राजनीति होइन, आर्थिक कूटनीति

विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीपछि केही समय उत्साहजनक देखिएको नेपालको आर्थिक अवस्था तीन वर्षयता निराशाजनक छ । व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रिएको छ । लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योग व्यवसाय ओरालो लागेको छ । उद्योगधन्धा क्षमताको ३०-४० प्रतिशत हराहारीमा चलिरहेका छन् । कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले ‘मैले राम्रो गरिरहेको छु’ भनेको सुनिएको छैन ।

समष्टिगत माग र आपूर्तिको समस्या छ । देशमा भविष्य नदेखेर दैनिक २ हजार युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । ठूलो युवा समूह बाहिरिएपछि बढी उपभोग गर्ने क्षमताका उपभोक्ता देशमा थोरै छन् । अरु क्षेत्रको पनि माग खस्किएको छ । उत्पादन गरेर पनि बेच्ने ठाउँ नभएपछि व्यवसायीले उत्पादन कटौती गरेका छन् ।

निर्यात नगन्य छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । भन्सार राजस्वको ठूलो हिस्साले देश चलिरहेको छ । यी सबै सूचकहरुले अर्थतन्त्रले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन भन्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

विगतको भन्दा संकट

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको साढे तीन दशक बितिसकेको छ । सुरुवाती चरणमा नेपालमा धेरै लगानी भित्रिएको थियो । खुला अर्थतन्त्रको नीति लिइँदै गर्दा बाह्य लगानीकर्ताले नेपाललाई लगानीयोग्य मुलुकमा राखेका थिए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हस्पिटालिटी, जलविद्युतलगायतमा भारतबाटै लगानी आइरहेको थियो । तर, करिब १५ वर्षयता त्यहाँको निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी आउन सकेको छैन ।

पुस अन्तिम साता नेपाल र भारतबीच इन्टर-गभर्मेन्टल कमिटी (आईजीसी) को मिटिङ भएको थियो । त्यो सँगसँगै मेरै नेतृत्वमा रहेको निजी क्षेत्रको नेपाल-भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ)को बैठक पनि बस्यो । त्यहाँ पनि लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा गहन छलफल भयो । तर, आशाका किरणहरु देखिएनन् ।

एक दशकयता हामीले राजनीतिक उतारचढाव, नाकाबन्दी, प्राकृतिक संकट सबै बेहोर्‍यौँ । एकातिर नेपालको संविधान जारी भयो । देश संघीयतामा गयो । संविधान कार्यान्वयनमा गयो । नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भयो । तीन तहका सरकार बने । अर्कातिर, त्यसैबेला महाभूकम्पको सामना गर्नुपर्‍यो । लगत्तै नाकाबन्दीको स्थितिसँग जुझ्नुपर्‍यो । त्यसको तीन वर्ष नबित्दै कोभिड–१९ महामारीको संकट आयो । तर पनि यो प्रकारको आर्थिक संकट थिएन ।

अहिलेको अवस्था उजाडलाग्दो छ । खराब कर्जासूचीमा गएका उद्योगी व्यवसायीको संख्या अति नै बढेको छ । बैंकको ब्याजदर १४-१५ प्रतिशत भएका बेला एकल अंकमा हुनुपर्छ भनिरह्यौँ, अहिले ९ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ तर कर्जा लिन मानिसहरु गइरहेका छैनन् । पहिलाकै कर्जा तिर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

यसका धेरै कारण छन् । सरकारी नीतिहरु अस्थिर छन् । लगानीका बाधक कानुन धेरै छन् । काम गर्न सहज वातावरण छैन । उद्योगधन्धा सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त गर्नेदेखि अरु धेरै समस्या खेप्नुपर्छ । माग घटेर गएको छ । उत्पादन लागत बढेर गएको छ । यसले विश्व बजारसँगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको छ । छिमेकमा यति धेरै जनसंख्या भएका मुलुक चीन र भारत छन् । हाम्रा उत्पादन त्यो बजारमा जति पनि जान सक्छ । तर, बढ्दो लागतका कारण उनीहरुका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा बनाएको छ तर काम भएको छैन ।

उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । यिनीहरु नाफामूलकमात्र हुन् भन्ने हिसाबले सरकारले हेर्ने गरेको छ । उद्योगधन्धाले १० घण्टे लोडसेडिङको सामना गरिरहेका छन् । यसले पनि लागत बढाएको छ । तर, त्यसको समाधान गर्न सरकारले कुनै सक्रियता देखाएको छैन ।

