काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकेको नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनी सञ्चालनका लागि बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ ।
व्यवस्थापन समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ । समूहले पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यु डेलिजेन्स अडिट सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको र आर्थिक हिनामिनाको आशंका पनि गरेको छ ।
कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मंसिर ११ देखि लागू हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।
