अन्तर्वार्ता
बैंकिङ क्षेत्र दुई वर्षयता अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बितेका दुई वर्ष औसत ४ प्रतिशतको मात्र कर्जा वृद्धिदर हुनुले पनि संकटको गहिराइ स्पष्ट गर्छ । गएको साउनदेखि भने अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको संकेत बढ्दो कर्जाको माग वृद्धिले गरेको छ । अनुभवी बैंकर सुनिल केसीले डच सरकारको स्वामित्वमा रहेको एफएमओसँगको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एनएमबी बैंकको नेतृत्व साढे ७ वर्षदेखि कुशल ढंगले गरिरहेका छन् । एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसी वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संस्था नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष पनि हुन् । उनको नेतृत्वमा रहेको एनएमबी बैंक चारपटक ‘बैंक अफ दी इयर’बाट सम्मानित भइसकेको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनले नेतृत्व गरेको ‘टिम एनएमबी’को प्रयासले बैंकलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, त्यसबाट पार पाउन चालिएका कदम एवं नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिकामा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रफिटका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :
000
अहिलेको मूल समस्याबाटै सुरु गरौं, कर्जाको माग दुई वर्षदेखि सुस्ताएको छ । विगतमा उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर उच्च भएकाले कर्जाको माग भएन भनिरहे, यहाँहरुले मौका पाउनासाथ त्यसको खण्डन गर्नुभयो । अहिले त्यो सत्य सावित भइरहेको छ । कर्जाको माग नहुनुको मुख्य कारण ब्याजदर त होइन रहेछ, आखिर के हो त कारण ?
विगतका दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह निकै कम नै भयो । कर्जा प्रवाह वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा साढे ५ प्रतिशत हाराहारीमात्र रह्यो । दुई वर्षको कर्जा वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतजति मात्र छ । नेपालको त्यसअघिको २० वर्षको कर्जा वृद्धिदर हेर्ने हो भने औसत २० प्रतिशत हाराहारी छ । पछिल्ला दुई वर्षमा फरक खालको अवस्था पक्कै आएको हो ।
दुई वर्षअघि ब्याजदर उच्च भएका बेला निजी क्षेत्रबाट ब्याज बढी भएकैले कर्जा लिन सकिएन भन्ने कुरा आइरहन्थ्यो । तरलता टाइट भएका बेला २०७९ फागुनमा कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेका बेलाको कुरा हो त्यो । अहिले ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झरिसकेको छ । त्यसबेला ११ प्रतिशत हाराहारी पुगेको बेस रेट पनि अहिले ७.६८ प्रतिशत छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा नै दरहरु फेरबदल भइरहन्छन् । कोभिड-१९ पछाडि अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताका कारण पूरा बजार नै प्रभावित भएको छ । त्यसका कारण पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदाहुँदै पनि उल्लेख्य रुपमा कर्जाको माग भइरहेको छैन ।
यसको मुख्य कारण भनेको अहिले पनि निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स आइसकेको छैन । नयाँ व्यवसाय आउन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायी भएकै व्यापार व्यवसायमा सीमित छन् । उनीहरु सजगतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण भएको व्यवसाय सम्हाल्नतर्फ उनीहरु बढी केन्द्रित छन् ।
अर्को कुरा, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा दुई-तीन वर्षयता नेगेटिभ ग्रोथ भइरहेको छ । परिणामतः त्यससँग जोडिएका कैयन् व्यवसाय कि बन्द भएका छन् कि त अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले क्षमताको ३०-४० प्रतिशत हाराहारीमा चलिरहेका छन् ।
तस्रो कुरा, सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मानिसहरुको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा पनि केही परिवर्तन आयो । त्यसमाथि सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने उमेरका युवा दुई वर्षको अवधिमै करिब १५ लाख बाहिरिएका छन् । त्यसले पनि उपभोग प्रभावित भयो । उपभोग घट्दा आयात पनि घट्यो । उत्पादन प्रभावित हुँदा निर्यात व्यापार पनि नकारात्मक छ । यससँगै बैंकहरुका लागि आयात-निर्यातमा हुने व्यापारको अवसर पनि कम भयो । यी सबै कारणले ब्याजदर निकै घटिसक्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिका पछिल्ला समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनायो, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरहरु घटाइएका छन्, ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ, अझै पनि राष्ट्र बैंकप्रति अपेक्षा धेरै देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने योभन्दा बढी के हुन सक्छ ? अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
राष्ट्र बैंकले दुई-चार वर्षयता जुन खालको स्ट्रक्चरल रिफर्म गरेको छ, त्यसले दीर्घकालमा पक्कै पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउँछ । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण बाह्य क्षेत्र बलियो बनेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च १५ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि राम्रो छ । पर्यटनमा सामान्य भए पनि सुधार आएको छ । त्यसलाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने रणनीति सरकारले बनाउनुपर्छ । सरकारले नै वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु ।