अर्कोतर्फ पूर्वाधारहरु गतिला छैनन् तर पुँजीगत खर्च ६ महिनासम्म पनि १६ प्रतिशतमा सीमित छ । विकास खर्च भयो भने निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउँछन्, उद्योग व्यवसायले बजार पाउँछ । सिमेन्ट, छड अरु-अरु निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । मजदुर, कर्मचारीले पैसा पाउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, विकास खर्च अत्यन्तै न्यून छ ।

नेपालले पहिलो पटक केन्ट्री रेटिङ गराएको छ । नतिजा ‘डबल बि माइनस’ भनेको राम्रो हो । यो नतिजा आउनुमा अर्थतन्त्रका अरु सूचकभन्दा पनि रेमिट्यान्स कारक हो । यद्यपि, बाह्य लगानी ल्याउन यो नतिजाले कहीँ न कहीँ भूमिका खेल्न सक्छ । तर, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न पनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९ (फिटा)मा धेरै नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

पुस अन्तिम साता सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरेको छ । अरु केही सुधारका काम पनि भएका छन् । अब यसको कार्यान्वयनका लागि विनियमावली र कार्यविधिहरु पनि चाँडो आउन जरुरी छ । तर, यतिले मात्र पनि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । उनीहरुका अपेक्षा र हामीले दिएका धेरै सुझावअनुसार सरकारले ऐन संशोधन गरेको छैन । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नीति नै स्पष्ट हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणाली भनिन्छ तर एउटा काम गर्न १० ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था अद्यापि छ ।

अब राजनीति छाडौँ, राजनीति पुग्यो । अब आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पर्यटन, विदेशी लगानी र वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विकास खर्च बढाउनुपर्छ, प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ ।

म त भन्छु, प्रदेश नै चाहिँदैन । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर बनाइएको पाँच विकास क्षेत्र कति राम्रो थियो । प्रशासनिक खर्च पनि थिएन । विकास विकेन्द्रीकरण गर्न प्रदेश बनाइएको हो । आर्थिक विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि हो तर त्यस्तो त भइरहेको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय छैन । अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन ।

स्थिर सरकार छैन । सुशासन छैन । केन्द्रमा सरकार परिर्वतन हुँदा प्रदेशमा पनि परिवर्तन हुन्छ । मन्त्रीसँगै सचिवहरु फेरिन्छन् । मन्त्रालय-मन्त्रालय र विभाग-विभागबीच समन्वय छैन । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय छैन । यस्तै हो भने संघीयतामा जानुको कुनै अर्थ भएन । यो सबै कुरा लगानीको वातावरण बन्नमा बाधक बनिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले हामीसँग लगानीका यस्तै समस्याबारे कुरा गर्छन् ।

पर्यटन, कृषि र ऊर्जा

हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरु ऊर्जा, पर्यटन र कृषि नै हुन् । हाम्रो देशको भविष्य नै यी क्षेत्र हुन् ।

पर्यटनतर्फ होटल क्षेत्रमा लगानी निकै नै बढेको छ । पर्यटक आगमनले कोभिड १९ अगाडिको अवस्था पार गरेको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । क्षमताको एकतिहाई मात्र पर्यटक भित्र्याएर पुग्दैन । अब हाम्रा लागि हाई-इन्ड टुरिजम (लक्जरी टुरिजम) आवश्यक छ ।

सडक पूर्वाधार राम्रो बनाउनुपर्छ । हाम्रा सडक पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छन् । सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ तर गुणस्तरीय छैन । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सडकमात्र भएर पनि पुग्दैन, पर्यटन सञ्जाल पनि बनाउनुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा र चितवनमात्र होइन, खप्तडलाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।

डोटी, बाजुरा, बझाङ र अछाम जिल्लाको संगमस्थल खप्तडमा २२ दह र ३२ घाँसे मैदान (पाटन) छन् । त्यहाँ ५४३ प्रजातिका ‘भुइँ फूल’ पाइन्छन् । त्यहाँको ‘फ्लोरा एन्ड फना’को पर्यटकीय महत्व देशविदेशमा प्रवाह गरौँ । मानिस स्वास्थ्यका लागि, आनन्द प्राप्तिका लागि जति पनि खर्च गर्न तयार छ । मानिसहरु आइल्यान्डमा जान्छन् । थाइल्यान्डको बैंकक जान्छन् । हाम्रो खप्तड कति सुन्दर छ तर हामीले पर्यटक तान्न सकेका छैनौँ ।

