काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नतिरे उद्योगको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सरकारको निर्देशन मान्नु आफ्नो कर्तव्य भए पनि १५ दिनभित्र पैसा बुझाउन उद्योगीलाई समय दिएका हुन् ।
उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘सरकारकी निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुनबमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशनअनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
महसुल उठाउने विषय अब विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय वा सरकारको विषयमात्रै नभएको र जनताको तहमा पुगिसकेको उनले बताए । अबको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरे सर्वसाधारणकै तहबाटै आवाज उठ्ने विश्वास घिसिङको छ ।
‘बक्यौताको कुरा आम जनसरोकारको विषय भएकाले यसलाई आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रूपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने । घिसिङले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएकाले अरू निकायले निर्देशन दिने काम उपयुक्त नभएको स्पष्ट पारे ।
‘नियमन आयोगले एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरु नै हुन् । अरू प्रशासनिक निकायले ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।’
अहिलेसम्म बक्यौताको सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा पुगेका ९० वटाभन्दा बढी मुद्दा खारेज भएको उदाहरण उनले दिए । उद्योगीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुल नतिर्दा सर्वसाधारणले समेत बिजुलीको महसुल तिर्न छाडेको उनले बताए ।
‘ठूला उद्योगीसँग पैसा नलिने अनि सर्वसाधारणसँग उठाउने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले पनि बिल तिर्न छोडेका छन्,’ उनले भने, ‘महिनामा १०-११ अर्ब उठ्नुपर्ने रकम ८-९ अर्बमात्रै उठ्न थालेको छ ।’