काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले साधारण सेयरमार्फत (आईपीओ) बाटै लगानी गर्न सक्नेगरी १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड कार्यान्वयन हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको नेपालमा आर्थिक रुपान्तरका लागि पूर्वाधार निर्माण सत्रमा उनले विदेशमा बस्ने नेपालीले वैधानिक लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा एनआरएनए फन्ड स्थापना भएको बताए ।
अध्यक्ष डा. केसीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेसँगै लगानी भित्र्याउन बाटो खुल्ने स्पष्ट पारे । ‘विदेशबाट नेपालीले लुकेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा फन्डको परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ६ महिनामा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा केही दिनमै कार्यन्वयनमा आउने अवस्था छ ।’
‘सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधार’
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधार गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन विभिन्न ऐन संशोधन गरिएको बताए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारण सभाको नेपालमा आर्थिक रुपान्तरका लागि पूर्वाधार निर्माण सत्रमा उनले नेपालमा लगानीका प्राथमिकता बारम्बार स्पष्ट पारेको र लगानीको ढोका खुला रहेको उल्लेख गरे ।
‘नेपालमा जलविद्युत, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योगलगायतका क्षेत्रमा अवसर छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले एनआरएनएलाई जति प्राथमिकता दिएको पछि नदिन सक्छ । अहिले नै आउनुपर्छ ।’
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरेर छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने उनले बताए । उद्योग मन्त्रालयले नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा पहुँच पुर्याउन निर्यात सम्मेलन गर्ने जानकारी उनले दिए ।
‘गैरआवासीय लगानी भित्र्याउने तयारी’
एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभमा धितोपत्र बोर्डका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश बरालले नेपालको पुँजीबजारमा गैरआवासीय लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । १० अर्बको फन्ड सञ्चालन मोडालिटी सफल हुँदा गैरआवासीय संघसँगै नेपाल सरकारका लागि पाठ हुने उनको भनाइ छ ।
‘१० अर्बको फन्ड २०२२ बाट तीव्रगतिमा अघि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘सबै सरकारी निकायको सुझाव समेटेर निर्देशिका नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहमतिको लागि पठाइएको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको एक हप्ताभित्रै निर्देशिका जारी गर्न सक्ने र छठलगत्तै कार्यन्वयनमा आउने बरालले बताए । उनले पाँच अर्ब संस्थापक लगानीकर्ताबाट र ५ अर्ब गैरआवासीय सर्वसाधारणबाट उठाउँदा सफलता हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएपछि प्राथमिक सेयर’
गैरआवासीय फन्ड स्थापना सन् २००५ मा स-साना लगानी भित्र्याउने कन्सेप्ट सुरु भएको थियो । सन् २०१९ मा मात्रै सरकारसँग सम्झौता भयो । सन् २०२१ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भयो ।
एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अनलराज भट्टराईले धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएसँगै प्राथमिक सेयर निष्कासन सुरु गर्ने बताए ।
‘धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि ५-६ महिनामा गैरआवासीय नेपालीका लागि आईपीओ जारी गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘कोषको फन्ड पूर्वधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई लगानी गर्ने उद्देश्य छ ।’
‘विदेशी ऋण र लगानी भित्र्याउन सहजीकरण’
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंककी कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले गैरआवासीय नेपालीले विदेशी ऋण र लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिएको बताइन् । नेपालमा कर्पोरेट संस्कृतिसँगै पर्याप्त लगानी बढाउन गैरआवासीय नेपालीले गर्न सक्ने ढुंगानाले बताइन् ।
‘अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्नु हुँदैन’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एनआरएनएले भारतीय समुदायको एनआरआईबाट केही सिक्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले नेपालमा लगानी गर्न नीतिगत अस्थिरताले सबैलाई अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरे ।
‘नेपालमा सानो व्यवसाय गर्न पनि प्रक्रियागत झन्झट धेरै हुँदा युवा बिदेसिने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सरकारी क्षेत्रको हेर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा उनले आपत्ति बनाए । ‘निजी क्षेत्रको नियमन गर्न एक दर्जनभन्दा बढी निकाय छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई पनि तान्ने प्रयास भइरहेको छ । यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ ।’