त्यसकारण पैसा तिर्न मानिस तयार छ, सुविधा दिन सक्नुपर्छ । राम्रा-राम्रा होटल बनाउनुपर्छ । सरकारले सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिदियो भने सुविधासम्पन्न होटल निजी क्षेत्रले खोलिहाल्छ । विदेशी लगानी पनि आउँछ ।

मुगुको रारा छ । त्यहाँको प्रवर्धन भइरहेको छ । होटल बनिरहेको छ तर सडक पूर्वाधार कमजोर छ । सडक राम्रो बन्यो भने अरु होटल थपिन्छन् । केबलकारहरु बनिरहेका छन् । ताप्लेजुङको पाथीभरामा पनि बन्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ, अरु पनि गर्छ तर सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

क्षेत्रीय हवाई सञ्जाल निर्माण गरौँ । नेपालगन्जबाट दिल्ली, अयोध्याबाट जनकपुर र जनकपुरबाट दिल्ली जस्ता हवाई सञ्जाल बनाऔँ । भारतले अयोध्या कति राम्रो बनाइसकेको छ । हामीले जनकपुरमा त्यस्तै हिसाबले काम गर्नुपर्छ । यसले धार्मिक पर्यटक बढाउँछ । हाई-इन्ड टुरिजम बढ्छ । जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । ठूल्ठूला सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाऔँ । धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक निर्माणमा लगानी गरौँ । पर्यटन हाम्रो लागि तुलनात्मक लागत लाभ बढी भएको क्षेत्र हो ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा ठूलो लगानी भएको छ तर चल्न सकेको छैन । होटलमात्र बनाएर त पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँदैन । स्थलमार्गको पनि सुविधा छैन । सीमा क्षेत्रमा टुरिजम डेस्क राख्नुपर्छ । पर्यटकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्वागत गर्नुपर्छ । तर, त्यो पनि भइरहेको छैन । त्यसमाथि टिकटमा भ्याट लगाएर समस्या सिर्जना गरिएको छ । नेपाली ट्राभल एजेन्सीसँग टिकट नकिनेर मानिसहरु सस्तोको खोजीमा भारतबाट किनिरहेका छन् । जसका कारण भ्याटबाट हुने आम्दानीभन्दा ठूलो घाटा नेपालले व्यहोरिरहेको छ ।

त्यस्तै कृषिमा धेरै ठूलो सम्भावना छ । जुम्ला र मुस्ताङको स्याउ सडक पूर्वाधारकै अभावमा बजारसम्म पुग्न चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । यस्ता धेरै उत्पादनले सडक अभावमा बजार पाएका छैनन् । किसानले मेहनतअनुसारको पैसा पाएका छैनन्, उपभोक्ताले भने अस्वाभाविक मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

हामी ‘भ्यालु एड इन्डस्ट्री’मा जानुपर्छ । औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा भएको छ । सीमा क्षेत्रका औद्योगिक ग्रामहरुमा भारतीय लगानी आह्वान गरौँ । बुट मोडल (स्वामित्वमा लिने, चलाउने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने)बाट लिजमा दिऊँ । उनीहरुले नयाँ-नयाँ प्रविधि ल्याउँछन् । कृषि र जडिबुटीमा ‘भ्यालु एड इन्डस्ट्री’ खोल्न प्रेरित गरौँ । जहाँ सुविधा छ, जहाँबाट बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, व्यवसायीले त्यहाँ लगानी गर्छन् ।

भारतको उत्तर प्रदेशमा मात्रै ३० करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ । बिहारमा पनि जनसंख्या धेरै छ । त्यो जनसंख्या (उपभोक्ता)लाई लक्षित गरेर भारतीय उद्योगी व्यवसायीले सीमा क्षेत्रका औद्योगिक ग्राममा ठूलो लगानी ल्याउन सक्छन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको सामान भारतीय बजारमा बेच्छन् । नेपालबाट भारतमा पैसा लैजान समस्या पनि छैन । यसबाट नेपालको निर्यात बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राजस्व बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीको सन्देश पनि जान्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जमिन धेरै टुक्रिएको अवस्था छ । त्यसकारण ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा नै नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ । अहिले बीउ आयातमा समस्या छ । त्यसलाई समाधान गनुपर्छ । मलको उपलब्धतामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

