अन्तर्वार्ता
सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धीलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको सात वर्ष भएको छ । कोषका कार्यक्रम सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लक्षित भए पनि सात वर्ष अवधिको श्रमिक आबद्धताको तथ्यांक भने त्यति उत्साहपूर्ण छैन । सामाजिक सुरक्षाको मर्म अत्यन्तै गहिरो छ तर रोजगारदाता र श्रमिकलाई त्यसबारे बुझाउन कहीँकतै सरकार र कोष दुवै चुकिरहेका छन् ।
२०८० असोज १० गतेदेखि कोषको नेतृत्व चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कविराज अधिकारीले गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले जीवनको उर्वर समय (२०६२-२०७९) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बिताएका छन् । वाणिज्य बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सेवानिवृत्त भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनी कोषको नेतृत्वमा आइपुगेका छन् । कोषमा आबद्ध भएपछिका अनुभव, कोषका योजना र गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :
०००
तपाईं सामाजिक सुरक्षा कोषको नेतृत्वमा आएको १४ महिना भयो, कोषलाई बाहिरबाट हेर्दा र नेतृत्व नै गर्दा के-कस्तो फरक पाउनुभयो ?
धेरै नै फरक पाएको छु । विगतमा कोषलाई गहिरिएर बुझ्न पाइएको रहेनछ । बैंकमा काम गरिरहँदा सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने एउटा कोष आयो भन्ने भयो । तर, नेपालका लागि यो एकदमै नयाँ अवधारणा रहेछ । हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने कुरा रहेछ ।
हामी आफ्ना साना दुई-तीन वर्षका बच्चालाई ‘भोलिपर्सि बाबुआमालाई पाल्नुपर्छ है’ भन्छौं । यो हामी मात्र सोच्छौं अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको ठाउँमा यसरी सोचिन्छ । कसैको विवाह भएन भने हामी चिन्ता गर्छौं । विवाह भयो, त्यसपछि सन्तान भएन भने अर्को चिन्ता हुन्छ । सन्तान पनि भयो, छोरा भएन भने अर्को चिन्ता । किन त भन्दा हामीलाई बुढेसकालमा हेर्ने मान्छे चाहिएको छ । यो सबै चिन्ता आफ्नो सुरक्षासँग जोडिएको छ । त्यसकारण आफ्नो सुरक्षा छोराछोरीबाट होइन, आफैं कसरी गर्ने भन्ने अवधारणाबाट यो कोष जन्मिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ आइसकेपछि प्राप्त गरेको ज्ञान हो ।
यो कोषको नाम नै किन सुरक्षासँग जोडेर राखियो भन्ने पनि गहिरो कुरा रहेछ । यसको सफलता भनेकै जहाँ ‘असुरक्षा’ हुन्छ, त्यहाँ ‘सुरक्षा’ प्रदान गर्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ । बिरामी हुँदा औषधि उपचार चाहियो, अंगभंग भयो भने नियमित आम्दानी चाहियो । परिवारमा कमाउने मान्छेको निधन भयो भने बाँकी सदस्यको चुलो बल्न बन्द हुनु भएन । बालबच्चाको शिक्षादीक्षा अवरुद्ध हुनु भएन । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्नै बुढेसकाल सुरक्षित हुनुपर्यो ।
त्यसकारण यो कुनै नाफा-घाटाको विषय होइन । कोषमा योगदान गर्दा ब्याज पनि पाइन्छ, अन्य प्रतिफल पनि पाइन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेर मलाई कति (पैसा) फाइदा हुन्छ ? बैंकमा पैसा राख्दा ठिक कि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा ठिक ? जस्ता प्रश्नहरु बेकार हुन् । मैले कोषमा आएपछि महसुस गरेका विषय यिनै हुन् ।
धेरै चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरुले कोषको योगदान प्रक्रिया र सुविधाका विषयमा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ, तपाईं स्वयं चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र संस्थाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, बुझाइमा फरक हो कि अरु नै कारण छन् ?
