काठमाडौँ । सरकारले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने भएको छ । नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमार्फत मोडालिटी तय गर्न लागिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच मंगलबार हुने सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली सोमबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिपछि प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
यही माघ ९ गते नेपाल र भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको १२औँ बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए ।
उक्त बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत आयात-निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोदोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व रहनेगरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुनेछ ।
यसैगरी, चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने बताइएको छ ।
यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभीका निजगढ-मोतिहारी र कोहलपुर-लखनऊ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म १५ हजार विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौताले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । आगामी दिनमा थप विद्युत निर्यात गर्नेगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संरचना बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ भने बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