हामी नेपाली कृषि उत्पादन बिकेन भनेर चिन्ता गर्छौं तर कृषकलाई उत्पादनका लागि सहज वातावरण दिँदैनौँ । राम्रो मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा र प्रविधि भयो भने फसल राम्रो हुन्छ । राम्रो फसलले राम्रो मूल्य पाउँछ । जहाँ राम्रो र सस्तो पाइन्छ, उपभोक्ताले किन्ने त्यही हो । त्यसकारण मैले कृषिमा भारतीय लगानीकर्ता ल्याउनुपर्छ भनेको हुँ । उनीहरुबाट लगानीसँगै प्रविधि पनि भित्रिन्छ ।

सरकारले किसानलाई संरक्षण गर्न नीति पनि त्यही प्रकारको बनाउनुपर्छ । भारतमा किसानले बेच्न नसकेको उपज सरकारले किनिदिन्छ । त्यही भएर निर्धक्कसँग उनीहरु उत्पादन गर्नतर्फ लाग्छन् । तर, हामीकहाँ धेरै नै अन्योल छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै यसमा अल्मलिइरहेका छन् ।

अहिले नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो सीप तथा दक्षता हासिल गरेका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनले बजार पाउने निश्चित भयो भने उनीहरु फर्किन्छन् । स्टार्टअप कर्जाको कुरा छ, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा छ, अनुदान छ । बीउ सहज होओस्, चाहेको बेला मल उपलब्ध होओस् । यस्ता सुविधा काम गर्न चाहने किसानसम्म पुग्नुपर्छ । स्वदेशमै आम्दानी गर्न सकिने स्थिति भयो भने परिवारसँग छुट्टिएर उनीहरु त्यहाँ बस्दैनन् । कृषि क्षेत्र यसै फस्टाउँछ ।

तेस्रो क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो । ऊर्जामा राम्रो संकेत देखिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्दिष्ट गरिएको छ । अनेकन् अप्ठ्यारो र झन्झटका बाबजुद ऊर्जामा ठूल्ठूलो लगानी आइरहेको छ ।

तत्कालको समाधान

माथि चर्चा गरिएका विषयहरु दीर्घकालीन महत्वका छन् । नेपालको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जामा जसरी काम सुरु भइसकेको छ, कृषि र पर्यटनमा पनि त्यति नै गम्भीरतासाथ सरकार लाग्नुपर्छ । केही समयपछि त्यसले नतिजा दिइहाल्छ ।

यतिबेला हामी ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छौँ । यो परिस्थितिबाट तत्काल बाहिर निस्किने उपाय सरकारले खोज्नुपर्छ । मेरो विचारमा सरकारले पुँजीगत खर्च र पर्यटक आगमन बढाउन सकेमात्र अहिलेको संकटबाट छिटो बाहिर निस्कन सहयोग पुग्छ ।

पँुजीगत खर्चले मात्र अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन सक्छ । निर्माण व्यवसाय देशको समग्र व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिन्छ । मुद्रा परिचालनसँग जोडिन्छ । सडक पूर्वाधारलगायतका अन्य परियोजना निर्माणले गति लिँदा सिमेन्ट र छड उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थाल्छन् । अरु पनि यस्ता धेरै क्षेत्र छन् । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ ।

नीतिगत समस्या छन् भने निराकरण गर्नुपर्छ तर यो वा त्यो बहानामा पुँजीगत खर्चमा कमी आउनु हुँदैन । सरकारले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकै कारण दीर्घकालीन महत्व राख्ने र बढी प्रतिफल दिने परियोजनाहरु बन्धक बनिरहेका छन् । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमानमात्र बनाउँदैन, अहिलेको निराशालाई चिर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने आधार पनि तय गर्छ ।

पर्यटनले पनि छिटो प्रतिफल दिन्छ । धेरै पर्यटक आगमन बढ्दा होटल, हस्तकला, कृषिलगायतका क्षेत्र चलायमान हुन्छन् । त्यहाँ ठूलो संख्यामा मानिसहरु रोजगार र स्वरोजगार छन् । विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बन्छ । त्यसकारण देश समृद्ध बनाउन असल नियत राख्ने हो भने सरकार अनावश्यक राजनीतिमा फस्नु हुँदैन, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्छ र आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

(इमान जर्नल २०८१ बाट)