बुझाइमा फरक हो, कारण केही पनि छैन । मैले अघि पनि भनेँ, सीधा लगानी गरेर प्रतिफल कति (पैसा) पाइन्छ भन्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको विषयवस्तु नै होइन । विगतमा मैले र अहिले अरु सीएहरु त्यही हिसाब गरिरहेका छन् । पैसा छ भने ‘सेयर खरिद गर्ने कि !’ ‘ऋणपत्रमा लगानी गर्ने कि !’ ‘मुद्दतिमा राख्दा फाइदा हुन्छ कि !’ भन्न पाइयो तर ‘सेयर कि, ऋणपत्र कि, मुद्दति कि सामाजिक सुरक्षा कोष ?’ भन्ने हो भने उत्तर आउँदैन । प्रश्नको आधार नै गलत हुन्छ । यो पैसा कमाउने विषय नै होइन, सुरक्षित हुने विषय हो । दिमागमा ‘सामाजिक सुरक्षा पनि पैसा कमाउने ठाउँ हो’ भन्ने राखियो भने ‘यथार्थता’मा पुगिँदैन, पूर्णतः गलत भइन्छ ।
खासगरी बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुन चाहँदैनन्, तपाईंले बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेर पनि लामो कार्यानुभव हासिल गर्नुभएको छ, बैंकरहरु कोषप्रति सकारात्मक हुन नसक्नुको कारण के हुनसक्छ ?
यसको कारण एकदमै सामान्य छ । हामी (बैंकर)लाई अवकाश कोषको बानी छ । त्यो कोषमा भएको पैसा तुरुन्त चलाउन पाइन्छ । सञ्चित गर्न मन पर्दैन । त्यसले ‘भोलि होइन, अहिले’ भन्ने सोचको विकास गराएको छ । तर, यो त सरकारी कर्मचारीमात्र नभएर, निजी क्षेत्रका हरेक कर्मचारीले विश्वसनीय सरकारी संस्थामा योगदान गरेर पेन्सन खाने प्रणाली हो, वर्तमानदेखि बुढेसकालसम्म सुरक्षित गर्ने विषय हो । पेन्सन खानका लागि त कमाउने उमेरमा बचत गर्नुपर्यो ! स्वाभिमानको कमाइमा म सुरक्षित हुन्छु भनेर बेलैमा जम्मा गर्न सक्नुपर्यो ।
त्यसकारण अवकाश कोषको कल्चर र सामाजिक सुरक्षा कोषको कल्चर नै फरक भयो । बैंकरहरुलाई नयाँ अवधारणा स्वीकार गर्न समस्या भइरहेको छ । अरु केही होइन ।
अझ गहिरिएर हेरौं, घरजग्गामा हाम्रो असीमित मोह छ । माटोमा लगाएको पैसा डुब्दैन, म बुढेसकालसम्म सुरक्षित हुन्छु, कुनै ठूलो रोग लाग्यो भने पनि म जग्गा बेचेर उपचार गर्छु भन्ने भावना हाम्रो समाजमा छ । तर, कुनै पनि ठूलो रोग लाग्यो भने राज्यले उपचार निःशुल्क गरिदिन्छ भन्ने भयो भने जग्गाको मोह घट्दैन र !
उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा सात-आठ आना जग्गा भयो भने सुविधाजनक हिसाबले बस्न सकिन्छ । तर, यहाँ एक रोपनी जग्गा भएको मान्छे अर्को रोपनी थप्न खोज्छ । पाँचवटा घर छ भने ६ वटा बनाउन खोज्छ । अर्थात्, मानिसले माटोमा सुरक्षा खोजिरहेको छ । तर, सुरक्षा त्यो होइन । सुरक्षा भनेको त स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी र नियमित आय हो, जुन सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्वस्तु यत्ति नै हो । सतही हिसाबले यो कुरा बुझिँदैन ।
हामीले गएको मंसिर ११ गते सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवस मनायौँ । वैदेशिक रोजगारीका योगदानकर्ताबाहेक यो अवधिमा जम्मा १९ हजार ७ सय हाराहारी रोजगारदाता र ५ लाख ४५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन् । सात वर्ष अवधिको यो आबद्धतालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । किनभने, स्थापनाका बखत ‘यो कोष नै चल्दैन’ भन्नेसम्मका आशंका र अन्योल थिए । बजारले स्वीकार नै गरेन । बैंकले विरोध गरे । मुद्दा नै हालेका छन् । श्रमिकको पैसा थुतेर सरकारले चलाउन कोष खडा गरेको आरोप लाग्यो । तर, अब सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित भएको छ । यसको स्वीकार्यता बढेर गएको छ । व्यापक प्रतिकूलताका बाबजुद २० हजार रोजगारदाता र साढे पाँच लाखजति योगदानकर्ता यसमा जोडिएका छन् । कोषमा ६८ अर्ब योगदान हुँदा योगदानकर्ताले ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुविधा लिइसकेका छन् । यसले संस्थालाई जीवन्त बनाएको छ । त्यसकारण यो नम्बर सामान्य होइन । अहिले यो डमरु बनिसकेको छ, अबको दुई-चार वर्षमा बाघ भइहाल्छ ।
कोषले एउटा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्मको जिम्मेवारी लिएको छ, यति धेरै सुविधा दिँदा पनि योगदानका लागि श्रमिक उत्साहित नहुनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा बुझाइ नै गलत छ । दोस्रो र मूल कुरा भनेको धेरै उद्योग प्रतिष्ठानले श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादर कार्यान्वयनमा छैन । आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२०, न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० र सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान श्रम ऐनले स्पष्ट गरेको छ । तर, ठूलो संख्याका संस्था ऐनविपरीत चलेका छन् । उनीहरुले आफ्ना श्रमिकमा भ्रम पनि फैलाइरहेका छन् । त्यसकारण श्रमिक होइन, रोजगारदाताका कारण आबद्धता अपेक्षाकृत ढंगले बढ्न नसकेको हो ।
श्रम ऐन नै कार्यान्वयन नगर्दा भइरहेको छ किन सामाजिक सुरक्षामा जाने भन्ने पनि छ । त्यसकारण व्ययभार बढ्छ भनेर उनीहरु पन्छिरहेका छन् । उनीहरुलाई श्रमिकप्रतिको दायित्वबोध गराउन सरकारले बाध्य पार्नुपर्छ । श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेका संस्थाहरुलाई सामान्य बुझाइदियो भने कोषमा आबद्ध भइहाल्छन् । कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु आबद्ध हुन चाहन्छन् तर कतै जागिर नै जाने हो कि भन्ने त्रासका कारण कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन् । श्रम ऐनले अनिवार्य गरेकाले श्रमिकहरु नडराइकन कानुनी प्रक्रियामा जाने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढेर जान्छ ।
अर्को कुराचाहिँ, कतिपय रोजगारदातालाई पनि भ्रम छ । हामीले अतिरिक्त २० प्रतिशत किन तिर्नु भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ । उहाँहरुले यो श्रम ऐनको न्यूनतम कार्यान्वयनमात्र हो भन्ने बुझ्नुभएको छैन । २० प्रतिशत भनेको श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ सम्म उल्लेख भएकै कुरा हो । २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोष हो, ८.३३ प्रतिशत उपदान हो, एक लाख औषधि उपचार हो, सात लाख दुर्घटना बिमा हो, यसले रोजगारीजन्य रोगहरुको पनि कभर गरेको छ । तर, कोषमा आबद्ध हुने हो भने त्यो सबैको दायित्व कोषले लिन्छ । यो बुझ्न जरुरी छ ।
कतिपय व्यावसायिक घरानालाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा आबद्ध गरिदिएकै छौं, सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन जानुपर्यो भन्ने पनि छ । तर, त्यो भ्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हो । ‘ऐच्छिक रुपमा’ अन्यत्र पनि राख्न पाइन्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ‘अनिवार्य’ जोडिनुपर्छ । संविधान र अन्य कानुनअनुसार पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको हक पाउँछ नै । जो यति कुरा बुझेर या नबुझेर कोषमा जोडिनुभएको छैन, उहाँहरुले श्रमिकको सम्पूर्ण दायित्व आफैं लिएर बस्नुभएको छ । जोखिममा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ । म विभिन्न कार्यक्रममा एउटा गीतको अंश सुनाउने गर्छु- ‘तिम्रो पीर पठाइदेऊ मतिर’ । श्रमिकलाई कोषमा जोडिदिनुस्, आफू ढुक्कले व्यवसाय गर्नुस् ।
कोषले पनि बृहत् रुपमा जागरण ल्याउन सकेको छैन नि !
