ।
सहकारी अभियान राम्रो या नराम्रो बाटोमा जता यात्रा गरेको भए पनि आफ्नै बलबुताले गरेको हो । अहिलेको समस्याको समाधान पनि सरोकारवाला निकायहरुको सहयोगमा अभियानले मात्र गर्न सक्छ । प्रजातन्त्रको विद्यालयको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र सुधारमा अभियानलाई नीतिगत रुपमा नै जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । दर्तादेखि सुपरिवेक्षणमा अभियानलाई जिम्मेवार बनाउन सके सहकारी अभियान उज्ज्वल मार्गमा जान सक्छ ।
सहकारिता आजको समाजको आवश्यकता हो । बचत तथा ऋणमा आबद्ध नभई जीवन चलाउन सजिलो छैन । यो सामान्य नागरिकको रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय हो । भविष्यको सपना साकार पर्ने माध्यम हो । आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको आधार हो । सामाजिक पुँजी निर्माणको मेरुदण्ड हो । सहकारिता नचाहिएको होइन, अझ बढी चाहिएको छ ।
सहकारिता बुझेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने कर्णाधारहरु पनि चाहिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई मुखमा मिठो बोल्ने होइन, व्यवहारमा सहयोग गर्ने सरोकारवालाहरुको आवश्यकता छ । अभियानको नेतृत्वमा समाधान गर्न सकिन्छ । समस्याबाट आत्तिएर र डराएर मैदान खाली गर्नु हुँदैन । हामी समाधान गर्न सक्छौँ । नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ ।
(नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
