काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालले १२ करोड ८० लाख डलर अर्थात् १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (पीएलआरआईपी) सुरु गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाएको परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गतको काम बिहीबारबाट सुरू भएको हो ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आयोजनाको शुभारम्भ गरेका छन् । ‘यो परियोजनाले तीनै तहका सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संघीयताको भावनालाई प्रवर्धन गर्छ,’ शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले भने, ‘दिगो पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल सडक निर्माण पद्दति नेपालको भूगोल अनुकूल छ ।’
परियोजनाअन्तर्गत १८० किलोमिटर प्रादेशिक सडक सबै याममा सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्ने, ४०० किलोमिटर प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने र ७०० किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै १०० किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सबै याममा सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले परियोजनाले सुरक्षाको टिकाउ र सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । ‘नेपाल सरकारसँग नजिकबाट काम गरेर, हामी लाखौं नेपालीका लागि आवश्यक सेवा र आर्थिक अवसरमा राम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने ।
तीन चरणको आयोजनामध्ये पहिलो सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश र १३ नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ । परियोजनाबाट करिब १० लाख मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण भइसकेपछि पनि पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भारको जिम्मा परियोजनाले लिनेछ । परियोजनाले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको पहुँच र क्षमता एवं सडकको सुरक्षालाई ध्यान दिने जनाइएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा संघसहित सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार परियोजनामा १० करोड अमेरिकी डलर विश्व बैंकको ऋण र २ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको रहनेछ । कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८४/८५ सम्म रहेको छ ।