त्यो पनि एउटा कारण हो । तर, एकातिर अवकाश कोषको बानी परेको छ, अर्कातिर ६० वर्षपछि मात्र पैसा पाइने रहेछ, त्यो त धेरै पछिको कुरा हो भन्ने जस्तो भएको छ । मानिसलाई ६० वर्ष नै पुगिँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ । हाम्रो औसत उमेर ७१ वर्ष ३ महिना हो । कथं बीचमै मृत्यु भएछ भने पनि उसको हकवालाले पाउने सुविधा पाइहाल्छ । मान्छे कहिले मर्छ भन्ने त सामाजिक सुरक्षा कोषको मात्र कुरा होइन नि ! १० अर्बकै सम्पत्ति भएको मानिस पनि जतिबेलै मर्न सक्छ । उसको सम्पत्ति खाने पनि नजिकको हकवाला नै त हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका उद्योग प्रतिष्ठान र नजोडिएका उद्योग प्रतिष्ठानमा के फरक पाउनुभएको छ ?
धेरै फरक छ । जहाँ-जहाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ, त्यहाँ-त्यहाँ औद्योगिक शान्ति छ । हड्ताल छैन । श्रमिकले सुरक्षित महसुस गरेका छन्, उत्पादकत्व बढेको छ । यसबाहेक, धेरै ठाउँमा उद्योगमा समस्या आउने कारण श्रमिकको दुर्घटना रहेछ । कुनै भवितव्यबाट श्रमिकको मृत्यु भयो अथवा श्रमिक घाइते भयो भने क्षतिपूर्ति रकम पाउने र उपचार गर्ने कुरामा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । कति क्षतिपूर्ति ? कति रुपैयाँसम्मको उपचार ? भन्ने वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म उद्योगको उत्पादन बन्द नै हुन्छ । तर, कोषमा आबद्ध भएको श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा पर्यो भने कोषले असीमित दायित्व व्यहोर्ने प्रावधान छ । मृत्यु भइहाल्यो भने पनि कोषले आश्रित परिवार र बालबच्चाको भरणपोषणको जिम्मा लिन्छ । त्यसकारण कोषसँगको आबद्धताले रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ ।
युरोप, अमेरिका विश्वको आकर्षणमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा पनि हो भनिन्छ, हामीकहाँ त्यहाँकै जस्तो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि आकर्षण छैन, यसलाई सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी अवधारणा र नेपालले गरिरहेको अभ्यासका बीच तारतम्य छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
त्यस्तो होइन । हाम्रोमा अझ राम्रो छ । संसारमा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु एक-एक गरेर सुरु भएका छन् । कतै पेन्सनबाट सुरु भयो, कतै औषधोपचारबाट सुरु भयो तर नेपालमा सबै योजना (स्किम) एकैपटक सुरु भए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले सामाजिक सुरक्षाका नौ वटा स्किमको कुरा गरेको छ, नेपालमा बेरोजगारबाहेकका सबै आठवटा स्किम एकैपटक सुरु भएका छन् । अझ नैपालमा औपचारिकमात्र नभएर अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा पनि सुरु भयो । त्यसकारण नेपालमा सबै क्षेत्रमा र करिब सबै स्किमसहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढेको छ ।
केही मानिसले ‘सरकारले पहिला पनि सामाजिक सुरक्षा कर भनेर १ प्रतिशत पैसा असुल गरेर गायब बनायो, अब अर्को ढंगले ३१ प्रतिशत उठाएर श्रमिक लुट्ने काम गरिरहेको छ’ भनेको सुनिन्छ, सरकार र सरकारी संस्थाहरुप्रतिको अविश्वासका कारण पनि कोषप्रति शंशय पैदा भएको त होइन ?