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसले निर्माणसँग जोडिएका सबै उद्योगधन्दा चलायमान हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । समग्रमा, निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाएर तल्लो तहसम्म पैसा पुर्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिबाट यो भन्दा बढी आश गर्ने होइन । बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट कसरी लाभ लिने, निजी क्षेत्रमा कसरी आत्मविश्वास बढाउने भन्नेमा सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युतमा १० वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रले गर्व गर्नलायक सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, निजी क्षेत्र अहिलेसम्म ऊर्जा उत्पादनमा सीमित छ । वितरण र उपभोग बढाउन प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सके थप नतिजा आउला, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ला ।
त्यसैगरी, ठूला पूर्वाधार निर्माणका अरु काम पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसले निर्माण क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्छ । सिमेन्ट, छडलगायतको माग बढ्छ । क्षमता बढ्छ । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो भएकाले आयातका लागि डराउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसबाट फाइदा लिन सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ ।
नेपालमा प्रशस्त सम्भावना र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्र भए पनि सरकारले वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन सकेको छैन । वैशाखमा त्यति ठूलो लगानी सम्मेलन भयो तर त्यसबाट खासै लाभ लिन सकिएन । त्यसबेला प्रतिबद्धता व्यक्त भएको लगानी भित्र्याउन ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो भए नेपालको बैंकिङमात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा नै भाइब्रेन्ट आउँछ ।
यसबाहेक नेपालको भू-राजनीतिक र भू-धरातलीय अवस्थितिबाट अधिकतम लाभ लिन आर्थिक कूटनीतिमा पनि काम गर्नुपर्छ । दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेर थन्किएको अवस्था छ । ती विमानस्थल चलाउँदा पर्यटन आगमन उच्च रुपमा बढ्न सक्छ । त्यसकारण हामीले मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्नेभन्दा ती क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी छ । अनुभव, क्षमता, पैसा सबै लिएर बसेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र त्यसपछि स्वतः राम्रो भइहाल्छ ।
अहिले कर्जाको माग केही मात्रामा बढ्न थालेको हो ?
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को डेढ महिना बितिसकेको छ । साउनमा दुई-तीन अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह बढेको छ । गत वर्ष २०८०/८१ सँग तुलना गर्ने हो भने यो धेरै हो । किनभने गत वर्ष साउनमा २० अर्बजतिले कर्जा प्रवाह घटेको थियो । त्यसकारण अहिलेको अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । सामान्यतः साउन कर्जा बढ्ने महिना पनि होइन । विगतका वर्षहरुलाई अध्ययन गर्दा पनि साउन बिजनेस बढ्ने समय होइन ।
भदौ लागेपछि भने कर्जा बढ्ने क्रमले गति लिएको छ । अहिले भदौको करिब आधा अवधिमा ३० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । गत वर्ष भदौभरमा ४९-५० अर्ब हाराहारी कर्जा गएको थियो । यसले केही सुखद् संकेत देखाएको छ ।
तरलता योग्य रकम भएर पनि पुँजीकोष टाइट हुँदा कतिपय बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम हुँदा केही सहज त भयो तर कर्जाको माग अलिकति बढ्यो भने केही बैंक लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने स्थिति छ, यसको समाधान के हुनसक्छ ?
केही बैंकमा प्राथमिक पुँजीकोषको समस्या देखिएको सत्य हो । सीमाभन्दा कम भएका बैंक पनि छन् । यसको एउटा कारण गत वर्ष सरकारले रेट्रोस्पेक्टिभ ट्यास (सरकारले गत वर्ष मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर विगतमा भएको कारोबारबाट कर तिराएको थियो) भनेर १२-१३ अर्ब रकम बैंकिङबाट खिच्यो । अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण खराब कर्जा (एनपीए) बढ्दा पनि बैंकहरुको पुँजीकोष प्रभावित भयो । तर, यो अल्पकालीन समस्या हो भन्ने लाग्छ ।
बैंकहरुको खराब कर्जामा कमी आउँदा र नाफा बढ्दा यसमा सुधार आइहाल्छ । बैंकिङ क्षेत्रले यसै पनि करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी त लगाएकै छ । पुँजीकोषको तत्कालको समस्याको समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले प्रपेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर (अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । तीन-चार वटा बैंक त्यो सुविधा लिने तयारीमा छन् । हामी पनि भर्खरै त्यसबारे निर्णय लिएर प्रक्रियामा गइसकेका छौं । दीर्घकालसम्म लगानी गर्नुपर्ने कम्पनीहरु त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले बजारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ ।
यसको अर्थ अब कर्जाको माग बढ्न सक्छ भनेर बैंकहरु तयारी अवस्थामा बसेका हुन् ?
