विचार
नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यी मध्ये ३५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा हामीले अनुमानको भरमा काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यी सवारी साधनमध्ये जम्मा ४ प्रतिशतमात्र सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या हो । जर्मनीमा सार्वजनिक यातायातको भल्युम कुल सवारीको संख्याको १० प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
हाम्रो सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा छ । राज्यको लगानी साझा यातायातको करिब एक सयवटा बसमा मात्र छ । सार्वजनिक यातायातको हकमा राज्यले दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, रुट तोक्ने, टिकट मूल्य तोक्ने, कर उठाउने, वातावरण कर उठाउने र नम्बर प्लेट दिने कार्य गर्छ । निजी क्षेत्रले नियमको परिधिभित्र रही आफ्नै समय तालिका र आफ्नै नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गर्छ ।
विकास भन्नेवित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा राम्रो र फराकिलो सडक अनि वरिपरिको झिलिमिलि तथा अग्ला घरहरूको प्रारूप आउँछ । बेलायतको आर्थिक क्रान्तिलाई पनि रेलको विकासले सहयोग गरेको थियो । जुनै पनि विकासका लागि न्यूनतम आधार भनेको सडक नै हो । विमानस्थल बनाउन होस् वा जलविद्युत आयोजना बनाउन, सबै कार्यका लागि सामान ढुवानी गर्न र कामदारहरूको ओसारपसार गर्न सडक नै चाहिने हुन्छ ।
सार्वजनिक यातायातका चुनौती
सार्वजनिक यायातात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफूले लगानी गर्न नपरेकोमा राज्य खुसी रहेको अवस्था छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा एकीकृत योजना, एकीकृत समय तालीका, एकीकृत टिकट सिस्टम, एकीकृत रुट सिस्टम लागू गर्न नसक्नु सार्वजनिक यातायातको मुख्य चुनौती हो ।
राज्यको लगानी नहुँदा यसमा सुधार गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गरी सार्वजनिक सवारी साधन खरिद गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई ‘सेवा’ क्षेत्रभन्दा व्यावसायिक भनेर परिभाषित गरी नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदा समस्या भएको हो ।
निजी क्षेत्रको लगानीको ढाँचा
निजी क्षेत्रका सवारी साधन समितिमार्फत सञ्चालन भएकोमा कम्पनी मोडलमा गयो तर यसले कुनै प्रत्यक्ष देखिने सुधार भएन । एउटा सवारी साधन भएका सञ्चालकदेखि १ सयभन्दा बढी सवारी साधन भएका सञ्चालक नेपालमा छन् । सार्वजनिक बस खरिद गर्ने, यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयबाट रुट स्वीकृति लिने र तोकिएको दरमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । टिकट बेचेको मूल्यबाट लगानीको प्रतिफल उठाउने मोडल नै नेपालमा लागू भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कुनै समय तालिका मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले यात्रु नबोकुन्जेल एक ठाउँमा रोकिराख्ने प्रवृत्ति छ । सवारी साधनमा कोचाकोच गरी असुरक्षित तवरबाट यात्रा गर्न हामी बाध्य छौँ । समयमा गन्तव्यसम्म नपुग्ने र कठिन गरी यात्रा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, बिरामी, वृद्धवृद्धा, अशक्तलाई सार्वजनिक यातायतमा यात्रा गराउन फलामको चिउरा चपाएसरह छ ।
निजी क्षेत्र पनि असन्तुष्ट
निजी क्षेत्र जसले लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि नाफा छैन, राज्यले केही सहुलियत दिँदैन, राज्यबाट सहजीकरण हुँदैन भने भाष्य नै सुनिन्छ । तर पनि सार्वजनिक यातायातमा नयाँ लगानी थपिरहनु पनि एउटा आश्चर्य नै छ । जसोतसो यात्रु कोचेर, कष्ट भए पनि आरामदायी यात्रा गरिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । नत्र किन निजी क्षेत्र लगानी गरिरहन्छ त ? जे होस्, निजी क्षेत्रको लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापनले हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुनुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
राज्यको लगानी
२०१८ सालमा स्थापना भएको साझा यातायात सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने सहकारी संस्था हो । हाल यस संस्थामा ७१ वटा ठूला डिजेल बस सञ्चालनमा छन् भने थप ४० विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । यस संस्थाको माध्यमबाट राज्यले सार्वजनिक सवारीमा लगानी गरेको छ तर कुल सार्वजनिक यातायातमा यसको संख्या न्यून हो ।
यसबाहेक सार्वजनिक सवारीको हकमा एक, दुई नगरपालिकाहरूले बस खरिद गरी सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन गरेको बाहेक अरु उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा, सर्वसाधारणलाई निजी सवारी किन्न बाध्यता जस्तो भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुँदा राज्यको लगानी आवश्यक हुन्छ । राज्यले साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
अन्य देशमा के छ ?
