काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा असन्तुष्टि जनाएको छ । नाडाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्य अनुपात) को सीमा घटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ईभीको ऋण मूल्य अनुपात सीमा ६० प्रतिशतमा झारेको छ । ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाउनु ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिविपरीत भएको नाडाको ठहर छ ।
‘सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नाडाले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
‘तर नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आउन सक्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ईभीको ऋण मूल्य अनुपात ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारेको छ भने इन्धन गाडीको ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । इन्धन गाडीको ऋण मूल्य अनुपात बढाउनुलाई भने नाडाले स्वागतयोग्य भनेको छ ।
