काठमाडौँ । आज मंसिर ५, अर्थात् १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मंसिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपिट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका दुवै खुटुटा बाँचिए । उनी २०५७ फागुन ३ गते विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झन्छन् ।
यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ । ‘त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौंको घाउ अझै आलै छ,’ उनले भने< ‘न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउनसमेत संघर्ष गर्नुपरेको उनले बताए ।
घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उनलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उनी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिए ।
‘उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो ?’ चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्नमात्रै बाँकी छ ।
उनी जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साँधे । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा संघर्षरत छन् ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षबाट श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उनी मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाडेकी छैनन् । ‘प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कहाँ खोज्ने ? कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु ।’
अधिवक्ता वसन्त गौतम राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउँछन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको उनले बताए । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ ।
विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको उनको तर्क छ ।
२०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताए । ‘विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साँच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यही सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।
बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिँदै आए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्छिन्, ‘शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो तर न्याय नपाउँदासम्म द्वन्द्वपीडितहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन् ।’
पीडित उप्रेती राज्यपक्षबाट अपहरण भएका श्रीमानको प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बसेकी थिइन् । एक वर्ष अघिमात्रै उनले कुश बनाएर श्रीमानको दाहसस्ंकार गरिन् । ‘दाहसंस्कार त गरियो तर राज्यसँग न्याय पाउने लडाइँ भने जारी छ,’ उनले भनिन् ।
हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढिसकेको छ ।