भारतमा रेल तथा मेट्रो रेल राज्यको लगानी हो । सार्वजनिक बस पनि प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय सरकारकै लगानीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन भएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि राज्यको नियन्त्रणमा छ ।
उदाहरणका लागि दिल्ली परिवहन निगम वा कलकत्ता परिवहन निगम सरकारी स्वामित्वकै हुन् । जर्मनीलगायतका युरोपियन देशहरूमा राज्यकै लगानीमा सार्वजनिक प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गर्छन् । यस्ता प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण मिलाइन्छ ।
युरोपेली देश लक्जेम्वर्गमा सार्वजनिक यातायातलाई नि:शुल्क गरिएको छ । दिल्लीमा महिलाको रोजगारीमा सहभागिता बढाउन सार्वजनिक बस नि:शुल्क गरिएको छ । संसारभरि नै सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ ।
सहरी यातायात व्यवस्थापनको लागि उल्लेख्य काम गरेको जर्मनीको न्युनिक यातायात प्राधिकरणको कार्यसम्पादनबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौं । यस प्राधिकरणले सम्पूर्ण यातायातको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापनलगायतका काम स्वयंले अगाडि बढाइरहेको छ ।
जर्मनीको म्युनिकमा अपनाइएको एकीकृत यातायात अवधारणाअनुसार बस, ट्राम, लाइट रेल तथा मेट्रोको समन्वयात्मक समयतालिका, रुट योजना तथा टिकट निर्धारण गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिएमात्र पनि हाम्रो मुलुकमा हाल सञ्चालनमा आएका बस, मिनीबस, ट्याम्पु, माइक्रोबसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यापक सुधार गर्न सकिनेछ ।
नेपालमा के गर्ने ?
सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक यातायातको यो दुरवस्थालाई लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको विकास, सुधार र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ निकाय तोक्ने र स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्थापन विभाग र ट्राफिक बत्ती व्यवस्थानको जिम्मा सडक विभागको भए पनि यी निकायबीच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा अन्यौल कायमै छ ।
त्यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, यातायात मन्त्रालय, र सडक विभागले पनि सार्वजनिक यातायातलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् । यसरी एउटै क्षेत्र हेर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटान गरी उनीहरूबीच समन्वय कायम गरेमात्र हालको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।
२०७९ असोज ९ मा नेपालमा सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ प्रमाणीकरण भएको छ । अब यस प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरू स्थापना गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारहरू मिलेर देशभर सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरू स्थापना गर्नुपर्छ र यस कम्पनीमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्नुपर्छ ।
यस कम्पनीमार्फत एकीकृत योजना, एकीकृत टिकट, एकीकृत खट र एकीकृत समय तालिकाअनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । राज्यको लगानी र नियन्त्रणबिना सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन कुनै हालतमा सम्भव हुने छैन ।
सार्वजनिक यातायातको राम्रो सुविधा हुने हो भने गरिब, मध्यमवर्गीय र धनी वर्गहरू सबैले यसको प्रयोग गर्ने कुरामा दुई मत रहँदैन । मोटरसाइकल चालकदेखि निजी कार चढ्नेहरूका पनि आफ्नै व्यथाहरू छन् । मोटरसाइकल सुरक्षाको दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण छ । पानी पर्दा, गर्मी हुँदा र जाडो मौसममा मोटरसाइकल चढ्नु अति नै कष्टदायक हुन्छ ।
कार चढ्नेलाई यातायात निकै महँगो हुन्छ । त्यसका साथै सधैँ पार्किङ समस्या र जामले सताइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायातले यस्ता समस्याको समाधान गरिदिन्छ । सार्वजनिक यातायातको विकास गरेर एकीकृत टिकट, एकीकृत समय तालिका, सफा, आरामदायी, भरपर्दो र सुरक्षित यातायातको माध्यम काठमाडौंमा सुरु गर्नेबाहेक अहिले अर्को उत्तम विकल्प छैन । यसप्रति राज्यले जति सक्दो छिटो आवश्यक पहल र विकास थाल्न जरुरी छ ।
(यातायात विज्ञ गजुरेलको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले २८औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रकाशित गरेको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)