यसमा सहमत छु । कोभिड बिमामा सरकार असफल भयो, कतिपय सार्वजनिक संस्थाको पर्फर्मेन्स पनि कमजोर छ भने नागरिकमा नयाँ संस्थाप्रति शंशय हुनसक्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा ती कुरा लागू हुँदैनन् । किनभने, पहिलो त कोषमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकसहितको त्रिपक्षीय सञ्चालक समिति छ । दोस्रो, कोषका सुविधा एक्चुरियल एजम्सनमा आधारित छन् । र, तेस्रो यो योगदानमा आधारित छ । यसको लगानी कार्यविधि पनि स्पष्ट छ । तीनै पक्ष नभई लगानी निर्णय हुँदैन । त्यसले जोखिम पनि घटाएको छ । त्यसकारण कोष व्यवस्थित छ, कोही पनि कुनै अन्योलमा रहनु पर्दैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै चार-पाँच वर्ष सञ्चालक समितिमा रहँदा पनि चन्द्रप्रसाद ढकालले १२-१५ कम्पनीका करिब २० हजार कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउनु भएन, ६८ वर्ष कटेपछि उनीहरुले वृद्धभत्ताकै भर पर्नुपर्ने होला, अहिले रोजगारदाताको तर्फबाट महासंघकै प्रतिनिधि कोषमा छैन, यस्ता गतिविधिले कोषमाथि थप संकट आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
यसमा मेरो असहमति छ । किनभने, म कोषको कार्यकारी निर्देशक हुँ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा रोजगारदाताको प्रतिनिधि र श्रमिकको प्रतिनिधि मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । रोजगारदाताबाट एक जना र श्रमिकबाट एक जना महिला समितिमा हुनुपर्छ । ऐनमा कुनै युनियन तोकिएको छैन, छाता संगठन भन्ने पनि छैन । त्यसकारण सञ्चालक समितिमा ऐनअनुसार प्रतिनिधित्व छ ।
दोस्रो, जो ठूलो रोजगारदाता हुनुहुन्छ, जसले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउनुभएको छैन, उहाँहरुलाई नै सबैभन्दा बढी घाटा छ । किनकि, जोखिम उहाँहरु आफैंले राख्नुभएको छ । त्यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । उहाँहरुले कानुन कार्यान्वयन गरिरहनुभएको छैन । कोषमा नआउँदा संकट उहाँहरुमाथि नै छ । झन् सञ्चालक समितिमा हुनेहरुले त कोषको पक्षमा पैरवी गर्नैपर्छ ।
एउटा अध्ययनले सन् २०६० सम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक ३४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध नगराउने हो भने देश टाट पल्टिने जोखिम छ तर सरकारले अधिकतम् नेपालीलाई कोषमा आबद्ध गराउन खासै चासो दिएको पाइँदैन, यस्तो अवस्थामा कोषले कस्तो योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ?