अर्थतन्त्रमा सधैं एउटै अवस्था रहँदैन । त्यसमा परिवर्तन आइरहन्छ । लगातार दुई वर्षसम्म कर्जा वृद्धिदर एकदमै कम छ । सामान्यतः एम टु (विस्तृत मुद्राप्रदाय) ग्रोथभन्दा लेन्डिङ ग्रोथ (कर्जा वृद्धिदर) बढी हुनुपर्छ । तर, विगतका दुई वर्ष नै एम टु भन्दा लेन्डिङ ग्रोथ निकै कम रह्यो । त्यसले पनि अब कर्जाको माग बढ्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको छ । चुनौतीपूर्ण नै भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर लक्ष्य पनि ६ प्रतिशत छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले आफूले राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा चालेका कदमले पनि कर्जाको माग बढाउँछ भनेर सोच्न सकिन्छ । अघि भनेजस्तै सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी बढायो भने पनि कर्जाको माग सिर्जना हुन्छ । त्यसमाथि पुँजी भनेको जहिल्यै पनि पर्याप्त नै रहिरहनुपर्छ । त्यसका लागि तयार त हुनैपर्छ ।
पुँजीकोष बढाउन हकप्रद निष्कासनमा संस्थापक सेयरधनी तयार हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, लगानीमा प्रतिफल (आरओई) लगातार घटेर ८ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ, पुँजी थप्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका हुन् ?
परीक्षण त गरिएको छैन । यसअघि चुक्ता पुँजी बढाउँदा सबैजसो पुँजी हकप्रद सेयरबाट नै आएको हो । त्यसबेला यसरी बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि उठेको हो । अहिले त्यो विकल्प दिइएको छैन । बैंकिङ अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । आरओई ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । त्यो प्रतिफल पक्कै पनि न्यायोचित छैन । तर पनि बैंकिङ भनेको ‘लङ टर्म गेम’ हो ।
नेपालको बैंकिङ आधारभूत रुपमा राम्रो छ । पारदर्शी छ । व्यावसायिक मर्यादामा छ । यसलाई यही रुपमा निरन्तरता दिइरहँदा आगामी दिनका लागि अवसर धेरै छन् । यसले फेरि पनि उच्च प्रतिफल दिनसक्छ भन्नेमा दुबिधा छैन । प्रतिफलका कारण हकप्रदका लागि सेयर होल्डर तयार नहोलान् भन्ने लाग्दैन । त्यो भन्दा राम्रो वित्तीय औजारको प्रयोग गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक प्रपेचुअल प्रिफरेन्स सेयरको सुविधा दिएको हुनसक्छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट पुँजीको सतप्रतिशत कर्जा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाली बैंकहरुले किन ल्याउन सकिरहेका छैनन् ? यो विषय कन्ट्री रेटिङसँग पनि जोडिएको छ ?
विदेशबाट कर्जा ल्याउने कुरा मुख्यतः लागतसँग जोडिन्छ । विदेशी बैंकहरुमा अहिले कर्जाको ब्याज उच्च नै छ । फेडेरल रिजर्भ बैंकको ५ प्रतिशत हाराहारी नै छ । सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डियाको पनि ६.५ भन्दा घटाएको छैन । युरोपमा पनि घटिसकेको छैन । बैंक अफ इंग्ल्यान्डको पनि माथि नै छ । तर, नेपालमा त्योभन्दा धेरै घटिसकेको छ । ब्याजदर ५ प्रतिशत तिरेर प्रिमियममा तीन वर्षका लागि ल्याउँदा लागत १०-११ प्रतिशत पर्छ । नेपालमा आजका दिनमा ६.५ प्रतिशतमा निक्षेप पाइरहेको अवस्था छ । डिबेन्चर नै जारी गर्दा पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी पर्दैन । त्यसकारण पनि नल्याइरहेको हुनुपर्छ ।
एउटा कुरा रेटिङको पनि हो । रेटिङ भएर नेपालले राम्रो रेटिङ पाउने हो भने प्रिमियममा लागत कम पर्छ । तर, आजको दिनमा चाहिँ रेटिङभन्दा पनि ब्याजदर नै कारक हो ।
बैंकहरुको खराब कर्जाको इस्यु अहिले आएर अलि सेलाएको छ, असार मसान्तमा धेरै नै माथि पुग्ने आकलन र हल्लाहरु भइरहेका थिए तर त्यस्तो देखिएन । सेयर बजार बढ्दाको सकारात्मक प्रभाव बैंक वित्तीय संस्थाको साँवाब्याज असुलीमा पनि परेको हो ?
