काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदै नेपालप्रति पर्यटकको दृष्टिकोण नै बिगार्ने खालका ट्याक्सी अब फेर्नुपर्छ भनेर संघीय सरकारले २०७७ सालमा ‘ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारीसम्बन्धी मापदण्ड’ निर्धारण गर्यो ।
सरकारले मूलतः पर्यटकीय दृष्टिकोण र ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई सुविधासम्पन्न बनाउन मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसअघि ट्याक्सीका लागि कुनै मापदण्ड नै थिएन । सडकमा धेरै साना साइजका मारुती ८०० मात्र गुड्थे ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ जारी भएपछि प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड बनायो । ऐनको दफा २८ र दफा २२२ अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गरेको छ ।
मापदण्डले विद्युतीय सवारीसाधनसँगै २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई नयाँमा रुपान्तरण गर्दा अनिवार्य विद्युतीय ट्याक्सी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै साधारण र विशेष (डिलक्स) प्रकृतिका गरी ट्याक्सीको वर्गीकरण गरिएको छ ।
मापदण्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रयोग एवं यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै ट्याक्सीको मोडल ‘सेडान’ निर्धारण गरेको छ । देशको संघीय राजधानी रहेको, पर्यटकको आवागमन बढी हुने सहर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लामो यात्राका लागि सुट्केसलगायत लगेज राख्न पनि सहज होस् भन्ने हेतुले मापदण्डमा सेडान मोडल तोकिएको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार टाटा कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण सिप्रदी ट्रेडिङले ल्याएको साधारण स्पेसिफिकेसनको एक्सप्रेस-टी ईभी अहिले सडकमा गुडिरहेका छन् । विशेष प्रकृति (डिलक्स)का ट्याक्सी बल्ल भित्रिँदैछन् । सरिना जी ट्रेडर्सले डिलक्स प्रकृतिको ईभीइजी सेडान ट्याक्सी ल्याएको छ ।
तर, मापदण्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआइसक्दै चलखेल सुरु भएको छ । सुविधासम्पन्न सेडान मोडलका ट्याक्सीको सट्टा व्यावसायिक स्वार्थमा एसयूभी मोडलको नाममा पहिलेकै जस्ता ह्याचब्याक मोडलका साना ट्याक्सी भित्र्याउन मापदण्ड थप्ने खेल सुरु भएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले एसयूभीका नाममा ह्याचब्याक ट्याक्सी भित्र्याइरहेका व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड थप्न लागेको पाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन सबैलाई सजिलो हुनेगरी मापदण्ड तयार पार्न लागेको बताउँछन् । ‘व्यवसायी साथीहरुले सिन्डिकेट भयो भनेपछि मापदण्ड थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ नेपाल प्रफिटसँग उनले भने, ‘यसमा कसैप्रति पूर्वाग्रह राखिएको छैन ।’ तर, व्यवसायीका अनुसार सेडान मोडलका ट्याक्सीका अनेकन् ब्रान्ड हुने भएकाले सिन्डिकेट हुने प्रश्न नै उठ्दैन ।
सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार व्यवसाय गर्ने कि व्यवसायीले जस्तो भन्छन् त्यस्तै मापदण्ड सरकारले बनाइदिने त ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री महर्जनले ‘फ्रि मार्केट’को अवधारणाअनुसार उनीहरुको कुरा जायज लागेपछि पुरानो मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड थप गर्न लागेको बताए । ट्याक्सीको मोडलमा एकरुपता पनि हुनुपर्ला नि भन्ने जिज्ञासामा उनले ‘धेरै तिरबाट दबाब आएकाले मापदण्ड थप गर्न लागिएको’ जवाफ दिए ।
बागमती सरकारले सेडान मोडलसँगै एसयूभीका नाममा भित्र्याउन दिन लागेको ह्याचब्याक मोडलका साधारण ट्याक्सीको स्पेसिफिकेसनमा खासै फरक छैन । सेडान मोडलमा जुनसुकै ब्रान्डका कार ल्याएर ट्याक्सी प्रयोजनका लागि बेच्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले ‘फ्रि मार्केट’का नाममा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा ह्याचब्याक मोडलका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको कतिपयको आरोप छ ।
विदेशमा पनि सेडान मोडलका मात्र ट्याक्सीको प्रयोग भएको पाइन्छ । यसअघिको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको आधारमा सेडान मोडलका ट्याक्सी प्रयोगमा ल्याउने गरी मापदण्ड बनाएको थियो । तर, व्यवसायीको दबाबमा जुनसुकै मोडलका ट्याक्सीलाई मापदण्ड बनाउँदै, इजाजत दिँदै गर्ने हो भने भद्रगोलमात्र हुँदैन, नीतिअनुसार व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीसमेत प्रभावित हुनेछन् ।
‘यस प्रकारको नीतिगत अस्थिरताका कारण ‘सरकारले कानुन बनायो, व्यवसाय गरौं’ भनेर लगानी गर्नेहरु डुब्छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सबै क्षेत्रमा यस्तै प्रकारको रवैयाका कारण स्वदेशीमात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित भइरहेका छन्, देशमा बाह्य लगानी भित्रिन सकेको छैन ।’
