अन्तर्वार्ता
अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) जारी छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कोप-२९ मा भाग सहभागी भएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी स्वदेश फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहेका छन् । यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग राससका संवाददाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :
अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ?
कोप–२९ मा सहभागिता जनाउन नेपालले पूर्वतयारी राम्रो गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप–२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारीका साथ आएका थियौँ । कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेका थियौँ । वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सातवटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितिपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौँ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितिपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?
केही प्रतिनिधि नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिले सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सातवटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृराष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्तासमेत भएका छन् ।
नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ?
हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा १९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिसामु नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या बढेको र यसले निम्त्याएको जोखिमका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ।
जलवायुजन्य संकटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ?
यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झैं पर्वतीय मुद्दाका विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकसित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ ।
सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ?
सम्मेलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक–फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पुर्याउनुपर्नेछ । सात सहसचिवहरुको नेतृत्वमा सात मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको संख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ ।
कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् । अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भई सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो ।
कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ?
बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ ।
कोपमा कोही ‘नेगोसिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जना आफ्नो विषयगत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौँ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौँ ।
अर्को कुरा कोपमा जानेवित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्नेवित्तिकै नतिजा आउने होइन । यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडीसी, जी–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौँ ।
हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउनेछौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।