रिकभरी प्रक्रियामा बैंकहरुले राम्रो मेहनत गरे । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि दिएको छ । बैंकहरुले त्यसको पनि उपयोग गरेका छन् । अहिलेको समस्यालाई दुई-तीन वर्ष पछाडि धकेल्ने काम पनि भएको छ ।
नेपालको एनपीए बढ्दै गएको हो तर हामी जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलनामा अझै पनि कम छ । आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । बजारमा विभिन्न हल्ला चल्छन् । तर, त्यसो भनिरहँदा सजग चाहिँ हुनैपर्छ । बैंकहरु गम्भीर भएर लाग्दा त्यसमा सुधार आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा विगत दुई वर्षको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा पनि केही सुधार देखिएको छ । सेयर बजारमा पनि सुधार आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष नभए पनि केही न केही सकारात्मक प्रभाव त परिहाल्छ । मुख्यतः बढ्ने क्रम रोकिएको छ । रिस्ट्रक्चर गरेको कर्जा धेरै छ । आगामी दिनमा त्यसको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । सानो खालको कर्जामा एनपीए बढेको छ । त्यसकारण सहज नै भएको हो भन्ने स्थिति छैन । सजग भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अब एनएमबी बैंकको कुरा गरौं, विगत १० वर्ष (आव २०६९/७० यता) एनएमबी बैंकले औसत १८ प्रतिशतका दरले लाभांश बाँडेको छ । यो वर्ष लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने स्थिति आएको हो ? वित्तीय विवरणबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हो, हामी १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ इन्डस्ट्रीको औसत प्रतिफलभन्दा माथि नै छौं । सुरुका पाँच वर्ष अझ राम्रो स्थितिमा थियौं । तर, बैंकिङ इन्डस्ट्री नै खुम्चिएको बेला (अघिल्लो वर्ष ३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि) धेरै अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । अर्को चाहिँ, जोखिमको समयमा बिजनेस बढाउने, नाफा बढाउनेभन्दा पनि संस्थालाई सुदृढ बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित भयौं । त्यस्तै रणनीति बनाएर काम गर्यौं ।
त्यसका बाबजुद पनि हामी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामै रहन्थ्यौं । तर, गत वर्ष सरकारबाट हामीले १०-१२ वर्षअघि गरेका कारोबारका आधारमा कर लगाउने काम भयो । हामीले मात्र एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबर सरकारलाई तिर्यौं । अदालतको फैसला भए पनि त्यो एकदमै नसोचिएको विषय थियो । त्यो असाधारण रुपमा आयो । तर, यो वर्ष हामी रिकभर गरिहाल्छौं । लगानीकर्ताको अपेक्षा आगामी वर्षदेखि पूरा भइहाल्छ ।
हाम्रो एनपीए पनि राम्रो थियो । मुख्यतः खराब समयमा हामी संस्थालाई बलियो बनाउनतिर लाग्यौं । दोस्रो अप्रत्यासित रुपमा तिर्नुपरेको ठूलो परिणामको करले हामीलाई थोरै पछाडि धकेल्यो । बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा एनपीएको इस्यु ठूलो बनिरहेका बेला हामीले राम्ररी व्यवस्थापन गरेका छौं । त्यसले पनि हामीलाई सन्तुष्ट बनाएको छ ।
बैंकहरुको ठूलो कर्जा एसएमइजमा छ, अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा पनि साना तथा मझौला व्यवसाय नै हुन्, यसले पनि बैंकहरुमा संकट झन् बढाएको हो ? यसलाई एनएमबी बैंकले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ?
