विचार
दुई दशकमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि एवं रूपान्तरण भएको छ । सरकारी स्वामित्वको त्यो पनि सीमित पहुँचसहितको एकमात्र सेवाप्रदायक विद्यमान रहेको अवस्थाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत अधिक गतिशील र प्रतिस्पर्धी बजारतर्फको यात्रा कम क्रान्तिकारी होइन ।
अहिले दूरसञ्चार सेवाहरू देशव्यापी रुपमा उपलब्ध छन्, जसले दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं मानिसलाई मोबाइल सञ्चार, मोबाइल इन्टरनेट सेवा तथा आधुनिक प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । विदेशी लगानीले यो क्षेत्रको विकासलाई मलजल गरेको छ । दूरसञ्चारको विकासले पूर्वाधार, सेवा वितरण र ग्राहक अनुभवमा प्रगति हासिलका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । ‘डिजिटल नेपाल’को आकांक्षा पूरा गर्न दूरसञ्चार नेटवर्क एउटा पूर्वसर्त नै हो ।
थुप्रै फोरमहरुमा एनसेल नेपालमा एफडीआई कम्पनीको उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा प्रशंसित हुँदै आएको छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि लगानी आधारभूत कुरा हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा एफडीआईले पुँजी निर्माण तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाट नेपालको आर्थिक वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले सिर्जना गरेका ठोस प्रभावहरू उल्लेख गर्दा सार्वजनिक वित्त पोषण, रोजगारी सिर्जना, नयाँ प्रविधिमा पहुँच तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा गरेको योगदानलाई छुटाउन सकिँदैन । दूरसञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, सहज सञ्चारका कारण अन्य क्षेत्र पनि लाभान्वित भएका छन् ।
दूरसञ्चार ती थोरै क्षेत्रमध्ये एक हो, जसमा नेपाल अन्य विकासशीलका साथै विकसित राष्ट्रहरूसँग समेत कदम मिलाउन सफल छ । यो मुख्यतः एनसेलजस्ता निजी कम्पनीहरूका कारण सिर्जित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट सम्भव भएको हो । अहिले राजस्वमा धेरै योगदान गर्ने कम्पनीको सूचीमा टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै सेवाप्रदायक हरेक वर्ष सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको सूचीमा पर्दै आएका छन् ।
यो क्षेत्रले यो प्रगतिको बाबजुद अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो क्षेत्रको विकासलाई निरन्तरता दिन र नेपालभर दूरसञ्चारका उन्नत सेवाहरूमा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्न ती समस्याको सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासक्रम
नेपालको दूरसञ्चार इतिहास काठमाडौं र भारतलाई जोड्ने पहिलो दूरञ्चार लाइन स्थापना भएपछि सन् १९०० को दशकको प्ररम्भ ताकाबाट सुरु भएको हो । यद्यपि, यो क्षेत्रको वास्तविक विकास सन् २००० को दशकको सुरुमा निजी क्षेत्र र एफडीआईको प्रवेश पछिमात्रै भएको हो । दूरसञ्चार बजारको उदारीकरण हुनुअघि नेपालको सञ्चार पूर्वाधार सरकारको नियन्त्रणमा थियो भने सेवामा पहुँच अत्यन्त सीमित थियो । अधिकांश जनसंख्या, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका मानिससँग टेलिफोन सेवाको पहुँच थिएन ।
सहरी क्षेत्रमा पनि फिक्स्ड–लाइन टेलिफोनहरू नै विलिसितामा गनिन्थे । सन् २००४ मा सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्र निजी कम्पनीहरूका लागि पनि खुला गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो महत्वपूर्ण मोड सावित भयो । एकाधिकारको अन्त्य भयो । यो कदम प्रतिस्पर्धा बढाउने, सेवाको गुणस्तर सुधार्ने र मूल्य घटाउने उद्देश्यले गरिएको बृहत नीतिगत परिवर्तनकै एक हिस्सा थियो ।
