काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलविजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशअनुसार नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए ।
समितिको सदस्यमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् । ‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्नेछ,’ उनले भने ।
समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको वक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्यौलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
