कोप-२९ सम्मेलन
एजेन्सी । दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा ३ खर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको १ खर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।
‘जलवायु वित्त निर्माणको ‘जग’ तयार‘
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रुपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् ।
गुटेरेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौतीका सामु वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्वाकांक्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, तथापि यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्दछु ।’ उनले यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नका लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक रहेको र विकसित देशहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहमत भएको उनले बताए ।
कार्ययोजनाहरूलाई जारी राख्नका लागि थप दबाब दिने अभियानकर्मीहरूलाई सन्देशको साथ समापन सम्बोधनमा उनले जीवाश्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे । महासचिव गुटेरेसले ‘कोप–३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्ययोजनाहरू प्रदान गर्न पनि आह्वान गरे ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौं,’ उनले भने ।
