काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) भएको छ । अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको रेटिङ गरेको हो ।
नेपालले ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ पाएको छ । नेपालले पाएको रेटिङ भारतको भन्दा दुई स्थान तलको हो भने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको भन्दा राम्रो हो । विदेशी मुद्रा उच्च सञ्चिति र उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणका आधारमा नेपालले राम्रो रेटिङ पाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामान्यत: ट्रिपल एलाई सबैभन्दा राम्रो र सीलाई सबैभन्दा नराम्रो रेटिङ मानिन्छ । रेटिङ भएसँगै नेपाल ननरेटेडबाट रेटिङ गर्ने गरिएको मुलुकको सूचीमा पुगेको छ । यसैका आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।
कन्ट्री रेटिङका लागि फिचका प्रतिनिधि भदौ २६ देखि २८ मा नेपाल आएका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रको पफर्मेन्स खुम्चिएका बेला कमजोर स्कोरिङ आउने त्रासमा यसअघि कन्ट्री रेटिङलाई महत्व दिएको थिएन । त्यही त्रासका कारण २०७६ चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीको मौका पारेर स्थगन गरिएको रेटिङको प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढेको हो ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अतिकम विकसितबाट अल्पविकसित मुलुकमा ग्राजुएसन हुँदै गरेको अवस्थामा भएको कन्ट्री रेटिङले सकारात्मक नतिजा दिने बताए । ‘हामीले पाएको रेटिङ स्कोर पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘नेपालका लागि यो सुखद संकेत हो ।’
सरकारले २०७६ साउनमा गठन गरेको ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’का सदस्य एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि नेपालले राम्रो स्कोर पाएको र अब यसले विदेशी लगानीकर्तालाई धारणा बनाउन सजिलो हुने बताए । ‘विदेशी ऋणदाताले पनि रेटिङका आधारमा धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ, त्यसकारण यो धेरै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपाल अतिकम विकसितबाट अल्पविकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भइरहँदा विदेशबाट ऋण ल्याउन या लगानी ल्याउन रेटिङले सहयोग पुग्ने बताए । ‘रेटिङ सम्पन्न भएको छ, नतिजा पनि राम्रो नै आएको छ, अब उद्योगी व्यवसायीलाई पनि धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।
कन्ट्री रेटिङपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीबाट कर्जा ल्याउन बैंकहरुलाई सहज हुन्छ । अहिले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, क्लाइमेट फाइनान्सिङ, ग्रिन फाइनान्सिङ लगायतका लागि बैंकहरुले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)हरुबाट ऋण लिइरहेका छन् । आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसरी सुरू भयो रेटिङ
नेपालमा कन्ट्री रेटिङको चर्चा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि सुरु भएको हो । चर्चा अघि बढे पनि रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन भने महतले चासो देखाएनन् ।
मुलुकको क्रेडिट रेटिङका बारेमा निजी क्षेत्रले समेत लगातार आवाज उठाइरह्यो । मुलुकको रेटिङ नभएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको तर्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आए । रेटिङ भए उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने उद्यमी तथा अर्थविद्हरुले बताए ।
कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्नेमा सबैले चासो बढाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरे । सबैतिरको प्रतिक्रियासँगै मुलुकको रेटिङ नभएकाले पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै खतिवडाले प्रक्रिया अघि बढाए ।
अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ साउन अन्तिम साता ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गर्यो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक कार्य विश्लेषण महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार कार्की, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं सदस्य थिए ।
समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गर्यो र फिचलाई छान्यो । फिचबाट रेटिङ गराउने समितिको निर्णय अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भयो ।
अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डन दुवैतिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको फिच रोज्नुको तर्क समितिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको विषयलाई आधार बनाएको थियो । अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएपछि २०७६ पुसमा फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा दिइयो ।
फिचले रेटिङको जिम्मा पाएको तीन महिना नबित्दै देश विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा पर्यो । त्यसबेला रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्यो ।
दुई वर्ष कोरोना कहरमै बित्यो । कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । अर्को वर्ष २०७७/७८ मा धनात्मक त भयो तर २.७ प्रतिशतभन्दा माथि आउन सकेन ।
२०७८ पुसदेखि अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्यो । ब्याजदरमा उच्च वृद्धिले कर्जा प्रवाह अप्रत्यासित ढंगले सुस्तायो । चालु खाता घाटा बढ्यो । डलर सञ्चिति घट्यो । सरकारले डलर सञ्चिति बढाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । आयातमा गिरावट आउँदा भन्सार राजस्वमा दबाब पर्यो ।
समग्रमा अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला कमजोर नतिजा आउन सक्ने भयले क्रेडिट रेटिङ रोकिएको थियो । तर, गत वर्षदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएपछि भने सरकारले कन्ट्री रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