उदारीकरणले नयाँ सेवाप्रदायकका लागि ढोका खोलिदियो, विशेषगरी एनसेल (साविक स्पाइस नेपाल प्रालि) जुन जीएसएममा आधारित मोबाइल नेटवर्कसहित बजारमा प्रवेश गरेको थियो, गेम चेन्जर सावित भयो । यसले सुलभ दरमा मोबाइल सेवा प्रदान गर्नुका साथै पहिले सेवा नपुगेका क्षेत्रमा समेत नेटवर्क कभरेजको तीव्र रुपमा विस्तार गर्यो । बजारमा सीडीएमए प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) भित्रियो ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको सुरुवातले बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सुधारिएको ग्राहक सेवा र सुलभ मूल्यमा व्यापक सेवासहितको नयाँ युगको सुरुवात गर्यो । सञ्चालनको पाँच वर्षको अवधिमै एनसेल पहुँच विस्तार र सर्वसाधारणमाझ सेवालाई थप सुलभ बनाउन सफल भएको थियो ।
सन् २०१० मा यसले मानिसलाई ‘बफरिङ’ बिना नै भिडियो सामग्री हेर्न सक्षम बनाउने थ्रीजी सेवा सुरु गर्यो । यी विकासक्रमले देशमा मोबाइल क्रान्तिको जग बसाल्यो । मोबाइल फोन विलासिताभन्दा आवश्यकता बन्न पुग्यो भने दूरसञ्चार सेवाहरू आमजनताका लागि अधिक पहुँचयोग्य भए । सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा नेपालमा मोबाइल फोनको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भइसकेको थियो ।
समयक्रमसँगै सन् २०१७ मा फोरजी सेवाको सुरुवातका साथै मोबाइल डाटाको खपतसहित यो क्षेत्र थप विकसित भयो । मोबाइल डाटा सेवाहरू थप सुपथ भएपश्चात् इन्टरनेटको पहुँच पनि बढ्न थाल्यो । सुलभ इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवाहरूको उपलब्धताले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी तथा डिजिटल अर्थव्यवस्थाको उदय भएर आर्थिक विकासका नयाँ अवसर सिर्जना गर्यो ।
दूरसञ्चारमा एफडीआईको भूमिका
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई आकार दिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एनसेल जस्ता निजी कम्पनीहरूको प्रवेश प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट नै सम्भव भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूसँगको साझेदारीले मुलुकमा अत्यावश्यक पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता भित्र्यायो, जसले देशको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई द्रुत गतिमा आधुनिकीकरण गर्न मद्दत गर्यो ।
विदेशी लगानीको माध्यमबाट पुँजीको उपलब्धताले सेवाप्रदायकहरूले सीडीएमए, थ्रीजी र फोरजी नेटवर्क जस्ता प्रविधिमा लगानीको सक्षमता प्रदान गर्यो । यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मोबाइल सेवा र इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा अधिक पहुँचयोग्य बनायो ।
एनसेल होस् या यूटीएल वा स्मार्ट टेलिकम, विदेशी लगानीकर्ताले दूरसञ्चार सेवासुधारका लागि ज्ञान भित्र्याए अनि उनीहरुको लगानीमार्फत एनसेलजस्ता कम्पनीले व्यापक ग्राहक आकर्षित गर्ने गरी ‘इनोभेटिभ प्राइसिङ मोडल (मूल्य निर्धारणको नवीन मोडल)’ र नवीन प्रडक्ट ल्याउन सके । हामी यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनीको असफलतालाई नीतिगत असफलताको रूपमा हेर्छौं । यसैले यी कम्पनी किन र कसरी सञ्चालनमा रहन असफल भए भन्ने कुरा सरकारका लागि विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
एफडीआईले अत्यावश्यकीय पूर्वाधार तथा प्रविधि प्रदान गर्नुका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं हजार रोजगारी सिर्जना गर्नमा योगदान पुर्याएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्ना सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्दै जाँदा नेटवर्क निर्माण र मर्मतसम्भारदेखि ग्राहक सेवा र बिक्रीलगायत क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका छन् ।
