अन्तर्वार्ता
असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ । नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ । राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन् । यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । दसैँसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर राससकी उपसंवाददाता प्रगति ढकालले मन्त्री दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
000
भर्खरै मुलुकले बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्यो । यसले भौतिक संरचनामा पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
असोज ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन् । यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट हामी आक्रान्त भएका छौं । यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ । योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्राथमिकता उद्धारको काम हो । अब करिब–करिब उद्धारको काम सकिएको छ । अझै पनि बीपी राजमार्गमा ६ सय गाडी फसिरहेका छन् । सहचालक र ड्राइभरहरु गाडी रुँगेर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका काम हामीले गरिसकेका छौँ । अब विस्तापित भएकाहरुलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ । यी समस्या समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ ।
मुलुकभरका राजमार्ग यतिबेला लथालिंग छन्, ती कहिलेसम्म बनिसक्लान् ?
बाढीपहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएका छन् । पहिलो त हामीले लगत संकलन गरिरहेका छौँ । कति सडक भत्किए ? कति पक्की पुल तथा झलुंगे पुल भत्किए भनेर लगत संकलन गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म पाँचवटा ठूला पुल भत्किएका छन् । मुख्य पाँचवटा सडक अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्यांकनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडक खोल्ने र अर्को पुनर्निर्माण गर्ने ।
पुनर्निर्माणको काम अलि ढिलै होला । सडक खोल्ने काम चाहिँ चाँडो नै हुनेछ । यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ । किनभने नागढुंगा–मुग्लिङ सडक हामी १३ गते नै एकतर्फी रुपमा खोल्न सफल भएका थियौं । बीपी राजमार्गचाहिँ तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व–दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ । यसो हुँदा यसलाई निर्माण गर्न समय लाग्छ । त्यहाँ डाइभर्सन निकाल्न नै समस्या छ । यसो हुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दसैँअगाडि खोल्न सक्दैनौं होला । तर पनि प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ ।
नदीको बहाव कम हुनेबित्तिकै डाइभर्सन खोलेर अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । यसका लागि बजेट पनि चाहियो । हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ भनेर । देशभरिका अन्य सडक निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छौं । त्यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो छैन । ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन ।
भनेपछि दसैँसम्म सबै राजमार्ग खुल्ने सम्भावना छैन ?
दसैँअगाडि कान्ति राजपथ खाल्नेछौं । बीपी राजमार्गबाहेकका सडक दसैंअगाडि नै खोल्नेछौँ । रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सवारी साधन सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ । बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ । तातोपानी जाने अरनिको राजमार्ग पनि खुलाउन लागिपरेका छौँ । यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोलिनेछ । यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्री आइरहेका छन् । ६ सयजति कन्टेनर उता अड्किएका छन् । तिनीहरुलाई पनि काठमाडौँतिर ल्याउनुपर्नेछ ।
बीपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरु पनि खोल्न लागिपरेका छौँ । सायद दसैँअगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन । असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने सडक व्यवस्थित गर्नेछौँ ।
जथाभावी रुपमा खनिएका सडक र मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्ति निम्तिइरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने कुरा पनि आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँसँग के योजना छ ?
क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ । निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ । हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ । क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि यो बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थान तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्डविपरीत छन् । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल रहनेछ ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प रहेछ भन्ने बहस चलेका बेलामा सुरुङमार्गको थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ ?
सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छौं । सबैभन्दा पहिले नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछौं । नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ । सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कतिपय वैकल्पिक मार्ग पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन् ।
खास भन्ने हो भने नागढुंगा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ । किनभने उतातिर रोकिएका गाडी नागढुंगा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौँ प्रवेश गराएका थियौँ । त्यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तराई मधेस द्रुतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्ग बनिरहेका छन् । अरु पनि सुरुङमार्ग बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।
रेलमार्गको चर्चा पनि छ, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ ?
रेलमार्गका कुरा २०६६/६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो । तर यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो । अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम चारवटा सडक बनिसकेका छन् । हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग छन् । यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ । तर, यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन । यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ ।
यसले गर्दा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर, स्रोत र साधनको अभावले तत्काल निर्माण गर्न कठिनाइ छ । हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ । बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ । अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ । बर्दिवाससम्म पनि आउँछ । बर्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौँसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने सोचाइ छ ।
यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगति के के छन् ?
यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको लाइसन्स र एम्बोस्ड नम्बर नै हो । हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो । ड्राइभिङ लाइसेन्सका हकमा चाहिँ यो प्रदेशको अधिकार हो । सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो । यातायात प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हो । संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । संघीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ । गत शुक्रबारमात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआर कोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्समा सम्बन्धित व्यक्तिको वितरण हुनेछ । त्यसका लागि विवरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई बाँडेका छौँ । यसो हुँदा लाइसेन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन् । त्यो महँगो पनि हुन्छ ।
हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिनाचिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौँ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ । प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ । र, एम्बोस्डस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।
सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्न के काम भइरहेको छ ?
सडक सुरक्षाको विषय अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ । सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाएका छौँ । यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ । यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सुरक्षाका उपाय राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं । जनचेतनाका कुरा छन् । अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । ती दुर्घटना सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन । चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दसैंअगाडि नै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि ! सम्भव छ ?
दसैं त आउन लाग्यो । राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो मन्त्रालयले आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ । त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरुले तपाईंहरुकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौँ । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरामात्रै प्रचारमा आएको छ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
भौतिक तथा यातायातको क्षेत्रमा मन्त्रालयका प्राथमिकता के के छन् ?
खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसमध्ये नागढुंगा–मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछौं । नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौँ । हुलाकी राजमार्ग पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदन भण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ । उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडक पूरा गर्नेछौँ । यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।