यसमा अलिकति धैर्य राख्न पनि जरुरी छ । कुनै एउटा औंलालाई तन्काएर लामो बनाउने भन्ने हुँदैन । कोषले गर्ने दुईवटा काम छन् । एउटा प्रचारप्रसार नै हो । सचेतना नै हो । रोजगारदातालाई सचेतना, श्रमिकलाई सचेतना । यो गहिरिएरै बुझ्नुपर्ने विषय छ । म दावाका साथ भन्छु, निकै ‘सचेत हुँ’ भन्नेले पनि यो बुझ्नुभएको छैन । सुन्नु र बुझ्नु फरक कुरा हो । धेरैले सुन्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छैन । पोलिसीमा बस्नुभएका, नेतृत्व लिइरहनुभएका, विभिन्न तह, तप्का र जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरुले पनि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन ।
अर्को, ऐनले हामीलाई केही कानुनी अधिकार दिएको छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्न लाठी पनि लगाउनुपर्छ । कर चुक्ता लिनुअघि अथवा कम्पनी नवीकरण गर्नुअघि ‘श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर सरकारबाट कुनै बाध्यकारी व्यवस्था भयो भने सबै समाधान हुन्छ । यसबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित हुन्छन् । देशलाई पनि फाइदा पुग्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
समान खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका कारण कतिपयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग जोडेर हेरेको पनि पाइन्छ, के सामाजिक सुरक्षा कोष ती दुवै निकाय जस्तै हो ? होइन भने कसरी ?
यी तीन संस्थाबीच के फरक छ भन्ने बुझ्नलाई तीनवटाकै नाम राम्ररी पढे पुग्छ- ‘लगानी’ कोष, ‘सञ्चय’ कोष र ‘सुरक्षा’ कोष । श्रम ऐन जहाँ लागू हुन्छ, त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानैपर्छ, लगानी कोष या सञ्चय कोषमा गएर रोजगारदाताले कानुन कार्यान्वयन गरिरहेको छु भन्ने आधार छैन । स्वेच्छिक रुपमा लगानी कोष या सञ्चय कोषमा जान पाइयो तर कानुनी रुपमा सुरक्षा कोषमा जार्नैपर्छ ।
सरकारबाट यी तीन निकायको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयमा केही काम भएको जानकारी पाउनुभएको छ ?
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालज्यूसँग हामी तीनवटै संस्थाका प्रमुख बैठक बसेका थियौं । त्यसबेला कुनै अन्योलमा रहन जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषकै एउटा विङ्सको रुपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ, यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा हो । स्वास्थ्य बिमा पनि सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रम हो । दुवै योगदानमा आधारित छन् । स्वास्थ्यका कार्यक्रममा दुवै संस्था मिलेर आफ्ना अनुभव साटासाट गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हो । हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले ३१ प्रतिशतमध्ये ११ प्रतिशत पैसा विभिन्न हिसाबले फिर्ता पाउँछन् तर २० प्रतिशत रकम पेन्सनमा जान्छ, पेन्सन योजनालाई अनिवार्य नबनाएर ऐच्छिक बनाउँदा के फरक पर्छ ?
यसमा केही बहस छन् । तर, ‘पेन्सनेबल सोसाइटी’ बनाउनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जान जरुरी छ । कोषको प्रशासनलाई सोध्नुहुन्छ भने कोही मानिसलाई पैसा फिर्ता दिन जति सजिलो केही छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा त्यति सजिलो विषय होइन । जीवित रहँदा र अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्ने कुरामात्र होइन, कुनै श्रमिकको मृत्यु भयो भने पनि उसको परिवारसँग नाता जोडिने कुरा हो । यो एउटा समाजवादको अवधारणा पनि हो । लोककल्याणकारी राज्यको कुरा पनि हो ।
यसमा जागिरे मानसिकता र उद्योगी-व्यापारी मानसिकताको पनि कुरा छ । आजको मितिमा मानौं १० जना मानिसलाई २० लाख रुपैयाँका दरले पैसा दियो भने एक जनाले ४० लाख बनाउला, बाँकी सबैले खाएर सिध्याउँछन् । त्यसकारण कोष एकमुष्ठ रकम नभएर ‘नियमित आम्दानी’को सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छ । मानिसलाई सक्रिय बनाइराख्न पनि ‘पेन्सनेबल एज’ ६० वर्ष तोकिएको छ । यसको मूल मर्म ६० वर्षको उमेरसम्म मानिसले सक्रिय जीवन जिउनुपर्छ, त्यसपछि शारीरिक रुपमा कमजोर भएपछि पनि नियमित आम्दानी भइरहनुपर्छ भन्ने हो ।
मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा भएको ‘१० लाखसम्मको उपचार सुविधा’का विषयमा जनमानसमा केही अन्योल छ, यसलाई प्रस्ट पारिदिनुस् न !
