विचार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले हामीलाई सम्पत्तिको हक दिएको छ । यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । जुन सबै नागरिकलाई उपलब्ध अधिकार हो ।
संविधानको उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधनीमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यससँगै जोडिएर तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ भने थप व्याख्या उक्त व्यवस्थामा गरिएको छ ।
यी दुवै विषय र यससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि यहाँ चर्चा गरिनेछ । पहिले सुरुवात गरौँ, किन नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरिन्छ भन्ने आधारबाट । खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकले सर्वसाधारणलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरेका हुन्छन् । यसको पहिलो कारण सम्पत्ति आर्जन गर्नु र त्यसको स्वामित्व लिनु मानव अधिकारको विषय हो । दोस्रो र बृहत् कारण यो विषय देश सञ्चालन र सबैको समृद्धिका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण भएर यसलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।
त्यसैले सम्पत्ति निर्माण सबै मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । निजी सम्पत्तिमाथि स्वामित्व नरहने हो भने सर्वसाधारणले मेहनत नगर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । बढी मेहनत गर्दा बढी आम्दानी हुन्छ र त्यो आम्दानीले सम्पत्ति जोडेर सहज जीवनयापन गर्न पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितताले मात्रै सर्वसाधारणको काम गर्ने प्रभावकारिता बढ्छ ।
सम्पन्न मुलुकका लागि सर्वसाधारणको सम्पत्ति निरन्तर बढिरहनुपर्छ । सर्वसाधारण सम्पत्ति बढ्नु भनेको नै प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको सम्पत्ति बढ्नु हो । मुलुकको सम्पत्ति बढ्नु देश धनी बन्नु हो र देश धनी बन्नसके त्यसको समानुपातिक वितरणबाट समावेशी विकास सम्भव हुन्छ । यो प्रमाणित तथ्य हो र धनी मुलुकहरूको सम्पन्नताको एउटा बलियो आधार यही हो ।
तर, हाम्रो देशमा हामी सम्पत्ति निर्माण गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ । सँगसँगै बढी सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा पनि राख्दैनौँ । यो समाजमा सबैतिर व्याप्त छ । अझ राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा यो अझै बढी छ । जसले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बन्न नसकेको हो ।
निजी क्षेत्र र सम्पत्ति
सम्पत्ति निर्माण जति बढी हुन्छऽ त्यति सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी नहुनु वा भएर पनि हुने पूर्वाग्रह वा अधिकारको प्रयोग वा अझ भनुँ दुरूपयोग गनुपर्ने मानसिकताले सम्पत्ति निर्माण यहाँ सहज छैन ।
सम्पत्तिको निर्माणले समग्र फाइदा हुने विषय संविधानको धारा २५ पछिको फुर्को अर्थात् कर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्थाले गरेको हुन्छ । जसले सम्पत्ति निर्माण गर्छ, त्यो आम्दानी वा सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा उसको हुँदैन । जोखिम र लगानी सम्बन्धित व्यक्तिले गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा उसले राज्यलाई बुझाउँछ, करको रूपमा ।
यसको अर्थ हो, जति बढी आम्दानी, त्यति बढी कर अर्थात् त्यति नै बढी राज्यको पनि आम्दानी । सर्वसाधारणले देशको साधन स्रोतको प्रयोग गरी आय आर्जन गर्ने भएको हुँदा त्यसको केही अंश राज्य चलाउनका लागि दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कर लगाउन थालिएको मानिन्छ । त्यसपछि करको आवश्यकता महत्व र औचित्य माथि धेरै व्याख्या भएका छन् ।
यससँगै जोडिएको अर्को विषय सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीले राज्यलाई कर तिरेबापत केही आधारभूत सेवा र सुविधा पाउँछन् र पाउनुपर्छ । पहिलो हो सुरक्षा, दोस्रो हो, अरुले दिन नसक्ने र दिन नमिल्ने केही सेवाहरूको उपलब्धता । यसबाहेक करबाट उठेको रकमलाई विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको उत्थानमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले समन्यायिक समाजको विकास गर्छ ।
यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने वा मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको सम्पत्ति निर्माणकर्तालाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो । महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ । त्यसैले सम्पत्ति निर्माणकर्ता निजी क्षेत्र हो । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र फस्टाउन केही नीतिगत र केही व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निकै तीव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
त्यो २०४८ सालपछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ सालमा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्द्वको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो ।
त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि झन्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो ।
यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मद्दत गर्यो र पुँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । हामीले कम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवान्डाजस्ता देशको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ ।
यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्धनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रूपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तीव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ ।
नीतिगत सुधारको सकस
अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुन हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कहीँ कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो ।
हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८७ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको सुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।
उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरूपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं । यसमा निजी क्षेत्रका अन्य साथीहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नु नै हुनेछ ।
महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाताहरुको छाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच-सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त टेड युनियनसँग एमओयू नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ ।
यसअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निकै मेहनत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बल्याउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निकै संवेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर, सरकारले बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधैँ समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बालबच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन् नै ।
अब भइरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौँ । सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र
हामी सामाजिक न्यायसहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौँ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।
होइन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुन बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्डलगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ ।
महासंघ सबै ठाउँमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौँ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौं । विद्युतबाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो ।
निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री
निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौं । विगत दुई वर्षमा राजस्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । यस वर्षको तीन महिनामा करिब ८० अर्ब कम भएको छ । ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन ।
निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । विद्धत पाठक वर्गलाई सम्झना हुनुपर्छ, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि, त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्लै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं ।
निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यावहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो ।
यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवा यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नुपर्छ । त्यसैले अवसर जता छ, युवा त्यता जाने नै भए । अहिले वार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रूपमा बाहिर बस्ने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो ।
सुधारका संकेत
यसबीचमा केही सुधार पनि भएका छन् । महासंघको पहलमा भएका यी सुधारले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि सम्बद्ध क्षेत्रका बीचमा उचित समन्वय र सहकार्यको अभाव, नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सीमित पहुँच र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गरी नयां चरणको आर्थिक सुधारको लागि दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न महासंघले सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग निरन्तर गर्दै आएको थियो ।
महासंघको यो मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले चालु आवको बजेट र अर्थ मन्त्रालयको सय दिने कार्ययोजनामा उल्लेखित प्रतिबद्धताअनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरेको छ । आयोगमा हाल निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी गराइएको छ ।
सरकार प्रमुख लगायत उच्चस्तरीय नीति निर्मातासँगको निरन्तरको भेटघाट, संवाद र गहकिला तथ्यहरू पेस गरेपछि राज्य व्यवस्था समिति यस विषयमा संवेदनशील भई राजनीतिक दलहरूले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न पाउने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेका छन् । महासंघको निरन्तरको पहलबाट यो सम्भव भएको हो ।
महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादको समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारबाट आयोग गठन भएको थियो ।
लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा उक्त विवादको समाधान हुनुपर्ने महासंघको स्पष्ट अडान रहेको र सोही अनुसार सम्बन्धित निकायमा पैरवी गर्दै आएकोमा २०८१ कात्तिकमा सम्बन्धित उद्योगहरूको पुनः विद्युत आपूर्ति काटिएकोमा महासंघले सम्बन्धित उद्योगहरूमा विद्युत सुरु गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विवादको समाधान गर्न २०८१ कात्तिक ९ मा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएकोमा नेपाल सरकारले लाल आयोगको सिफारिसको आधारमा महसुल लिन र उद्योगहरूको विद्युत जोड्न निर्णय गरी उद्योग सञ्चालन सुरु भएको छ ।
महासंघको पहलमा भएका सुधारका यी केही उदाहरण हुन् । तर, सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो । हामीकहाँ उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी अब निराशा कम गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने उच्च वृद्धि र उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सम्भव छैन । महासंघ सामाजिक न्यायसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले २८औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रकाशित गरेको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।