एनसेलले मुलुकभर करिब २५ हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कारण दूरसञ्चारका सेवामा पहुँच वृद्धिले व्यापार, व्यवसायको उत्पादकत्वमा सुधार भएको छ, इ–कमर्स सम्भव बनाएको छ भने मोबाइल बैंकिङ र भुक्तानीका सेवामार्फत वित्तीय सहजीकरण गरेको छ । यसरी, यसले नेपालको व्यापक अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले विगतका वर्षहरूमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ, यद्यपि अनेकौँ चुनौतीले यसको थप विकास र बृहत्तर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने यसको क्षमतामा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन् । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरेको फिच रेटिङ्सले नेपाललाई स्थिर परिदृष्यसहित ‘बीबी–’ लङ–टर्म फरेन–करेन्सी इस्युअयर डिफल्ट रेटिङ (आईडीआर) प्रदान गरेको छ । यसले भविष्यमा विदेशी लगानीको आशा जगाएको पनि छ ।
यो रेटिङले विशेषगरी विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेछ । तथापि, धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले यो क्षेत्रले साक्षात्कार गरिरहेका प्रमुख नियामकीय एवं सञ्चालनगत चुनौती सम्बोधन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।
सरकारले विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने, प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र नाफा लैजान सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि उल्लेख्य अड्चनहरू कायमै छन् ।
फिच रेटिङकै अनुसार पनि नाफा लैजान पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियाका साथै बाह्य कारोबारहरुका सम्बन्धमा अनेक नियम, कानुनहरूले एफडीआई आप्रवाहलाई उल्लेखनीय रूपमा बन्धित गरेको छ । यसको अर्थ सम्बन्धित निकायहरुले अग्रसरता लिएर काम गर्नुपर्नेछ ।
निजी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि शासकीय मापदण्ड र नियमनमा सुधारको खाँचो छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार गर्न ओभर द टप (ओटीटी) नियमन, स्पेक्ट्रमको उपयोगका साथै करलाई तर्कसंगत बनाउनुपर्ने जस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ताकि लगानीकर्ताका लागि अधिक अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकियोस् ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको खण्डित लाइसेन्स संरचना (फ्रयागमेन्टेड लाइसेन्सिङ स्ट्रक्चर) पनि हो । हाल फिक्स्ड लाइन, जीएसएम, इन्टरनेसनल लङ डिस्टेन्स (आईएलडी) र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) जस्ता विभिन्न सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था छ । यसको सट्टा एकीकृत अनुमतिपत्र अधिक प्रभावकारी हुन्छ । यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउनुका साथै कम्पनीहरूलाई विस्तृत दायराका सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ ।
यसबाहेक, दूरसञ्चार कम्पनीहरूका लागि लाइसेन्स शुल्क र यसको नवीकरण शुल्क असमान रूपमा उच्च छ । वार्षिक आयको निश्चित प्रतिशतका आधामा वैज्ञानिक रुपमा शुल्क निर्धारण गर्नु अधिक न्यायसंगत हुनेछ भने त्यसले सञ्चालनगत लागत पनि घटाउनेछ ।
हालैमात्र भएको दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधनले अनुमतिपत्र लिँदाको बखत जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म एफडीआई भएका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्ष पूरा भएपछि पुनः अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो संशोधनले अनुमतिपत्र लिँदाको समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको एनसेलजस्ता सेवाप्रदायकको नवीकरण प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो कानुनी अस्पष्टताले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्छ भने भविष्यको वृद्धिको लागि चुनौती खडा गर्छ ।