हामीले होमवर्क गरेरै प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत घोषणा गराएका हौं । तर, यसलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर राम्रो तरिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसलाई अलि परिपक्व हुन दिऔँ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएका सुविधा हेर्ने हो भने ‘संस्था धानिएला त !’ जस्तो पनि लाग्छ, गहन अध्ययन गरेर या भनौँ एक्चुरियल भ्यालुएसन गराएर सुविधा घोषणा गरिएका छन् कि सामान्य अनुमानका आधारमा भइरहेको छ ?
सामाजिक सुरक्षालाई हामीले अलिकति ‘आउट अफ फ्रेम’ पनि बुझ्नुपर्छ । यो लोककल्याणसँग पनि जोडिएको छ । त्यसकारण पूरा-पूरा हिसाब गरेर बिमा कम्पनी जस्तो गरी पनि यसलाई चलाउने होइन । तथापि, एक्चुरियल भ्यालुएसन पनि गराइएको हुन्छ, त्यसले केही न केही दिशा निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । हामीले एक्चुरियल भ्यालुएसन गराएर र धान्ने अवस्थामा मात्रै स्किमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका साढे १२ लाख युवा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् तर सरकारलाई कर तिरेको हो कि आफ्नै लागि योगदान गरिरहेको हो भन्नेमा अधिकांश अनभिज्ञ छन्, फलतः निरन्तरता दर पनि निकै न्यून छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो त औपचारिकको जति निरन्तरता वैदेशिक रोजगारीमा हुँदैन । तर, निरन्तरता भएन भने पनि सरकारको उद्देश्य पूरा हुँदैन । निरन्तरता कम हुनुका केही कारण छन् । अहिले नेपाली युवा म्यानपावरमार्फत विदेश जान्छन् । युवाको सबै ठेक्का उसैले लिन्छ । युवाबाट म्यानपावरले एकमुष्ठ एक-डेढ लाख रुपैयाँ लिन्छ । कुन-कुन शीर्षकमा भनेर पनि भन्दैन । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम पनि त्यसैबाट गरिदिन्छ । श्रमिकले पनि सोध्दैन । सामाजिक सुरक्षा, अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी), स्वास्थ्य परीक्षण सबैमा यस्तै भइरहेको छ । समस्या त्यसैमा छ ।
यसलाई श्रम मन्त्रालयले सुधार्नुपर्छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई हरेक पैसाको हिसाबकिताब श्रमिकलाई दिन बाध्य पार्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा सचेतना, अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी), स्वास्थ्य परीक्षण सबैलाई बाध्यकारी र अनिवार्य बनाउनुपर्छ । हामी पनि आफ्नो हिसाबले अग्रसरता लिइरहेका छौं । देशविदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं । कतिपयले बुझेका पनि छन् । भन्सार नतिरी टिभी ल्याउन पाइने भएकाले पनि कतिपयले चासो दिएको पाइन्छ । श्रीमती र छोराछोरीले उपचार सुविधा पाएका कुराले पनि निरन्तरता दिनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । त्यसमाथि हामी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पाउने सुविधा बढाउने तयारीमा छौं, त्यसले पनि निरन्तर योगदान गर्नेको संख्या बढ्ने विश्वास छ ।
योगदानकर्तालाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिलाउन निक्षेप रकमको केही प्रतिशत अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी पनि गर्नुहुन्छ होला, कस्तो क्षेत्रमा अध्ययन भइरहेको छ ? कुनै आयोजनामा सम्झौता पनि भइसकेको छ कि ?
हामीलाई ऐनले धेरै बाटाहरु दिएको छ । ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । बूढीगण्डकीमा पनि छलफल भएको छ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । मुद्दति निक्षेप, ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड, सरकारी ऋणपत्र, योगदानकर्ता सापटीलगायतमा लगानी भइरहेको छ ।
तस्बिरहरु : आशुतोष चालिसे