सानो तथा मझौला कर्जा (एसएमई, माइक्रो एसएमई) तर्फ हामीले २७-२८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकको अफिसियल तथ्यांक नभए पनि एसएमई सेग्मेन्टमा ८-९ प्रतिशत एनपीए छ । कोभिड-१९ बाट सबैभन्दा बढी यही क्षेत्र प्रभावित भएको देखिन्छ । कोभिडको समयमा नेपाल सरकारबाट विदेशमा जस्तो व्यवसायलाई सहयोग हुने खालको स्टिमुलस प्याकेज आएन ।
यहाँ राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दियो । त्यसबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने र व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने काम भयो । बैंकिङ इन्डस्ट्रीले पनि ब्याजदर घटाएर सहयोग गर्यो । तर, त्यसको प्रभाव ठूलो कर्जा भएको ठाउँमा बढी पर्यो । व्यापारमा विविधीकरण भएकाले पनि उहाँहरुलाई सजिलो भयो । तर, एसएमई, माइक्रो एसएमईहरुले त्यसबाट खासै लाभ लिन सकेनन् । लामो समय लकडाउन हुँदा त्यस्तो व्यवसाय बढी प्रभावित भए । उनीहरुलाई अझै पनि त्यसबाट बाहिर आउन सकस परिरहेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा फेरि साना व्यवसायी नै प्रभावित भए ।
तर, एसएमईहरुको जीडीपीमा २४-२५ प्रतिशतको योगदान छ । रोजगारी, स्वरोजगारी अभिवृद्धिमा पनि उनीहरुको राम्रो योगदान छ । त्यसकारण पनि त्यसलाई माथि ल्याउन हामीले काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, यो क्षेत्रलाई माथि ल्याउन सहकारीमा देखिएको समस्यालाई कतै न कतै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि यो क्षेत्र छिटो माथि आइहाल्छ ।
गत वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्दा एनएमबी बैंकको खराब कर्जा ३.२७ प्रतिशत छ । इम्पेयरमेन्ट चार्ज नै १ अर्ब ९२ करोड छुट्याउनुपरेको छ, यहाँहरुको कुन क्षेत्रको साँवाब्याज असुली प्रभावित भएको छ ?
हाम्रोमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सानो तथा मझौला कर्जा नै हो । खराब कर्जा नियन्त्रणमै छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसतभन्दा कम छ । अझ नेट एनपीए त १ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । समस्या कहाँ-कहाँ छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । बजारमा सुधार आउनासाथ हाम्रो संस्थामा पनि सुधार आइहाल्छ । हाम्रो कर्जा विस्तार पनि त्यसबेला १ प्रतिशतभन्दा केही माथि मात्र रहेकाले एनपीए थप बढ्ने आधार बनेन । अहिले हेर्दा, त्यो पनि हाम्रो लागि प्लस प्वाइन्ट बन्यो ।
तपाईंहरु करिब एक दशकदेखि नै ग्रिन फाइनान्सिङमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
अहिले संसारभरि नै ग्रिन फाइनान्सिङको कुराले प्राथमिकता पाइरहेको छ । बढ्दो वातावरणीय जोखिमका कारण व्यवसायमा परिरहेको प्रभावलाई हेर्दा ग्रिन फाइनान्सिङ नाफाका लागि भन्दा पनि जिम्मेवार ढंगको कर्जा प्रवाह हो । यसबाट वातावरणीय नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न र विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले जनाएको शून्य उत्सर्जन (सन् २०४५ सम्ममा)को प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।
यसको दीर्घकालमा राम्रो नतिजा आउँछ । त्यसकारण हामी अरु खालका कर्जाभन्दा बढी सुविधा दिएर कम दरमा प्रवाह गर्न प्रयास पनि गरिरहेका छौं । जस्तो कि विद्युतीय सवारी साधन, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलार, बायोग्याँसलगायतमा हामी लागेका छौं । जलविद्युत त छँदै छ । अरु बैंकहरुले पनि अहिले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।
मूलतः हामी दिगो बैंकिङको अवधारणामा काम गरिरहेका छौं । यसबाट संस्थालाई मात्र नभएर देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो, हिमपहिरो लगायतलाई न्यूनीकरण गर्न पनि यस प्रकारको फाइनान्सिङले सहयोग पुग्छ । यसमा काम गर्दा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुबाट फन्डिङ पनि हुनसक्छ ।
हामी कोभिडपछि आएको ‘ग्रिन रेजिलियन्ट एन्ड इन्क्लिुसिभ डेभलपमेन्ट (ग्रिड)’ को अवधारणामा जोडिएर जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । यसमा नेपालले प्रगति गरिरहेको भन्ने यसले देखाउँछ । यसमा हामी इनिसियल पायोनियर बैंकको रुपमा आएका छौं । यो हाम्रो लागि पक्कै पनि गर्वको कुरा हो ।
