काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले नबुझाएको मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगराएकाले ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको हो । स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको, सञ्चालक समितिको माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको जस्ता विषय पनि उल्लेख छन् ।