सेवाको सहजीकरण र वक्यौता असुलीका सम्बन्धमा स्पष्टता नदेखाएको भन्दै नियामक निकायको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा लिलामीमार्फत स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड र त्यसको लिलामीभन्दा पहिला नै वितरण गरिएको स्पेक्ट्रमको शुल्कसम्बन्धी विवादका कारण एनसेलले आफ्नो सेवामा सुधार र विस्तार गर्न कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । समयमै समाधान दिन नसक्दा यो क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको छ । नियामकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि दिगो मोडेल सिर्जना गर्न भारत जस्ता देशका उत्तम अभ्यास अपनाउँदै सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
अर्को समस्या भनेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू र ह्वाट्सएप, फेसबुक मेसेन्जर र भाइबर जस्ता ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्महरू बीचको असन्तुलन हो । यी प्लेटफर्मले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका पूर्वाधारमार्फत आफ्ना सेवा दिन्छन् तर त्यस्ता पूर्वाधारको मर्मत सम्भारलगायतमा कुनै योगदान दिँदैनन् ।
अहिले नेपालको भ्वाइस सेवाको बजारमा ओटीटीले करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । निष्पक्षता र समानता सुनिश्चित गर्न यी प्लेटफर्महरूको पनि टेलिकम कम्पनीहरुसरह नै नियमन गरिनुपर्छ । नियामकीय शुल्क र कर पनि समान नै हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा ओटीटीको समुचित हिस्सा योगदान सुनिश्चित गर्न समान सेवा, समान नियम (एसएसएसआर)को सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले अत्यधिक करको पनि सामना गरिरहेका छन्, जसले सेवालाई उपभोक्ताका लागि महँगो र व्यवसायका लागि बोझिलो बनाएको छ । उदाहरणका लागि, दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आईएसपीहरूलाई भन्दा बढी कर तथा शुल्कहरु लगाइन्छ, जसले सेवाप्रदायकहरुबीच समान व्यवहार नरहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ ।
करको संरचना टेलिकमलाई उद्योगको रूपमा व्यवहार गर्ने गरी र सेवाप्रदायक र अन्तिम उपभोक्ता दुवैको लागत कम गर्ने गरी थप वैज्ञानिक रूपमा निर्धारित हुनुपर्छ । रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क जस्ता दोहोरो करको विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्छ ।
नियमनका ढाँचाहरू पुराना भइसकेका छन्, जसले नवप्रवर्तन र विकासमा बाधा पुर्याएको छ । बजार भ्वाइसमा आधारित सेवाबाट डाटा–सञ्चालित सेवातर्फ रुपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले दूरसञ्चारको परिदृश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी नियम, कानुनहरू पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, २० वर्षभन्दा पहिले तय भएको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क वर्तमान बजारका लागि उपयुक्त छैन । यी चुनौतीका बावजुद सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधनलगायत नियामकीय विषयलाई सम्बोधन गर्न केही प्रयास भने गरेको छ । तथापि, डिजिटल इनोभेसनलाई प्रोत्साहित गर्न, टेलिकम सेवाप्रदायकहरुका लागि लेभल प्लेइङ फिल्ड अर्थात् समान व्यवहार सिर्जना गर्न र सेवाप्रदायकहरुमाथि नियामकीय बोझ कम गर्न सरकारबाट थप सुधारहरू आवश्यक छन् ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई प्रवर्धन गर्न र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र अग्रगामी नियामकीय ढाँचा आवश्यक छ । यो बिना यो क्षेत्रले उच्च गुणस्तर तथा सुलभ दूरसञ्चार सेवाहरूको राष्ट्रव्यापी बढ्दो माग पूरा गर्ने आफ्ना प्रयासमा अवरोधहरूको सामना गरिरहनेछ ।
निराकरणका उपाय
यी चुनौती सम्बोधन गर्न र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नियामक ढाँचा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । गत दुई दशकमा भएका प्रविधिगत प्रगति र बजारको विकासलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार ऐनलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
यसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अधिक अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ, उनीहरूलाई आफ्ना सेवा कुशलतापूर्वक नवप्रवर्तन र विस्तार गर्न अनुमति दिनेछ । लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित गर्नाले प्रशासकीय अवरोधहरू पनि कम हुनेछन्, जसले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई नयाँ सेवा अझ छिटो परिचालन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
यसबाहेक, टेलिकम कम्पनीहरूमाथिका वित्तीय बोझलाई सम्बोधन गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले टेलिकम सेवाप्रदायकहरुलाई सुलभ हुनेगरी अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको संरचनामा परिमार्जनबारे विचार गर्न सक्छ । सेवा नपुगेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्दा पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन भएर डिजिटिल खाडल भर्न मद्दत पुग्छ ।
प्रडक्ट तथा सेवाहरू सुरू गर्न बजारमा टिक्न सक्नेगरी नियामकबाट लचकता र सहजीकरण हुनुपर्छ । प्रडक्ट एन्ड ट्यारिफको अनुमति दुई दशकभन्दा पनि बढी पुराना सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । जसले सेवाप्रदायकहरूलाई असर गरिरहेको छ ।
सम्भवतः दूरसञ्चार सेवामात्र एउटा यस्तो सेवा हो, जसको मुद्रास्फीतिअनुसार मूल्य पुनरावलोकन कहिल्यै गरिएको छैन । समयानुकूल समायोजन नगरिँदा मूल्य झन्–झन् तल झर्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको र ग्राहक वर्गअनुसार ल्याइने प्रोडक्टको संख्यामा पनि वृद्धि भएको अवस्थामा ट्यारिफ फ्रेमवर्कले सेवाप्रदायकलाई भारत र अन्य बजारमा जस्तै प्रचलित बजारको अवस्थाअनुसार ट्यारिफ डिजाइन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।
साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगोपनाका लागि सरकारले प्रतिबद्धतामा आधारित सेवा उपभोग मोडेल (कमिटमेन्ट बेस्ड मोडेल अफ सर्भिस कन्जम्सन)को कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु पनि अति आवश्यक हुन्छ । टेलिफोन, पानी, विद्युतलगायतका फिक्स्ड लाइन सेवाहरुमा यो मोडेल लागू भइसकेको छ ।
अन्त्यमा, ओटीटी प्लेटफर्महरू व्यवस्थापन गर्न अधिक सहकार्यात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ । यी प्लेटफर्महरूले सञ्चारलाई रूपान्तरण गरेका छन् तर टेलिकमका पूर्वाधार निर्माण एवं तीनको मर्मतसम्भारसँग सम्बन्धित लागतमा उनीहरुको पनि योगदान हुनुपर्छ, जुन नियामक फ्रेमवर्कमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई जस्तै कर लगाइने कुराको सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले प्रविधिगत प्रगति, सेवाको पहुँच र आर्थिक प्रभावका हिसाबले लामो यात्रा तय गरेको छ । यस क्षेत्रको विकास धेरै हदसम्म एफडीआई प्रेरित छ, जसले पुँजी, प्रविधि र विशेषज्ञता भित्र्याएको छ । तर, नियामकीय ढाँचा, पूर्वाधार विकास, वित्तीय व्यावधान, लाइसेन्सिङ, ट्यारिफ र ओटीटी प्लेटफर्महरूबाट प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा चुनौती यथावतै छन् ।
लक्षित निवारणका उपाय लागू गरेर नेपालले आफ्नो दूरसञ्चार क्षेत्रको निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सेवामा सहज र सुलभ पहुँच प्रदान गर्न र देशको समग्र आर्थिक विकास र डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन सक्छ । सही लगानी र नीतिगत सुधार हुँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आगामी वर्षहरूमा नवप्रवर्तन र वृद्धिको प्रमुख संवाहक बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
(एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले २८औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रकाशित गरेको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)
