कोप-२९ सम्मेलन वार्षिक १० खर्ब डलर जलवायु वित्तको सम्झौता गराउन सफल होला !

एजेन्सी । ‘तपाईंहरू हामीप्रति ऋणी हुनुहुन्छ !’ अजरबैजानमा कोप-२९ शिखर सम्मेलनमा प्रदर्शन ब्यानरमा दिइएको शीर्षक हो यो । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई कति तिर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल तीव्र गतिमा छ ।

विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३० सम्ममा आवश्यक पर्ने वार्षिक १० खर्ब डलर उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्नु कोप-२९ को शीर्ष प्राथमिकता हो, तर त्यहाँ पुग्नुअघि धेरै बाधा छन् ।

सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रहरु गहिरो रूपमा विभाजित छन् । कसले के तिर्नुपर्छ र कति तिर्ने भन्ने नोभेम्बर २२ सम्ममा सम्झौतामा पुग्ने बाटोमा उभिएका धेरै अवरोध मध्ये दुई मात्र हुन् ।

यहाँ विकासोन्मुख देशहरूलाई के चाहिन्छ र कसले उनीहरूलाई खर्च तिर्न मद्दत गरिरहेको छ भन्नेबारे हेरौँ ।

कति आवश्यक छ ?

सन् २०३० सम्ममा चीनबाहेक विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्तपोषणमा वार्षिक २४ खर्ब डलर आवश्यक पर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बिहीबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा विज्ञहरूले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न यो पैसाको दुई तिहाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । बाँकीलाई जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्न अनुकूलन उपायहरू, प्रकोप हुँदा पुनः प्राप्ति कोष र प्रकृतिको संरक्षणमा विभाजन गर्नुपर्नेछ ।

यो २४ खर्ब डलरमध्ये अनुमानित १४ खर्ब डलर विकासशील देशहरूबाट आउन आवश्यक छ । तर, बाँकी १० खर्ब डलरका लागि बाह्य सहायता आवश्यक पर्नेछ । यो विदेशी सरकारहरूबाट प्राप्त अनुदान वा शून्य ब्याजदरका ऋणहरू, निजी लगानी प्रवाह वा वैश्विक करबाट उठेको रकमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।

विकसित देशले के भुक्तानी गर्नुपर्छ ?

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता धनी दाताहरूले पर्याप्त काम नगरेको महसुस गर्ने कोप–२९ मा धेरैका लागि सरकारहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा कति आउँछ भन्ने मूल प्रश्न हो ।

विशेषज्ञ जलवायु वित्त प्रतिवेदनका सहलेखक अमर भट्टाचार्यले यो आँकडा करिब तीन खर्बदेखि चार खर्ब डलरको दायरामा हुने बताए । यो हालको प्रतिबद्धताभन्दा तीन गुणा बढी हो ।

साथै आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेका देश र दाताहरूका लागि यो अप्ठ्यारो लक्ष्य हो । डोनाल्ड ट्रम्प विश्वव्यापी जलवायु सहयोगबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि छ । लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

विकासोन्मुख देशहरू वैश्विक तापक्रमको वृद्धिका लागि कम जिम्मेवार भए पनि जलवायु आघातहरूको जोखिममा छन् । पृथ्वी तातिँदै जाँदा आघात तीव्र हुँदै गइरहेको छ । सन् २०३५ सम्ममा विदेशी दाताहरूले विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि वार्षिक एक अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कति रकम उठेको छ ?

धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा जलवायु वित्तमा एक खर्ब १६ अर्ब डलर उठाएको ओईसीडीको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, उक्त रकमले वास्तवमा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूल बनाउन मद्दत गर्छ ?

राष्ट्रिय ऋणमा थपिने ऋणहरूबारे के हुन्छ ?

विकासोन्मुख देश र अभियान समूहहरूले उठाएको पैसाको अझ बढी छानबिन गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रत्येक राष्ट्रले कति दिन्छ भनेर मापन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ब्रिटिस थिंकट्यांक ओडीआईद्वारा गरिएको एक अध्ययनले सन् २०२२ मा कार्बन फुटप्रिन्ट, जनसंख्या आकार र सकल राष्ट्रिय आय आधारमा प्रगतिको समीक्षा गरेको छ ।

यस आधारमा नर्वे शीर्ष स्थानमा छ भने त्यसपछि फ्रान्स छ । विश्वकै बृहत्तम ऐतिहासिक उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका २३ देशमध्ये अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा छ ।