काठमाडौं । सरकारले कर सचेतना र करमा दर्ता गर्ने कार्यलाई बाध्यात्मक बनाउँदै जाँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुने व्यवसायको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । साढे चार वर्षको अवधिमा भ्याटमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या ७ गुणाले बढेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म भ्याटमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या ४४ हजार ६३८ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्ममा साढे ३ लाख नाघेको छ । तर, भ्याटमा दर्ता भएर निष्क्रिय रहेका व्यवसायीको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएर निष्क्रिय बसेका अकाउन्टको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । ‘विवरण अद्यावधिक नगर्नेहरुको संख्या ठूलो छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कम गर्ने अधिकतम प्रयासमा हामी छौँ ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका साढे ३ लाखमध्ये १ लाखभन्दा बढी व्यवसायी निष्क्रिय छन् ।
अहिले हामीकहाँ चार किसिमका प्यान प्रचलनमा छन् । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४२ लाखभन्दा बढी छ भने २० लाख हाराहारीले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बि प्यान अर्थात् बिजनेस प्यान) लिएका छन् ।
त्यस्तै विवरण नबुझाउने तर भुक्तानी दिँदा कर कट्टी गरेर भुक्तानी बुझाउनुपर्ने खालका अर्थात् सरकारी निकायले लिने विथ होल्डर प्यानको संख्या ७ हजारभन्दा बढी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट- भिएटी) मा दर्ता भएको अर्थात् बिजनेस प्यान लिनेको संख्या ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ । समग्रमा करदाताको संख्या ६५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म करदाताको संख्या १२ लाखभन्दा केही बढी मात्र थियो । यसको अर्थ चार-पाँच वर्षको अवधिमा करदाताको दायरा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
तर, कतिपय दर्तामा आएर बेपत्ता भएको स्थिति रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘करको दायरामा आएकाहरुले पनि नियमित कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेचाहिँ निकै ठूलो प्रश्न हो,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘नियमित विवरण अद्यावधिक नर्गेहरुलाई झन् समस्या पर्ने हुन्छ । दसौँ वर्षपछि आए पनि सुरुदेखिकै पेनाल्टी लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो झन् महँगो पर्छ ।’
भ्याटमा दर्ता नभएकालाई दर्ताका लागि प्रेरित गर्ने र दर्ता भएकाहरुलाई नियमित गराउने प्रक्रियामा विभाग छ । करदाता शिक्षा, अरु जागरणका कार्यक्रम र अन्तक्र्रियाका साथै आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न किसिमका छुट सुविधाहरुमार्फत करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई देशव्यापी बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक निकायमा काम गर्दा प्यान नम्बर लिनैपर्ने र भ्याटमा दर्ता हुनैपर्नेजस्ता जस्ता नीतिले गर्दा पनि करको दायरा विस्तार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
तर, ६५ लाखभन्दा बढी करदाता प्रणालीमा आए भनेर सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको महानिर्देशक आचार्य बताउँछन् । ‘अहिले समग्र विकासको अवस्था, नयाँ-नयाँ आर्थिक क्षेत्र, उद्योगधन्धा दर्ता र व्यवसायको अवस्था लगायतलाई हेर्दा अझै धेरै करदातालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
